कस्तो भूमिका रहन्छ, आर्थिक समृद्धिमा यातायात पूर्बाधारको?

प्त हुनु, ठूलो परिमाणमा यात्रु तथा मालबस्तु ओसारपसार गर्न सकिनु, बस वा हवाई जहाजको तुलनामा भाडा दर किफायति हुनु, बस वा हवाईजहाजको तुलनमा दुर्घटनाको जोखिम न्युन हुनु रेलमार्गको उज्याला पाटाहरु हुन।
जहाँ सम्म पूर्बङ पश्चिम बिद्युतीय रेलमार्ग किन निर्माण हुनुपपर्छ भन्ने सवाल छ, पूर्ब पश्चिम बिद्युतीय रेलमार्ग निर्माण हुदा भनेको काकडभिट्टा र गड्डाचौकि बीचको ९४६ किलोमिटर क्षेत्रमा आवागन सहज हुने छ। पूर्ब– पश्चिम बिद्युतीय रेलमार्ग निर्माण हुनु भनेको तराईका ३० जिल्लाका ६६ प्रतिशत मानिस प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुने छन। बिजुलवाट रेल गुडदा बस वा ट्रक हुने खपत हुने डिजल, र सर्बसाधारण समय पनि बचत हुने छ। उक्त समय राष्ट्र निर्माणको अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने छ।
२.२.२.२ काठमा48डौं तराई–मधेश दुतमार्ग
काठमाडौ– तराइ(मधेश) दु्रतमार्ग अर्थात एक्सप्रेस वे निर्माणको कुरा २०६०।६१ को बजेट बक्तब्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी उठान गरेका पाइन्छ। जहाँ काठमाडौ–हेटौडा दु्रतमार्ग बुट बिधिमा निर्माण गरिने कुरा बजेट बक्तब्यमा उल्लेख भएको थियो। जहाँ दु्रतमार्ग निर्माणको कार्य अगाडि बढदै जाँदा ३९ महिना लगाएर ९४ करोड लागतमा नेपाली सेनाद्धारा २०६९ मा ट्रा्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने निजी क्षेत्रको पूर्बाधार बिकास कम्पनीले दु्रतमा मार्ग निर्माण गर्न लगानी जुटाउन नसकेको कारण २०७४ बैसाख २१ मा मन्त्री परिषदले निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्भिएको छ। २०७२।७३ मा बाताबरणीय प्रभाब मूल्यांकन(इआए) भई सकेको दु्रतमार्गको २०७४ जेष्ठ १४ गते शिल्ान्यास भएको छ। जसमा ४ बर्षमा दु्रतमार्ग पुरा गर्ने ल73य तय भएको छ। जहाँ पूर्बाधार निर्माणको कार्यबिधि ०७४ आषाढमा मन्त्री परिषवाट पारित भएको छ।
दु्रत मार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु पूर्ब भारतीय इन्फ्रस्टक्चर लिसिङ एन्ड फाईनान्स कम्पनीले दु्रतमार्गको डिपिआर तयार पारेको थियो। जसमा, काठमाडौंको खोकना र वारको निजगढलाई जिरो प्वाईन्ट प्रश्ताब गरिएको उक्त सडकको चौडाई २२ मिटर र लम्वाई ७६.४ किलोमिटर हुने, कूल ९६ वटा पुल सहित, मकवानपुरमा १.३५० किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गरिने, प्र्रतिघ48टा ८० किलोमिटरका दरल सवारी गुडन सक्ने प्रश्ताब गरिएको थियो। अपितु, उक्त डिपिआर प्रयोग नल्याईने निधो सहित अहिले डिपिआर तयार गर्ने जिम्मा दक्षिण कोरिएन कम्पनीलाई सुम्पिएको छ। डिपिआर तयार नभए कै कारण राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पार्ने बार्षिक बिकास कार्यक्रममा २०७५।७६ मा दु्रतमार्गको लागत खुलाउन सकिएको छैन। बार्षिक बिनियाजनको सवालमा, १ खर्ब १२ अर्ब अनुमान गरिएकोमा उक्त दु्रतमार्गमा २०७२।७३ मा १ अर्ब, २०७३।७४ मा १० अर्ब, २०७४।७५ मा ९.४० अर्ब र २०७५।७६ मा १५.३९ अर्ब बिनियोजन भएको छ।
जहाँ सम्म कार्य प्रगतिको सवाल छ, २०७३।७४ सम्मको कार्य निकै धिमा रहेकोमा२०७३।७४ पश्चात भने निर्माण कार्यले य ुटर्न लिएको छ। २०७४।७५ को अर्धबार्षिक समीक्षा अबधि सम्म एक्सेस रोड र ट्रा्याक स्तरोन्नीत भई १० वटा क्याम्प स्थापना गरी १२०० नेपाली सेनाहरुद्धारा निर्माणको काय अगाडि बढाइएको छ। निजगढतर्फको ७ किलोमिटर सडक फराकिलो पारिएको छ भने अन्य स्थानमा रुख कटान, छपान, फिलिङ र एक्सटेनशनको कार्य भएको छ। निर्माण कार्यलाई तदारुकता दिन ५४ किलोमिटर क्षेत्रलाई बिभिन्न प्याकेजहरु बनाई राष्ट्रिय निर्माण ब्यावसायीहरुवाट कार्य सम्पादन गर्न टेन्डर आह्वान भएको छ। जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ बमोजिम, मुआब्जा निर्धारण समिति गठन भई आबश्यक प्रकृया अगाडि बढाइएको छ। खोकना वाहेक अन्य स्थापनमा मुआब्जाको बितरणको कार्य टुंगो लागि सकेको छ। शुरुङमार्ग र ठूला पुलहरु ईपिसि मोडलमा, मझौला पुलहरु डिजाईन एन्ड बिउल्ट मोडलमा र साना पुलहरु परामर्श कम्पनीहरुवाट डिजाईन गराई राष्ट्रिय निर्माण ब्यावसायीवाट निर्माण गर्न खरिद प्रकृया अगाडि बढाईएको छ।
२.२.२.३ हुलाकी राजमार्ग
हुलाकी राजमार्ग राणकालीन निसानी मानिन्छ। जुन रागर्माग जुद्ध शमसेरका पालादेखि चलन चल्नीमा थियो। राजा महेन्द्रको पालामा समेत यसको चहलपहल सेलाएको थिएन। पूर्ब–पश्चिम राजमार्गको निर्माणले यो आयोजना छायाँमा पर्न गएकोमा प्रजातन्त्र प्राप्ती पश्चात यसको महत्व पूनः अनुभूति गर्न थालियो।
यसैशिलसिलामा २०५२।५३ मा तत्काली अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको बजेट बक्तब्यमा, हुलाकी राजमार्गमा पुलपुलेसा निर्माणको कुरा उठान गरेको पाइन्छ। २०५४।५५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रबिन्द्र शर्माको बजेट बक्तब्यमा समेत हुलाकी सडक निर्माण को कुरा कोट्याउन चुकाइएन। २०६३।६४ वाट बिशेष महत्वका दिदै आईएकोमा २०६६ पौषवाट बिशेष महत्वका साथ अगाडि बढाइएको छ।
जहाँ सम्म आयोजनाको इन्जिनेरिङको सवाल छ, हुलाकी राजमार्ग भारतीय सीमा नजिकै पुर्ब पश्चम राजमार्गको २० देखि ३० किलोमिटर समान्तर दुरीमा पुर्ब झापाको केचनाकलनवाट शुरु भई पश्चिम कञ्चनपुरको दोधारा चाँदानी सम्म पुग्दछ। कूल लम्बाई १७९५.४२ किलोमिटर तय भएको उक्त आयोजना प्राथमिकता हिसाबले प्रथम, रणनीतिक स्तम्भ र लैंगिक संकेत हिसाबले दोस्रो, जलबायु परिबर्तनका हिसाबले तेस्रो र दिगो बिकासको ल73यका हिसाबले नबौं स्थानमा सूचिकृत छ। १४९ वटा पुल निर्माण गर्ने ल73य राखिएको उक्त आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध छ।
लागतको हकमा हुलाकी आयोजनाको शुरु लागत २५ अर्ब तय भएकोमा पटक पटक समयाबधि थप हुदै जाँदा संशोधित लागत ३५.८० अर्ब पुगको छ। कार्य तौरतरिकलाई आधार मान्दा यो लागत ४७.२९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जहाँ हाल सम्म ७.२७ अर्ब मात्र खर्च हुन सकेको छ। स्रोत साधनको उपलब्धताको हकमा २०७१।७२ मा ३.१९ अर्ब, २०७२।७३ मा ५ अर्ब, २०७३।७४ मा ४.२० अर्ब, २०७४।७५ मा ४.२७ अर्ब बिनियोजन भएकोमा २०७५।७६ मा ५.५० अर्ब बिनियोजन गरिएको छ। २०७५।७६ को बिनियोजित रकम मध्ये नेपाल सरकारको २.८१ अर्ब र भारतीय अनुदान २.६८ अर्ब रहेको छ।
जहाँ सम्म कार्य प्रगतिको सवाल छ, २०७४।७५ सम्ममा ९८ किलोमिटर(लम्की टिकापुर,धनगढी सेती सडक, चारआली केचना, भद्रपुर राजगढ, गितानगर घान्दु्रक चोक) कालोपत्रे भएको छ भने २३० किलोमिटर सब बेस र ६५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएकेा छ। यसहिसाबले २०७४ बैसाख सम्ममा भौतिक प्रगति १५.४ प्रतिशत मात्र हुन सकेकेा छ। २०७५।७६ मा नेपाल भारत बीच भएको सम्झौता अनुरुप प्रथम चरणको तराई सडकहरु ठेक्का ब्यवस्थापन स्तरोन्नीत कार्य गर्ने, १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने र कम्तिमा २३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने ल73य रहेको छ। जहाँ सम्म आयोजनाले भेल्नु परेको सकसको सवाल छ, ०७२।७३ मा मालपोत र नापि कार्यालयहरुवाट प्रयाप्त सहयोग प्राप्त नभएको, निर्माण सामग्रीको अभाब झेल्नु परेकेा, ठेकेदार कम्पनीवाट लार्पवाही भएको, ठेक्का लिएर छोडने गरिएको छ। यी कमिकमजोरी र समस्याहरु निदान गर्न नसक्दा आयोजना बिलम्बको शिकार बन्न पुगेकेा हो।
२.२.२.४ उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग
उत्तर दक्षिण लोकमार्गले कोशी, ग48डकी र कर्णाली कोरिडोरलाई समेटने गरी अगाडि सारिएको रणनीतिक महत्वको राजमार्ग मानिन्छ। जसको बिशेष पहल २०६५।६६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्धार भएको पाइन्छ।
कर्णाली कोरिडोरको हकमा, वाँकेको जमुनाहा, बाससिमल, सिमीकोट हिल्सा जोडने कर्णाली कोरिडरको कुल लम्बाई ८८ किलोमिटर तय भएको छ। जहाँ कूल लागत ३ अर्ब ४० करोड तय भएको छ। कर्णाली कोरिडोरको ८८ किलोमिटर हिस्सा मध्ये आर्थिक बर्ष २०७३।७४ सम्ममा हिस्सा सिमीकोट ख48डको ८० किलोमिटर ट्रा्याक निर्माण भएकोमा २०७४।७५ को प्रथम आठ महिनमा थप ७ किलोमिटर ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको छ।
कालीग48डकी कोरिडोरको हकमा, भैरहवाको सुनौली, गैडाकोट, रिडी, वाग्लुङ, बेनी, जोमसोम हुदै हिस्सा जोडने कालीग48डकी कोरिडोरको लम्वाई २४७ किलोमिटर निर्धारण गरिएको छ। भारत–चीनलाई जोडने यो छोटो दुरीको मार्ग मानिने कालीग48डी कोरिडोर २५ अर्ब ४५ करोड लागत अनुमान भएको छ। २०७६।७७ मा सम्पन्न गर्ने ल73य रहको तय भएकोमा कालीग48डकीको किनार हुदै हिल्सा सम्म ट्रा्याक खुल्नुको साथै ग्राभेलको कार्य भईरहेकेा छ।
कोशी कोरिडोरको हकमा, मोरङको रानी, इटहरी, धनकुटा, लेगुवाघाट, खादवारी, किमाथांका जोडने कोशी कोरीडोरको लम्बाई १६२ किलोमिटर किटान भएको छ। लागतका हिसाबले अन्य दुई लोकमार्ग भन्दा कम रहेकेा यस कोरिडोरको लागत २ अर्ब ५ करोड तय भएको छ। २०७६।७७ सम्पन्न गर्ने ल73य तय भएकोमा २०७३।७४ सम्ममा ८५.५ किलोमिटर ट्रा्याक निर्माण सम्पन्न भएको छ। स्मरण रहोस, कोशी, ग48डकी, कर्णाली कोरिडोरको कूल लागत ४५ अर्ब अनुमान गरिएको छ भने २०७२।७३ मा ८८ करोड, २०७३।७४ मा १.६६ अर्ब, २०७४।७५ मा २.०३ अर्ब बिनियोजन भएको छ।
२.२.२.५ मध्यपहाडी लोकमार्ग
२०५२।५३ मा तत्काली अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको बजेट बक्तब्यमा पूर्बपश्चिम पहाडी मध्य भागमा सडक निर्माणको कुरा उठान गरको पाईन्छ। मध्यपहाडि लोकमार्ग २०५७।५८ ताका पुन चर्चा गरिएको भएतापनि २०६५।६६ मा बाबुराम भट्टराईले पालमा मात्र यसले मुर्तता पायो। जहाँ २०६८।६९ मा पुष्पलाल(मध्यपहाडी) लोकमार्गको सज्ञा दिदै राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा सूचीकृत हुन पुग्यो।
जहाँ सम्म इन्जिनेरिङको सवाल छ, पूर्ब देखि पश्चम सम्म फैलिएको सडक हुनाले सहजताको लागि काठमाडौंलाई मध्य बिन्दु मानि २०६७।६८ देखि पूर्बी र पश्चिम गरी २ ख48डमा बर्गिकरण गरिएको छ। कतिपय ख48ड कच्ची अबस्थामा छन भने कतिपय ख48ड ग्राभेल भएको छ। त्यस्तै कतिपय ख48ड कालोपत्रे समेत भईसकेको छ। जहाँ मध्यपहाडी लोकमार्गले आधा दर्जन पुराना सडकहरुलाई जोडदछ।
जहाँ निर्माण सम्पपन गर्नु पर्ने समय र लागतको सवाल छ, २०७४।७५ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०६४।६५ मा शुरुवात भएको आयोजनाको संशोधित समय सीमा २०७७।७८ पु–याइएको छ। ३४.५ अर्ब लागत अनुमान समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेकाले यो लागत ४० अर्ब पुग्ने अनुमान छ। बिनियोजनको हकमा २०७२।७३ मा १.९५ अर्ब, २०७३।७४ मा २.८८ अर्ब, २०७४।७५ मा ४.०३ अर्ब बिनियोजन भएकोमा २०७५।७६ मा ५.५५ अर्ब बिनियोजन भएको छ। २०७५।७६ बिनियोजित राशी मध्ये ३.५५ अर्ब स्वपूँजी हो भने २ अर्ब वाह्य ऋण हो।
जहाँ सम्म कार्य प्रगतिको सवाल छ, २०७४।७५ को प्रथम आठ महिना सम्ममा १७७६ किलोमिटर ट्रयाक खुल्नुको साथै थप ९५ किलोटिर ग्राभेल, २२.५ किलोटिर कालोपत्रे तथा ९ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै २०७५।७६ मा ५० किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने, ८० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने, ६० किलोमिटर ग्राभेल गर्ने र ८ वटा पुल निर्माण गर्ने ल73य तय भएको छ।
रातो किताबमा, प्राथमिकता क्रमका हिसाबले प्रथम, रणनीतिक स्तम्भ र लैंगिक संकेतका हिसाबले दोस्रो, जलबायु संकेतका हिसाबले तेस्रो र दिगो बिकास ल73य संकेतका हिसाबले नबौं स्थानमा सूचीकृत मध्यपहाडि लोकमार्ग समस्या रहित आयोजना होईन। बुढीग48डकी, सुनकोशी, सप्तकोशी, पश्चिम सेती लगायतका जलासययुक्त जलबिद्युत आयोजना यसै क्षेत्रमा पर्ने भएकाले निर्माणको टुंगो नलागि सकेका कारण सडकको रेखांकन उल्झन सिर्जना भएको छ। त्यस्तै समस्या जग्गा प्राप्ती र मुआब्जा बितरणम पनि छ।
२.२.२.६ अन्य
राष्ट्रिय गौरबको आयोजनको अवला २०७५।७६ मा रानी–किमाथांका, ठोरी–गल्छि–रसुवागढी, कालीग48डकी कोरिडोर अर्न्तगत त्रिबेणी–कोरला ख48डको कार्य अगाडि बढेको छ। राजधानी काठमाडौंमा केबल कार, मेट्रो रेल, मोनो रेलको समभाब्यता अध्ययन तथा बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन(डिपिआर) तयार पार्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। प्रत्येक प्रदेशलाई कम्तिमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारिक नाका संग जोडने गरी सडक पूर्बाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाइकोे छ। जहाँ सबै स्थानीय निकायलाई आगामी ४ बर्ष भित्र सडक सञ्जाल संग जोडने ल73य अनुरुप भौतिक पूर्बाधार तथा यातायात मन्त्रालयले थप ६ देखि ८ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने सोच बनाएको छ।
२.२.३ हवाई यातायात
जहाँ सम्म हवाई नेपालमा हवाई यातायातको सञ्चालको इतिहासको सवाल छ, सन् १९४९ मा नेपालमा पहिलो पटक सानो गौचरनमा बिमान अबतरण भएको थियो भने सन् १९५५ ताका हालको बिमानस्थल थालनीमा ल्याइएको थियो। यसै शिलशिलामा सन् १९५८ मा शाही बायु सेवा निगमको स्थापना हुन पुग्यो। नेपालमा पहिलो पटक ठूलो बिमान अर्थात जेट एअर सन् १९६७ मा मात्र अबतरण भएकोमा बोईङ ७२७ सन् १९९७२ मा देखि नियमितरुपमा सञ्चालनमा ल्याईयो। यसहिसाबले नेपालमा बिमानले पाईला टेकेको पुरापुर ७० बर्ष भई सकेको छ भने नेपाल बायु सेवा निगमले ६० बर्षे जीबन ब्यतित गरिसकेकेा छ।
बर्तमान समयमा ३८ वटा मुलुक संग दुईपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता भएको भने २०७४।७५ सम्ममा ३ वटा नेपाली बायुसेवाले अन्तर्राष्ट्रिय उठान भरिरहेका छन । ३० वटा अर्न्तराष्ट्रिय वायु सेवाले नेपालमा उठान भरिरहेका छन् भने २० वटा वायु सेवाले आन्तरिक उडान भरिरहेका छन्। आन्तरिक उठानका लागि मुलुबभर ३५ वाट बिमानस्थल रहेकोमा सबै मौसलमा सञ्चालन हुने बिमानस्थलको संख्या २९ वटा रहेको छ। तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि सिर्फ त्रिभुबन बिमानस्थल मै निर्भर हुनु पर्ने अबस्था छ। जुन निकै साँघुर र जिर्ण बनिसकेको छ।
२.२.३.१ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल
अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि त्रिभुबन बिमानस्थ माथि अत्यधिक चाप परिरहेको सन्दर्भमा बैकल्पिक बिमानस्थलको खाँचो धेरै पहिले देखि महशुस गदै आइएको सन्दर्भमा २०६०।६१ को बजेट बक्तब्यमा तत्काली अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले बुट बिधिमा बैकल्पिक बिमानस्थल निर्माण गर्ने गरी परियोजना छनौट गरिने कुरा उल्लेख गरकेा पाइन्छ।
जहाँ भएगरेका अध्ययन प्रतिबेदनको सवाल छ, २०६६ मा कोरियन कम्पनीले अध्ययन गरी वारा गढीमाई नगरपालीकाका १४०० घरधुरी स्थान्तरण सहित ११ हजार ८७ बिघा जग्ग्ाा अधिकरण गर्नु पर्ने बताइएको थियो। जसमा एउटा– एउटा धावन मार्ग र टर्मिन बनाउने प्रश्ताब गरिएको थियो। उक्त प्रतिबदनमा १ खर्ब २० अर्ब लागत अनुमान गरिएकेा थियो। जहाँ रुख हटाउन मात्र ८० करोड लाग्ने अनुमान गरिएकेा थियो।
जहाँ सम्म आबश्यक जग्गा र अधिकरणको सवाल छ, पुर्बमा बकैया, पश्चिममा दुधौरा खोला, उत्तरमा दु्रतमार्ग तथा टांगिया बस्ती र दक्षिणमा ककडी गाउँ बिमानस्थलका लागि सीमा तोकि बिमानस्थलका लागि ८०४५.७९ हेक्टर क्षेत्रफल छुट्टाइएको छ। जस मध्ये ६७.४२ हेक्टर जमिन बसोवास क्षेत्र हो भने ९ हेक्टर निजी जग्गा हो। वाँकी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा रहेको छ। जस मध्ये २५०० हेक्टर जमिनमा बिमानस्थल निर्माणको आधारभूत संरचना निर्माण हुने बतान्छ। जहाँ अहिले मुआब्जा बितरणको कार्य भईरहेको छ।
आयोजना २ चरणमा निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेकामा पहिलो चरणको कार्य अर्न्तगत अन्तर्राष्ट्रिय प्राधिकरणको मापद48ड अनुरुप रन बे, टा्याक्सी बे, टर्मिनल भबन र एप्रोन लगायाका कार्य गरिने बतान्छ। पहिलो चरणको कार्य गर्न कम्तिमा ५ बर्ष पुरा गरी तत् पश्चात दोस्रो चरणको कार्य थलानी गरिने बताइन्छ। आयोजना २०८७ सम्ममा पुरा गरीने प्रारम्भि ल73य तय भएको छ। जहाँ सम्म लागत र बार्षिक बिनियोजनको सवालमा, करिब १२० अर्ब लागत अनुमान गरिएकोमा २०७३।७४ मा १.५ अर्ब र ०७४।७५ मा १.५ अर्ब, २०७५।७६ मा १.४३ अर्ब बिनियोजन भएकोमा छ।
जहाँ सम्म कार्य प्रगतिको सवाल छ, २०७४।७५ मा निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणका लागि भएको प्रतिबेदन अध्ययन गरी बिमानस्थलको बोलपत्र सम्बन्धि प्रकृया सुरु गरिने उल्लेख भएकोमा २०७५।७६ को बजेट बक्तब्यमा थप जग्गाको मुआब्जा बितरण, रुख कटान, सडक निर्माण लगायतका आबश्यक पूर्बाधार निर्माण, आयोजना तयारी पुरा गरी निर्माण कार्यको मोडालिटी तयार गर्ने ल73य रहेकोमा आयोजनाको बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन(डिपिआर) तयार पार्न आबेदन आह्वान भईसकेकाले छनौट प्रकृयामा रहेको छ। जहाँ डिपिआर प्रकृया संग संगै रुख कटानीको समानान्तररुपमा अगाडि बढाइदो छ।
रणनीतिक महत्वको राष्ट्रिय गौरबको आयोजना हुनुको नाताले आबधिक योजनमा निजगढ बिमानस्थलले स्थान पाउदै आएको छ। जहाँ चौधौं योजना आबधिक योजनाकालमा जग्ाा प्राप्ती, पुनर्बास र सामाजिक बाताबरणीय प्रभाब मूल्याङ्कनको ल73य तय गरिएकोमा ल73य समीप पुग्ने देखिएको छ।
जहाँ सम्म कमिकमजोरीको तथा समस्याको सावल छ, कतिपय बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रममा (२०७२।७३) आयोजनाले प्राथमिकता नै पाएको छैन, बन क्षेत्र भित्रको रुख कटानमा अनुमति प्राप्त गर्न कठिनाई झेल्नु परेको छ। मुआब्जाका लागि सबै घरधनीवाट निबेदन प्राप्त नभएको अबस्था छ। मुल कुरा अझै मोडालिट फत्ते गर्न सकिएकेा छैन।
२.२.३.२ गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल
अन्तर्राष्ट्रिय उडानकको लागि त्रिभुबन बिमानस्थल साँधुरो भईरहेको सन्दर्भमा बिकल्पको रुपमा निजगढ, पोखरा र भैरहवामा अर्न्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माण सोच सरकारले अगाडि बढाएकोमा भैरहवा बिमानस्थलको निर्माण कार्य भने लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसो त गौतम बुद्ध बिमानस्थल निजगढ वा पोखरा जस्तो पुरै नयाँ संरचना निर्माण गर्नु पर्ने बिमानस्थल नभई साबतिककेा रुपेन्देही स्थित मौजुदा बिमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो।
जहाँ सम्म कार्य प्रगतिको सवाल छ, ४५ बर्ग किलोमिटरको धाबन मार्गलाई १३५ बर्ग किलोमिटर पु–याइएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भबन, प्रशासनिक भबन, कन्ट्रोल टावर, धावान मार्ग, एअरपोर्ट अप्रेरेशन लगायतका संरचना निर्माण गरिएको छ। रन बेको उचाई १.२५ मिटर, लम्वाई ३ हजार मिटर र चाडाई ७० मिटर तया भएको छ भने सुुरक्षाको लागि लम्वाईतर्फ ३००/३०० सय मिटर र चौडाईतर्फ १५्र/१५ मिटर रन बे एन्ड सेफ्टी एरिया(रेसा) छोडिएको छ। जहाँ बिमानस्थल निर्माणको जिम्मा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले लिएको छ भने सहायक ठेक्का स्वदेशी निर्माण ब्यवसायीवाट लिइएको छ।
जहाँ सम्म बित्तीय ब्यवस्थाको सावाल छ, ६.६६ अर्ब संशोधित लागत अनुमान गरिएको यसआयोजनमा नागरिक उड्यन प्राधिकरणले १.९२ अर्ब र एशियाली बिकास बैंकको ४.७४ अर्ब लगानी रहेको छ। एशियाली बिकास बैंकको कूल लगानी मध्ये ४.२० अर्ब ऋण हो भने ५४ करोड अनुदानका हो।
राष्ट्रिय गौरबको आयोजना हुनुको नाताले चौधौं आबधिक योजोजना अबधिमा पुरा गर्नु पर्ने कार्य ल73य किटान हुनु अस्वभाबिक थिएन। जहाँ चौधौं आबधिक योजना कालमा बिमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने ल73य तय गरिएको चौधौं योजना आबधिक योजना लगत्त अर्थात २०७६ असोज १० बिश्व पर्यटन दिबसका दिनवाट पहिलो अर्न्तराष्ट्रिय उडन गर्ने ल73य तए भएको छ।
जहाँ सम्म निर्माण समय सीमाको सवाल छ, २०७४ पुष मसान्त भित्र पुरा गर्ने गरी २०७१ माघ १ मा शिलन्यास गरिएकोमा तोकिएको समयमा पुरा गर्न हुन नसक्दा २०७६ असार सम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने ल73य तय भएको छ। जबकी २०७५ मंसिर सम्ममा प्रशासकीय भबन, कन्ट्रोल टावर, धावन मार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भबनको निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जुक कूल कार्यको ६० प्रतिशत मात्र हो।
प्राथमिकता हिसाबले प्रथम, रणनीतिक स्तम्भका हिसाबले दोस्रो, जलबायु परिबर्तनका हिसाबले तेस्रो र दिगो बिकासको ल73यका हिसाबले नबौं स्थानमा सूचिकृत गौतम बुद्ध बिमानस्थल पनि समस्या मुक्त रहन सकेको छैन। मुआब्जा बिबाद, निर्माण सामग्रीको अभाब, मुख्य तथा सहायक ठेकेदार बीच रन बे र टा्याक्सी वे निर्माण सृजित बिवाद, ३० लाख माथिको मुआब्जा बितरणमा पूँजीगत लाभ कर को उल्झन आयोजनाले बेहोर्न पुग्यो।
२.२.३.३ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल
पर्यटकीय नगरी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बिमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सोच स्थानीय अगुवाहरुले धेरै पहिले देखि पालेको पाईन्छ। तथापि, पोखरा बिमानस्थको बिधिबत शुरुवात बि.स. २०७८ साउनमा पुरा गर्ने गरी २०६७ मा भयो। आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी सिपिसिले २०७१ बैसाख २९ मा पाएको हो भने आयोजना ईपिसि(इन्जिनेरिङ, प्रोक्युमेन्ट एन्ट कस्ट्रसन) मोडलमा निर्माण हुदो छ। लागतको हकमा आयोनजाको शुरु लागत लागत २१.५१ अर्ब तय भएकोमा समयमा काम शुरु हुन नसक्दा लागत २८.० ६ अर्ब पुगेको छ। जसमा चिनियाँ इक्जिम बैंकले २२ अर्ब ऋण उपलब्ध छ।
जहाँ सम्म इन्जिनेरिङको सावल छ, आयोजना फोर डि बिमानस्थलको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडयन अर्गनाईजेशनको मापद48ड(आईकाओ क्याटोगोरी) अनुरुप निर्माण हुने छ। पोखराको छिडेडाडामा निर्माण भईरहेको यस आयोजनामा टाक्सी वे, एप्रोन, वोईङ कक्ष, एअर टार्फिक कन्ट्रोल टावर, कार्गो टर्मिनल बिल्डिङ, ह्यांगर निर्माण गरिने छ। जहाँ ८,००० बर्ग मिटर क्षेत्रफलमा अन्तर्राष्ट्रिय र ६,००० बर्गमिटर जमिनमा आन्तरिक टर्मिनल बिल्डिङ निर्माण गरिने छ। जहाँ धावान मार्गकाृ लम्बाई २५०० मिटर र चौडाई ४५ मिटर हुने छ। जहाँ धावन मार्ग २०७६ पौष निर्माण गर्ने ल73य राखिएको छ। बुटिक एअरपोर्टको रुपमा कम्तिमा पनि १९२ देखि २०० यात्रु बोक्ने मझौला आकारको बिमानले उडान भर्न सक्ने छन्।
२०७३।७४ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत र बित्तीय प्रगति ५.४ प्रतिशत मा प्रगति भएकोमा २०७४।७५ सम्ममा जग्ग्ाा मुआब्जा बितरणको प्रशासनिक कार्य सम्पन्न भयो भने बिमानस्थलको रन वे, टा्याक्सी वे तथा एप्रोन निर्माणको भौतिक प्रगति ४ प्रतिशत पुरा भयो। जहाँ ०७४।७५ सम्ममा ७७,४६४ हजार खर्च भएको छ। आयोजनाले धेरै ठूला समस्या भने भेल्नु परेकेा छैन। केवल ह्यांगर र पेर्टोलियम पदार्थ भ48डारको लागि जग्गा अधिकरणका शिलसिलामा स्थानियले अबरोधका जग्गा अधिकरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनु परेकेा छ।
२.२.३.४ अन्य
नागरिक उडयन प्राधिकरणले सन २०१९ सम्ममा यात्रु र हवाई थेग्न नसक्ने बताईरहदा बिराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी बिमानस्थललाई क्षेत्रीय बिमानस्थलकोरुपमा बिकास बिकास गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ। त्रिभुबन बिमानस्थलकोे हवाई चापलाई ब्यवस्थित गर्न काभ्रेपलाञ्चोकमा बैकल्किप आन्तरिक बिमानस्थल निर्माणको सम्भाब्यता अध्ययन अगाडि बढाइदो छ।
२.३. यातायात पूर्बाधार परियोजनामा निहित कमिकमजोरीहरु
२.३.१ मोडालिटी
राष्ट्रिय गौरबको आयोजना कुन मोडेलमा निर्माण गर्ने मोडालिटी छिनोफानो हुनु आबश्यक हुन्छ। तर महत्वपूर्ण ठानिएका कतिपय आयोजनाहरुको मोडालिटि मै अलमल रहेको छ। निजगढ अर्न्तराष्ट्रिय बिमानस्थल, त्यो असमञ्जलता अझै टुंगिएको छैन। यस्तो अलमल पूर्ब पश्चिम बिद्युतीय रेलमार्गमा पनि गढेकेा छ।
२.३.२ बित्तीय ब्यवस्था
आयोजनाको निर्माण गर्ने त भनिएको छ, तर ठूूलो लागत रहेका कतिपय आयोजनाको लागि स्रोत कसरी जुटाउने सरकार संग स्पष्ट र पत्यार लाग्दो खाकाको अभाब छ। निजगढ बिमानस्थल, पूर्ब–पश्चिम बिद्युतीय रेल निर्माण गर्ने भनिएता सोत ब्यवस्थापनको पक्ष अपुष्ट छ।
२.३.३ समय सीमा
निर्धारित समयमा नेटो नकाटेको राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भेटाउनु अहिले दुर्लभ छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल, दु्रतमार्गमा त्यो बिलम्बवाट अछुतो छैन। २०५२।५३ मा अगाडि सारिएको मध्य पहाडमा पूर्बपश्चिम सडक बिस्तार राष्ट्रिय गौरबको मार्गको रुपमा स्तरोन्नति भए पनि अझै पुरा भएको छैन। गौतबबुद्ध बिमानस्थल २०७३।७४ मा पुरा हुने गरी २०७०।७१ मा शुरु भएको गौतब बुद्धबिमानस्थल २०७५।७६ मा मात्र पुरा हुने भएको छ। हुलाकी राजमार्ग जस्ता ३ दशक पूर्ब निर्माण शुरुवात गरिएका आयोजनाहरु अझै पुरा हुन सकेको छैनन्।
२.३.४ गैर जिम्मेवारीपूर्ण बजेट बक्तब्य
२०७२।७३ मा ५ बर्ष भित्र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गरिने, पूर्ब–पश्चिम राजमार्ग ४ लेनको बनाईने, २ बर्ष भित्र हुम्ला र डोल्पालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने, काठमाडांै–धुलीखेेल सडक ६ लेन बनाईने, थानकोट–नौबिसे सूरुङमार्ग निर्माण शूरुवात गरिने, नेपालगञ्जमा बृहत चक्रपथ निर्माण गरिने, त्रिभुबन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल, राजबिराज बिमानस्थल, नेपालगञ्ज बिमानस्थल र धनगढी बिमानस्थलको स्तरोन्नत्ति गरिने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको मुआब्जा बितरण गरी निर्माण कार्य थालनी गरिने, भैरहवाको गौतमबुद्ध बिमानस्थल २ बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख भएता पनि ती आयोजनाहरु अहिले पनि अधुरो अपुरो अबस्था छन्
२.३.५ अन्तर निकाय समन्वय
राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु अर्न्तर निकाय समन्वयको पिल्सनु नियति जस्तै भएको छ। लगानीवोर्ड, आयोजना संग सम्बन्धित तालुक मन्त्रालय बन तथा बाताबरण मन्त्रलय बीच जुन समन्वय हुनु पर्ने हो, अभाब छ। बन कटानी, छपानी, वाताबरणीय प्रभाब मुल्यांकनमामा बन तथा बाताबरण मन्त्रालयले अनुमति लिन महिनौ लाग्ने अबस्था छ।
२.३.६ साबिकका समस्या
जग्गा अधिकरण, मुआब्जा, क्षेतिपुर्ति, पुनर्वास जस्ता समस्याहरुलाई चिर्न सकिएको छैन। जग्गा अधिकरण, मुआब्जा निर्धारण, क्षेतिपुर्ति नीतिगत कुरा भएतापनि यो समस्या पटक पटक पुनराबृति हुने भईरहेका छ।
३. निष्कर्ष (सुझाब)
मुलुक अहिले राजनीतिक संक्रमणवाट लगभग पार लाग्न थालेको अबस्थामा छ। मुलुकमा दुइतिहाई बहुमत प्राप्त बलियो सरकार पनि गठन भएको छ। त्यसमाथि सन् २०२२ सम्ममा बिकाशील मुलुकको हैसियतमा र सन् २०३० सम्ममा मध्ययम आययुक्त मुलुका स्त्तरोन्नती हुने ल73य तय गरेको सन्दर्भमा यातायात क्षेत्रको बिकास र बिस्तारमा होमिन वा आँखा चिम्लिएर यातायात पूर्बाधार क्षेत्रमा निबेष गर्न सक्नुपर्छ। खासमा, मजबुत यातयात तथा परिबहन पूर्बाधार सडक पूर्बाधार निर्माण नहोउन्जेल सम्म बार्षिक बजेटको औषत १० प्रतिशत हिस्सा यस क्षेत्रमा बिनियोजन गर्नुपर्छ।
३.१ हवाईमार्ग
हवाई यातायातको हकमा, २०७५।७६ को बजेट बक्तब्यमा भिजिट नेपाल अभियान २०२० अगाडि सारिएको, दुई बर्ष भित्र २० लाख पर्यटक भित्राउने ल73य तय गरिएको, त्रिभुबन बिमानस्थललाई अहिले कै बिमान थेग्न मुस्किल परिरहेको बिषयलाई नजर अन्दाज गर्नु हुदैन। यसको अर्थ गौतम बुद्ध बिमान स्थलको कार्य सिघ्र टुंगो यसै बर्ष हरहालतमा टुंगो लगाउनुपर्छ। पोखरा बिमानस्थल निर्माणको कार्य तिब्रता अभिबृद्धि गरि बढिमा ५ बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्र्नुपर्छ। निजगढ बिमानस्थल निर्माणका लागि मोडालिटी चयन, डिपिआर निर्माण र पुर्नवास र बित्तीय ब्यवस्थापन टुंगाई बढिमा ७ बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ।
३.२ रेलमार्ग
रेलमार्गको हकमा, रेल प्रबिधि महंगो र कठिन भएता पनि राज्यको दीर्घकालीन आर्िर्थक स्वास्थ्यको लागि लाभकारी हुन जाने हुदा रेलमार्ग निर्माणमा आनाकानी गर्नु हुदैन। रेल सेवा आफैले बिस्तार गर्न थालिएको पहिलो पटक भएकाले दक्ष जनशक्ति स्वभाबिकै रुपमा अभाब रहन्छ। यसर्थ उच्चदक्ष प्राबिधिज्ञ वाहिरवाट भित्राई अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्ति स्वदेकै उपयोग गर्नु पर्छ। पूर्ब–पश्चिम बिद्युतीय रेल मार्गको कार्य ५/६ बर्ष पहिले देखि अगाडि बढेको भएतापनि अहिले सम्म ५ प्रतिशत पनि कार्य हुन सकेको छैन। यसैले यथेष्ट बजेटको ब्यवस्था गरि बढिमा ८ बर्षमा पूर्ब पश्चिम बिद्युतीय रेलको पुरा कार्य टुंगो लगाउनुपर्दछ। त्यस्तै रक्सौल काठमाडौ र रसुवागढी काठमाडौ, पोखरा तथा लुम्बिनी रेल अनुुदानमा निर्मण गरिदिन भारत तथा चीन संग कूटनीतिक तहमा पहल बढाउनुपर्छ। अनुदानमा निर्माण हुन अबस्थामा सहुलियत दरको ऋणा बढिमा १२ मा निर्माण गर्ने योजना तय गनुपर्छ। भुल्नै नहुने कुरा चै रेलमार्ग निर्माण गर्दा भारत वा चीनलाई मात्र लक्षित नगरी भबिष्यमा दक्षिणपूर्बी एशिया, मध्य एशिया र युरोपीयन बजार सम्म पुग्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्छ।
३.३ सडकमार्ग
सडकमार्गको हकमा, जहाँ सडक सुबिधा उपलब्ध हुन्छ त्याहाँ बिकास अंकुरण हुन थाल्दछ। सडक पुग्दा हरेक बस्तु तथा सेवाको लागत कटौति हुन्छ। स्थानीय कृषि उपजले बजार प्राप्त गर्दछ। खेर गईरहेको कच्चापदार्थले उपयोग हुने मौका पाउछ। ग्रामिण क्षेत्र सम्म पर्यटक पुग्दछन। जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्न सहज हुन्छ। देश बिदेशमा निर्मित बस्तु तथा सेवाहरुको उपयोगवाट जीबनस्तरमा सुधार आउछ। अन्ततोगत्वा बिकासको मुल रसाउन थाल्दछ। यसैल सडक निर्माणमा राज्यलाई सहयोग गर्न स्थानीयवासी आनाकानी गर्नु हुदैन। बन मन्त्रालय राज्य भन्दा वाहिरको निकाय होइन। सडक निर्माण गर्दा बन मन्त्रालयले अबरोध ग–यो भन्नु अर्न्तमन्त्रालय समन्वयको अभाब उजागर गर्नु मात्र हो। यसैले यस्तो समस्या आयोजना शुरु गर्नु पूर्ब आन्तरिक रुपमै निदान गर्नुपर्छ। त्यस्तै काठमाडौं तराई मधेश दु्रतमार्ग सयमा पुरा गर्न नेपाली सेनालाई बजेटको अभाब हुन नदिई आबश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ। हुलाकी राजमार्ग समयमा पुरा गर्न भारतलाई अनुरोध गर्नुपर्छ। भारतले आनाकानी गरेको ख48डमा आफैले निर्माणको जिम्मा लिई बढिमा ५ बर्ष भित्र टुंगो लगाउनुपर्छ। उत्तर दक्षिण लोकमार्ग र मध्यपहाडि लोकमार्ग स्रोत साधन र सहजीकरणको प्रबन्ध मिलाई बढिमा ६ बर्षमा पुरा गर्ने योजनमा सरकार जुटनुपर्छ।
मो. ९८५११९९५७७