बहुपक्षीय ब्यापारमा बिश्व ब्यापार संगठनको भूमिका

दोस्रो बिश्वयुद्ध पश्च्ात अधिकांश मुलुकहरुले आयात नियन्त्रण गर्न भन्सार महशुल दर बृद्धि गरका गरे। जसको फलस्वरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार उल्लेखीय मात्रामा घटन पुग्यो। जहाँ सन् १९३० को जस्तो महामन्दि दोहरिने खतरावाट बिकसित मुलुकहरु त्रसिद थिए। उक्त जोखिमवाट मुक्ति पाउन अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्छ भन्ने ती देशहरुको ठाने। युद्ध समाप्ती पश्च्ात एलाइड मुलुकहरु सन् १९४४ मा ब्रिटेनउडको हेमेस्फायरमा ती मुलुकहरुको जमघट भयो। जहाँ बिश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार संस्था स्थापना गर्ने प्रश्ताब गरियो। जसमध्ये १९४५ मा बिश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको स्थापना भयो। जहाँ त्यो भन्दा महत्वपूर्ण ठानिएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था स्थ्ाापना गर्ने कार्य अधुरै थियो। त्यस्तो संस्था निर्माण भईहाल्ने सम्भबना न्युन रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार नियमन गर्न भन्सार तथा महशुल सम्बन्धी सामान्य सम्झौता गर्नु आबश्यक ठानियो। सो अनुरुप ३० अक्टुबर सन् १९४७ मा ब्यापार तथा महशुल सम्बन्धी सामान्य सम्झौता(ग्याट) भयो। जेनेभामा सम्पन्न उक्त सम्झौमा भारत, फान्स, अमेरिका, जर्मनी, बेलायत लगायत २३ मुलुकहरुले हस्ताक्षर गरे। अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारका ब्यबस्थापन तथा नियमनका दृष्टिकोणवाट यो सबै भन्दा महत्वपूर्ण कडी थियो।
१ जनवरी, १९४८ देखि कार्यान्वयनमा ल्याईएको पहिलो बहुपक्षीय सम्झौताको मुल उद्देश्य अन्तराष्ट्रिय ब्यापारलाई उदार र ब्यबस्थित बनाउनु थियो। सदस्यम मुलक बीचको ब्यापारमा अतिसौबिध्यपूर्ण राष्ट्रको ब्यवहार(एमएफएन), सदस्य मुलुकको बस्तु तथा सेवा उपर राष्ट्रिय ब्यवहार(नेशनल टि्रटमेन्ट) सदस्य मुलुक बीच गैर बिभेदपूर्ण ब्यवहार(नन डिस्क्रीमेशन) ग्याटको मुल सिद्धान्त थियो। तथापि ग्याटका निश्चि सीमाहरु थिए। ग्याट कुनै संस्था नभई केवल सम्झौता वा सन्धि मात्र थियो। पहुँचको हकमा भन्सार महशुल सम्म मात्र पहुँच रहेकाले गैर भन्सार अबरोध चाहेर पनि रोक्न सक्दैन्थ्यो। ब्यापार क्षेत्रको हकमा कृषि, सेवा, टेक्सटाईल बौद्धिक सम्पत्ती अधिकार, ब्यापार सम्बद्ध लगानी ग्याटको दायरामा पर्दैन्थे। ग्याटमा ग्रान्ड फार्दस राईटको रुपमा चिनिने प्रोटोकल फर प्राभिजनल एप्लिकेशनले(पिपिए) सदस्य मुलुकलाई ग्याटका कतिपय कानुनहरु नमान्न छुट दिन्थ्यो। बिवाद समाधान गर्ने भरपर्दो संयन्त्र नहुदा बिवादको उपचार स्वार्थका आधारमा खोजिन्थ्यो। त्यस्तै ग्याटको बैंठक कहिले कहाँ बस्ने कुनै निर्धारित समय सारणी थिएन।
१. बिश्व ब्यापार संगठन
सन् १९८० दशकमा आईपुग्दा ग्याट हस्ताक्षरकर्ता मुलुकहरले ग्याटको दायरालाई अझ फरालिको र उदार बनाउन चाहे। सो अनुरप सन् १९८६ वाट बिश्व ब्यापार संगठनको स्थापनाको पहल थालनी भयो। उक्त कार्यको लागि अमेेरिकी अर्थबिद आर्थर डंकनको संयोजयोकत्वमा एउटा समिति निर्माण गरियो। अमेरिक र युरोपियन अर्थबिदहरुको बर्चस्व रहेको उक्त समितिले १९९१ मा बिश्व ब्यापार सगंठनको मस्यौदा तयार पा–यो। १५ अप्रिल, १९९४ मा ग्याटमा आबद्ध १२३ मुलुकहले उक्त सम्झौतमा हस्ताक्षर गरे। संपूर्ण कुराको चाँजोपाँजो मिलेपश्च्ात १ जनवरी, १९९५ मा बिश्व ब्यापार संगठन अस्तित्वमा आयो। सम्झौतावाट भन्सार तथा ब्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता(ग्याट) प्रतिस्थापना हुन मात्र पुगेन, ग्याट फ्रेमवर्कमा समटिन नसकेका कृषि, टेक्सटाईल, सेवा र ब्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार बिश्वब्यपार संगठनको बहुपक्षीय ब्यापार प्रणाली अर्न्तगत समेटिन पुग्यो।
सम्झौतमा, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारलाई नियम संगत, पारदर्शी र बजारउन्मुख बनाउने ल73य तय गरिएको छ। सदस्य मुलुकहरुको निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व र अधिकार सम्झौतमा किटान गरिएको छ। ग्याटफ्रेमवर्क अर्न्तगत प्रबन्ध गर्न नसकिएका कहियन बिषयहरु बिश्वब्यापार संगठनमा प्रबन्ध गरिएको छ। खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारमा सृजित बिवाद समाधान गर्ने भरपर्दो संयन्त्र ग्याटमा नभएको सर्न्दभमा सो कार्यका निमित्त शक्तिशाली संयन्त्र निर्माण गरिएको छ। ग्याटमा सदस्य राष्ट्र बीच बैठक बस्ने तिथिमिति किटान भएको सन्दर्भमा प्रत्येक दुई बर्षमा मन्त्रीस्तरीय सम्मेन गर्ने प्राबधान गरिएको छ। ग्याटमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार नीति पुनराबलोकन गर्ने संयन्त्र अभाब नभएको सर्न्दभा ब्यापार नीतिलाई समय सापेक्ष तुल्याउन ब्यापार नीति पुनःमूल्यांकन संयन्त्रको समेत ब्यबस्था भएको छ।
२. बिश्व ब्यापार संगठनको उद्देश्य
डब्लुटीओ बहुपक्षीय ब्यापारको नियमन र ब्यवस्थापन गर्ने अहिले सम्म कै शक्तिसाली संस्था मानिन्छ । सदस्य मुलुक बीच बस्तु, सेवा, बौद्धिक सम्पत्तिको ब्यापारलाई स्वच्छ, पारदर्शी, नियमसंगत र उदार बनाउनु, सदस्य मुलुकहरुलाई ब्यपार सम्झौता गर्ने थलो भरर्दो र बैधानिक थलो प्रदान गर्नु, ब्यापार सम्बद्ध बिवाद निरुपण गरी ब्यापार शान्ति कायम गर्नु, भन्सार तथा गैर भन्सार अबरोध घटाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारको लागत कम गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारलाई बढवा मिल्ने गरी ब्यापार नीति निर्माण तथा बिकास गर्नु, सदस्य मुलुक बीचको ब्यापार बिभेदरहित बनाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारमा अतिकम बिकसित मुलुकहरुको हित तथा साझेदारी अभिबृद्धि गर्नु, दिगो बिकासमा टेवा मिल्ने गरी बिश्वमा उपलब्ध सोतसाधनको उपयोगलाई बढवा दिनु, बस्त, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको उत्पादन तथा ब्यापारका माध्यमवाट राजगारी तथा आर्थिक क्रियाकलाप बृद्धि गरी सदस्य मुलुकको जीबनस्तरमा सुधारमा टेवा पु–याउनु, सदस्य मुलुकको शुसासन, आर्थिक स्थाइत्व र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने आर्थिक क्रियाकलापमा बढावा दिनु यसका उद्देश्यहरु हुन।
३. बिश्व ब्यापार संगठनको महत्व
सदस्य मुलुकले बीच बेरोकटोक आफ्नो बस्तु तथा सेवा प्रवाहको वाताबरण निर्माण हुन्छ। सदस्य मुलुकलाई ब्यापार सम्झौता गर्ने थलो प्राप्त हुन्छ। सदस्य मुलुकले अतिसौबिध्यपूर्ण सुबिधा प्राप्त गर्न सक्दछन। सदस्य मुलुकको बस्तु तथा सेवालाई सदस्य मुलुक बीच राष्ट्रिय ब्यवहार हुन जान्छ। सदस्य मुलुक बीच भन्सार तथा गैरभन्सार महशुल कटौतिको लाभ हुला अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारको लागत कटौति हुन जान्छ। सदस्य मुलुक बीच ब्यापार बिवाद सिर्जना भएमा न्यायिक निरुपण हुन जान्छ। अर्न्तराष्ट्रिय ब्यापार बिश्व ब्यापार संगठनले तय गरेको नियम भित्र चल्दा बिश्व ब्यापारमा अनुशासनक कायम हुन जान्छ। अन्ततोगत्वा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापालाई ब्यवस्थित, पारदर्शी र पुर्वानुमानयोग्य तुल्याउन मद्धत मिल्दछ।
४. बिश्व ब्यापार संगठनको बिशेषताहरु
(क) गैर बिभेद(नन्डिस्त्रि्कमेशन)
बिभेदरहित अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार डब्लुटीओको पहिलो बिशेषता मानिन्छ। जहाँ बिश्व ब्यापार संगठनमा आबद्ध एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकको बस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको ब्यपारमा बिभेद गर्न पाउदैनन। वाताबरण संरक्षण, राष्ट्रिय सुरक्षाको बिषयमा वाहेक अन्य कुराहरुमा सबै सदस्य मुलुकलाई समान ब्यवाहार गर्नु पर्दछ।
(ख) अधिक खुला(मोर ओपन)
खुला ब्यापार प्रणाली डब्लुटीओको दोस्रो बिशेषता मानिन्छ। डब्लुटीओका सदस्य मुलुकहरुले ब्यापार अझ खुला तुल्याउन सदस्य मुलुकहरुले महशुल दर र गैर महशुल अबरोधहरु तोकिए बमाजोजिम कम गर्दै लैजानु पर्दछ। सदस्य मुलुकले भन्सार महशुल, कोटा, लाईसेन्स जस्ता भन्सार तथा गैरभन्सार अबरोध कमगर्दै लैजानु पर्दछ।
(ग) पूर्बानुमान तथा पारदर्शिता(प्रिडेक्टबिलीटी एन्ड ट्रान्सपेरेन्सी)
पूर्बानुमान तथा पारदर्शिता डब्लुटीओको तेस्रो बिशेषता मानिन्छ। सदस्य मुलुकले सदस्यमुलुक बीचको ब्यापारलाई पुर्वानुमान तथा पारदर्शी बनाउन ब्यापार नीति निर्माण तथा संशोधन गर्दा डब्लुटीओलाई जानकारी दिनु मात्र पर्दैन डब्लुटीओको प्राबधान प्रतिकूल नहुने गरी निर्माण गर्नु पर्दछ।
(घ) स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा वढवा(फेअर कम्पिटीसन)
स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा बढवा डब्लुटीओको चौथो बिशेषता मानिन्छ। सदस्य मुलुकले ब्यापार नीति निर्माण गर्दा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने हरसम्भब प्रयास गर्नु पर्दछ। स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कायम गर्न सदस्य मुलुकले आन्तरिक उत्पादन र निर्यात्ामा दिईने अनुदान(एक्सपोर्ट सप्सेडाईज) को सीमा निर्धारण गर्नु पर्दछ। डब्लुटीओको सीमा मिचेर सहुलियत दिनु वा भन्सार तथा गैरभन्सार अबरोध सिर्जना गर्नु हुदैन।
(ङ) बिकासोन्मुख तथा अतिकम बिकसित सदस्य मुलुकहरुको हित(वलेफेयर अफ डेभलपिङ एन्ड एलडीसीएस नेशन्स)
बिकासोन्मुख तथा अतिकम बिकसित मुलुकको हित तथा शसक्तिकरण डब्लुटीओको पाँचौ बिशेषता मानिन्छ। बिकसोान्मुख तथा अतिकम बिकसित मुलुकको हित तथा शसक्तिकरणको लागि भन्सार महशुल कटौति र उपलब्ध गराउन सक्ने सहुलियतमा राहत दिनु पर्दछ। जहाँ निश्चित अबधि सम्म अतिकम बिकसित मुलुललाई बिकसित मुलुकले डिउटी फ्रि, कोटा फ्रि सुबिधा, ब्यापार अनुदान(एड फर टे्रड) र प्राबिधिक सहायता उपलब्ध गराउुन पर्दछ ।
(च) वाताबरण संरक्षण(इन्भामेन्ट प्रोटेक्सन)
बाताबरण संरक्षण डब्लुटीओको छैठौं बिशेषता मानिन्छ। बाताबरण सरंक्ष48मा सदस्य मुलुकहरु जिम्मेवार हुनु पर्दछ। जनस्वास्थ्य, बनस्पति स्वास्थ्य र बाताबरण संरक्षणका खातिर डब्लुटीओले सहजीकरण गर्नुपर्दछ।
५. बिश्व ब्यापार संगठनले अबलम्बन गरेका सिद्धान्तहरु
(क) स्वतन्त्र ब्यापार(फ्रि टे्रड)
स्वतन्त्र ब्यापार डब्लुटीओको पहिलो सिद्धान्त हो। उक्त सिद्धान्त अनुरुप डब्लुटीओमा आबद्ध सदस्य मुलुकहरुले भन्सार महशुल र गैर भन्सार अबरोध कटौति गर्दै लैजानु पर्दछ। सदस्य मुलुकले बीच बस्तु, सेवा, वौद्धिक सम्पत्ति, पूँजी, प्रबिधि, श्रम, निर्वाध आवागनको प्रत्याभूति गर्नु पर्दछ।
(ख) अतिसौबिध्यपूर्ण ब्यवहार(मोस्ट फेबर्ड नेसस्न टि्रटमेन्ट)
अतिसौबिध्यपूर्ण राष्ट्रको ब्यवहार डब्लुटीओको दोस्रो सिद्धान्त हो। उक्त सिद्धान्त अनुरुप डब्लुटीओमा आबद्ध सदस्य मुलुकले अन्य सदस्य मुलुक उपर अतिसोबिध्यपूर्ण राष्ट्रको ब्यवहार गर्नु पर्दछ। सो सिद्धान्त अनुरुप एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकलाई उपलब्ध गराएको सेवा सुबिधा अन्य सबै सदस्य मुलुकलाई पनि उपलब्ध गराउनु पर्दछ। अथवा एउटा सदस्य मुलुकलाई मात्र बिशेष सुबिधा उपलब्ध गराउनु हुदैन। तथापि स्वतन्त्र ब्यापार सम्झौता भएको समुदायलाई उपर प्रिफेन्सीलय टे्रट गर्न, अतिमक बिकसितलाई कोटा फ्रि तथा डिउटी फ्रि पहुँच उपलब्ध गराउन र डम्पिङ निषेध गर्न भने वाधा प्रदैन।
(ग) राष्ट्रिय ब्यवहार(नेशनल टि्रटमेन्ट)
राष्ट्रिय ब्यवहार डब्लुटीओको तेस्रो सिद्धान्त हो। उक्त सिद्धान्त अनुरुप डब्लुटीओमा आबद्ध सदस्य मुलुकले अन्य मुलुकको बस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको सन्दर्भमा स्वदेशी बस्तुलाई सहर ब्यहार गर्नु पर्दछ। जहाँ आन्तरिक बस्तु र आयतित बस्तुलाई कानुन र करमा कुनै बिभेद गर्नु हुदैन। उधारणर्थ, कुनै सदस्य मुलुकमा दुई फरक फरक मुलुकवाट मोवाइल ह्यान्डसेट आयात हुने गरेको रहेछ भने दुई भिन्न मुलुकवाट भित्रिएका समानतहका मोवाईल ह्यान्ड सेटमा समान भन्सार दर लगाउनु पर्दछ।
(घ) पारस्पारिकता(रेसिप्रोकेसिटी)
पारस्पारिकता डब्लुटीओकोे चौथो सिद्धान्त हो। उक्त सिद्धान्त अनुरुप डब्लुटीओमा आबद्ध सदस्य मुलुकले पारस्पारिक लाभका आधारमा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्दछ। उधारणर्थ डब्लुटीओ नेपाल र भारत दुबै डब्लुटीओ आबद्ध मुलुक भएका नाताले तोकिएका कृषि तथा प्राथमिक बस्तु आयातमा नेपालले भन्साररहित सुबिधा उपलब्ध गराउदछ भने भारतले पनि सोही अनुरुप सुबिधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
(ङ) वाध्यात्मक मानक(कम्पलसरी मिजर)
बाध्यात्मक मानक डब्लुटीओको पाँचौ सिद्धान्त हो। उक्त सिद्धान्त अनुरुप डब्लुटीओमा आबद्ध सदस्य मुलुकले डब्लुटीका हरेक शर्तहरु स्वीकार गर्नुपर्दछ। ग्याटमा जस्तो बाजेको अधिकार(ग्रान्ड फादर्स राईट) को रुपमा कुनै कानुन नमान्न पाउदैन। सदस्य मुलुकहरुले आबद्ध हुदाको बखतमा जनाएको प्रतिबद्धता र डब्लुटीको काुनुनी प्राबधानहरु हुबहु शिरोधार गर्नुपर्दछ।
(च) पारदर्शिता(ट्रान्सपेरेन्सी)
पारदर्शिता डब्लुटीओको छैठौं सिद्धान्त हो। उक्त सिद्धान्त अनुरुप डब्लुटीओमा आबद्ध सदस्य मुलुकहरुले ब्यापार संग सम्बद्ध हरेका क्रियाकलापहरु सार्बजनिक गर्न पर्दछ। ब्यापार सम्बद्ध कानुन तथा बिनियमावहरु प्रकाशित गर्नुपर्दछ। अर्को सदस्य मुलुकले जानकारी लिन चाहेमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
(छ) सुरक्षा मानक(सेक्युरिटी मिजर)
सुरक्षा मानक डब्लुटीको सातौं सिद्धान्त हो। उक्त सिद्धान्त अनुरुप डब्लुटीओमा आबद्ध सदस्य मुलुकले बाताबरण, जन स्वास्थ्य, जनावार, बोट बिरुवा जीबन रक्षाका लागि आबश्यक सुरक्षा मानक तय गर्नु पर्दछ। सदस्य मुलुकले बाताबरण प्रदुषित हुने गरी, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाब पर्ने गरी वोटबिरुवा तथा जनावरको इकोसिस्टममा खलल पर्ने गरी कुनै आर्थिक क्रियाकलाप गर्नु हुदैन।
(ज) मापद48ड परिपालन (स्टन्ड्राईजेसन)
मापद48ड परिपालन डब्लुटीओको आठौं सिद्धान्त हो। उक्त सिद्धान्त अनुरुप डब्लुटीओमा आबद्ध सदस्य मुलुकले सदस्य मुलुकलाई निर्यात गर्ने बस्तु तोकिएको गुणस्तर कायम हुने गरी उत्पादन गर्नु पर्दछ। जहाँ सदस्य मुलुकलाई बस्तुको गुणस्तर तोक्ने र गुणस्तर पुरा नभएमा अस्वीकार गर्ने अधिकार रहन्छ।
६. बिश्व ब्यापार संगठन अन्तर्गत भएका सम्झौता
बिश्व ब्यापार संगठनलाई अर्न्राष्ट्रिय ब्यापार सम्झौता गर्ने साझा थलोको रुपमा लिइन्छ। हाल सम्म, ब्यापार सम्बन्द्ध बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी सम्झौता(१९९४), ब्यापार सम्बद्ध प्राबिधक अबरोध सम्बन्धी सम्झौता(१९९४), कृषि सम्झौता(१९९५), सेवा बस्तुमा सामान्य सम्झौता(जनवरी १९९५), सेनेटरी तथा फाईटो सेनेटरी मानक सम्बन्धी सम्झौता(१९९५), ब्यापार सम्बद्ध लगानी मानक(टिआरआईएमएस), सब्सिडी तथा काटउन्टरभेलिङ सम्बन्धि सम्झौता(एग्रिमेन्ट अन सब्सिडिज एन्ड काउन्टभेलिङ मिजर), भन्सार मूल्याङन सम्झौता लगायत ६० भन्दा अधिक सम्झौताहरु भएका छन्। जसमध्ये बस्तु, सेवा, कृषि, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संग सम्बन्धित सम्झौता निकै महत्वपूर्ण मानिन्छन्।
(क) बस्तु ब्यापारमा भएको सम्झौता(एग्रीमेन्ट अन ट्रेड इन गुड्स)
बस्तु ब्यापार बिश्व ब्यापारको बिरासत मानिन्छ। बस्तु ब्यापारको आफैमा निकै पराकिलो रहेको छ। बिश्व ब्यापार संगठनमा बस्तु ब्यापार संग सम्बन्धित कार्य बस्तु परिषदले गर्दछ। बस्तु परिषद अन्तर्गत बस्तुको प्रि–सिपमेन्ट निरिक्षण, उत्पत्तिको नियम, आयात अनुमतिपत्र प्रकृया, अनुदान, काउन्टरभेलिङ मानक, बजार पहुँच, स्यानेटरी तथा फाईटोस्यानेटरी, ब्यापारसम्बद्ध अबरोध, ब्यापारसम्बद्ध लगानी, एन्टीडम्पिङ उपाए, भन्सार मूल्याङ्न गरी कूल ११ वटा बिशेषकृत समितहरु गठन गरिएको छ। बस्तु ब्यापार नियमन तथा ब्यबस्थापन गर्न एन्टीडम्पिङ, सब्सिडीज, काउन्टरभेलिङ, डिस्पुट सेटलेमेन्ट आदि क्षेत्रमा बहुपक्षीय सम्झौता भएको छ।
(ख) कृषि बिषयमा भएको सम्झौता(एग्रिमेन्ट अन एग्रीकल्चर)
बिश्व ब्यापार संगठनमा कृषि क्षेत्रमा भएको सम्झौतालाई(एग्रिमेन्ट अन एग्रिकल्चर) निकै महत्वकारुपमा लिइन्छ। जहाँ सदस्य मुलुक बीच कृषि क्षेत्रमा सम्झौता भएको छ। जसमा कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण प्रदान गर्दै बिस्तारै उदार बनाउने ल73य लिइएको छ। बजार पहुँच(मार्केट एक्सेस), घरेलु सर्मथन संयन्त्र(डोमेस्टीक सपोर्ट मेकानिजम), निर्यातमा छुट(एक्सपोर्ट सब्सेडी) कृषि बिषयमा भएको सम्झौताको मुल आधार मानिन्छ।
(ग) सेवा क्षेेत्रमा सामान्य सम्झौता( जनलर एग्रिमेन्ट अन ट्रेड इन सर्भिसेस)
सेवा ब्यापार बस्तु ब्यापार भन्दा नयाँ अबधारण हुदै हो। बिश्व ब्यापार संगठनमा सेवा क्षेत्रले बिश्व ब्यापार संगठनको स्थापाना सँगसँगै प्रबेश प्रबेश पाएको हो। बस्तुतः बिश्व ब्यापार संगठन निर्माणको क्रममा अगाडि सारिएका ४ वटा क्षेत्र मध्ये सेवा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र थियो। जुन मुलतः बिकसित मुलुकहरुको सरोकारको क्षेत्र मानिन्छ। डब्लुटीओ सचिवालयले सेवा क्षेत्रलाई ब्यापार सेवा(ब्यावसायिक तथा कम्प्युटर सेवा), सञ्चार सेवा, निर्माण तथा इन्निेरिङ सेवा, बितरण(एजेन्ट, थोक, खुद्रा, फ्रेन्चाईजिङ), शिक्षा, सेवा, बाताबरणीय सेवा, बित्तीय सेवा(बिमा, बैंकिङ), स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन तथा यात्रा सेवा, मनोरञ्जन, संास्कृति तथा खेल सेवा, यातायात सेेवा र अन्य सेवा समाबेस नभएका सेवाहरु गरी १२ उपबर्गमा बिभक्त गरेकेा छ। सेवा क्षेत्रलाई उदार बनाउदै लैजानु सेवा क्षेत्रमा गरिएको सम्झौताम मुल मक्सद हो। सम्झौतमा सेवा क्षेत्रमा अपनाईने प्रकृया पारदर्शी हुनु पर्ने, सेवा क्षेत्रमा सदस्य मुलुकले वाह्य लगानी खुला गर्नु पर्ने(प्रगतिशील उदारीकरण), सदस्य मुलुकलाई अतिसौबिध्य राष्ट्रको ब्यवहार(एमएफएन) गर्नु पर्ने, सदस्य मुलुकलाई अन्य अन्य सदस्य मुलुक सरह राष्ट्रिय ब्यहार(नेसनल टि्रटमेन्ट) गर्नु पर्ने प्राबधान रहेको छ।
(घ) ब्यपार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी सम्झौता (एग्रिममेन्ट अन टे्रड रिलिटेड इन्टुलेक्चल प्रपटी राईट)
स्मरण रहोस बिश्व ब्यापार संगठन स्थापना क्रममा १ जनवरी १९९५ मा अगाडि सारिएका ४ वटा क्षेत्र मध्ये एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र ब्यापार सम्बद्ध बौद्धि सम्पत्ति अधिकार(टि्रप्स) थियो। अन्ततोगत्वा बिश्व ब्यापार संगठनको स्थापना संगसंगै ब्यापार सम्बद्ध बौद्धि सम्पत्ति अधिकार(टि्रप्स) सम्झौता भयो। सम्झौतामा कपि राईट, पेटे48ट, औद्योगिक डिजाईन, टे्रडमार्क, जोगराफिकल आईडिन्टीफिकेशन, ले आउट, डिजाईन, इन्टीग्रेटेट सर्किट लगायत जस्ता वौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको न्युनतम मानक निर्धारण गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापामारमा बस्तु ब्यापारको शिलसिलामा हुन सक्ने नक्कल नियन्त्रण गर्नु, वौद्धिक सम्पत्तिको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारमा लाग्ने गरेको महशुल र गैर भन्सार अबरोध कटौति गर्दै लैजानु, ब्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको ब्यापारमा अतिसौबिध्यपूर्ण ब्यबहार(एमएफएन) र राष्ट्रय ब्यवहार(नेशनल टि्रटमेन्ट) फराकिलो बनाउदै लेजानु ब्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौताको मुख्य उद्देश्य हो।
७. बिश्व ब्यापार संगठनवाट सदस्य मुलुकले प्राप्त गर्ने लाभ
ब्यापारमा कम्युनिटीको निकै महत्व राख्दछ। बिश्व ब्यापार आबद्ध हुनु भनेको सदस्य मुलुकले ब्यापारका ठूलो खुला कम्युनिटी प्राप्त गर्नु हो। ब्यापार तथा महशुल सम्बन्धी सामान्य सम्झौताको(ग्यााट) आर्टिकल १ अनुसार हरेक सदस्य राष्ट्रहरुले एक आपसमा अति सौबिध्य राष्ट्रको ब्यबहार(एमएफएन) को ब्यहार गर्नु पर्ने हुदा सदस्य मुलुकहरुले एक आपसमा बिभेदपूर्ण सहुलियत प्राप्त गर्न सक्दछन। सदस्य मुलुकले तोकिएको समय सीमा भित्र आफ्नो भन्सार तथा गैर भन्सार महशुल कटौति गर्नु पर्ने हुदा बस्तु सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको ब्यापार लागत कटौगि गर्न मद्धत मिल्दछ। ब्यापार तथा महशुल सम्बन्धी सामान्य सम्झौता(जिएटटी) को आर्टिकल ३ अनुसार एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकको बस्तुलाई स्वदेशी बस्तु सरह ब्यवहार गर्नु पर्ने हुदा एउटा दस्यम मुलुक अर्को सदस्य मुलुकमा लगानी गर्न तत्पर हुन्छन। यसले प्रत्यक्षय बैदेशिक लगानीमा बढवा मिल्दछ। ब्यापार तथा महशुल सम्बन्धी सामान्य सम्झौता(जिएटटी) को आर्टिकल ५ अनुुसार एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकको क्षेत्र हुदै बस्तु तथा सेवा आयात–निर्यात गर्न पाउने अधिकार रहने हुदा सदस्य मुलुकले पारवहनको समस्या भेल्नु पर्दैन। सदस्य मुलुकको अर्थब्यस्था सदस्य मुलुकको लागि खुला गरिने हुदा बिश्वभरवाट लगानी, श्रम, प्रबिधि भित्रन सक्दछ। बिश्व ब्यापार संगठनको नियम अनुसार गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपभोग गर्ने अबसर प्राप्त हुन्छ। सदस्य मुलुक बीच कुनै बिवाद सिर्जित भएमा न्याय प्राप्त हुन्छ। निश्चित अबधि सम्म बिशेष फरक ब्यबहार(स्पेशल डिफ्रियन्टीयल टि्रटमेन्ट), कोटा तथा भन्सार रहित सुबिधा, ब्यापार सम्बद्ध प्राबिधिक सहायताको लाभ अतिकम बिकसित मुलुकले लिन सक्दछन। अहिले कै अबस्थामा पनि एउटै सन्धीका आधारमा वाँकी १६३ मुलुकहरु संग कारोवार गर्ने ढोका खुल्दछ। जसको कारण उत्पादन, कर र प्रतिब्यक्ति आयमा सकारात्मक प्रभाब पर्दछ। जसको कारण सदस्य मुलुकको आर्थिक बृद्धि र जीबनसकारात्मक बढोत्तरी हुन जान्छ।
जहाँ एउटा सदस्य मुलुक माथि अर्को सदस्य मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारमा सौबिध्यपूण राष्ट्रको ब्यवहार, सदस्य मुलुकको बस्तु तथा सेवा माथि राष्ट्रिय ब्यबहार नगरेमा, तोकिए बमोजिम भन्सार तथा गैर भन्सार महशुल कटौति नगरेमा, गर्नु पर्ने अनुदान कटौति नगरेमा, आयात निर्यातको लागि छोटो तथा सहज रुट उपलब्ध नराइएमा पिडित मुलुकले बिश्व ब्यापार संगठनका नाजिस गर्न सक्दछ। जहाँ पिडित पक्षलाई क्षेति भएको रहेछ भने क्षेतिपूर्ति सहित उसको अधिकार उपलब्ध गराउन डब्लुटीओले वाध्य पार्न सक्दछ।
८. बिश्व ब्यापार संगठनको सदस्यता
डब्लुटीओको वडाबत्र स्वीकार गर्ने बिश्वको कुनै पनि मुलुकले डब्लुटीओमा आबद्धताको लागि आबेदन दिन सक्दछ। यसका निनित्त सदस्यता चाहने मुलुकले आफ्नो मुलुकको कानुनी र संस्थागत आबस्था खुलाई तोकिएको ढाँचामा आबेदन दिनु पर्दछ। आबेदनमा आन्तरिक उत्पादनमा दिईने अनुदान, बस्तु सेवा र बौद्धिक सम्पत्त अधिकारको अबस्था तथा नियमन बिधि खुलाउनु पर्दछ । आबेदकर्ता मुलुकले आर्थिक नीति खुलासा गरि वाँभिएका नीति नियमहरु डब्लुटीओको प्राबधान अनुरुप हुने गरी संसोधन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दछ। तथापि निबेदन प्राप्त हुन साथ सदस्यता उपलब्ध गराउन डब्लुटीओ वाध्य भने हुदैन। बरु परबेक्ष मुलुकको रुपमा सामेल गर्न सक्दछ। यस्तो मुलुकलाई डब्लुटीओमा सहभागि हुन पाएता पनि मताधिकार भने हुदैन। सदस्यताको लागि वाहल सदस्य मुलुकको दुईतिहाई समर्थन आबश्यक पर्दछ।
९. बिश्व ब्यापार संगठनको संगठनात्मक स्वरुप
(क) मन्त्रीस्तरीय सम्मेल
मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन डब्लुटीओको नीति निर्माणतहको सबर्ोेच्च अंग मानिन्छ। सदस्य मुलुकको बाणिज्यमन्त्रीहरु सहभागि हुने यस सम्मेलनमा बिगतका कार्यप्रगति समीक्षा गर्दै भाबि नीतिहरु तय गरिन्छ। कुनै बिषयमा निर्णय लिन सपूर्ण सदस्यको सहतिको आबश्यक पर्दछ। कुनै बिषयमा सहमति हुन नसकेमा एक मुलुक एक मतका आधारमा बहुमतिय आधारमा निर्णय लिइन्छ। मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन प्रत्येक २ बर्षमा कम्तिमा एक पटक बस्दछ।
(ख) महापरिषद
महापरिषद मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको मातहत रहने प्रशासकीय निकाय मानिन्छ। मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका निर्णयहरु कार्यन्वयन गराउनु महापरिषदको मुल कार्य मानिन्छ। महानिर्देशको महापरिषदको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारको रुपमा रहन्छन। जसको कार्यकाल एक पटकमा ४ बर्ष निर्धारण गरिएको हुन्छ। महापरिषदको बैठकमा सदस्य देशका राजदुत वा प्रतिनिधिले सहभागि हुन पाउने प्राबधान छ।
बिवाद समाधान संयन्त्र महापरिषद अर्न्तगत ब्यस्था गरिएको महत्वपूर्ण निकाय मानिन्छ। जसले सदस्य मुलुक बीचको बिवाद निरुपण सम्बन्धी कार्य गर्दछ। बिवाद समाधानका लागि निश्चित नीति नियम र कार्य बिधि निर्माण गरिएको छ। यस संयन्त्रको बैठक प्रत्येक दुई महिनामा बस्दछ। ब्यापार नीति समीक्षा संयन्त्र महापरिषद अन्तर्गतको अर्को महत्वपूर्ण निकाय मानिन्छ। जसले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार नीति र सदस्य मुलुकहरुको आन्तरिक ब्यापार नीतिको समीक्षा गर्दछ। ब्यापार नीति समीक्षा संयन्त्रको बैठक प्रत्येक दुई बर्षमा बस्ते प्राबधान छ। यसका अवला महापरिषद अर्न्तगत बस्तु ब्यापार, सेवा ब्यापार र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार गरी थप ३ वटा परिषदको प्रबन्ध गरिएको छ। त्यस्तै महापरिषद अर्न्तगत ब्यापार तथा बिकास, भुक्तानी सन्तुलन, बजेट, बित्त र प्रशासनिक गरी ५ वटा समितिको पनि प्रबन्ध गरिएको छ।
१०. बिश्व ब्यापार संगठनको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन
९–१३ डिसेम्बर, १९९६ सिंगापुरमा सम्पन्न प्रथम मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन सदस्य मुलुक बीचको ब्यापार, बिकसित र बिकासोन्मुख मुलुक बीचको समस्या, सार्बजनिक खरिद, लगानीलाई प्रबर्द्धन, प्रतिर्स्धा र भन्सार दरका सम्बन्धनमा, १८–२० मे, १९९८ जेनेभामा सम्पन्न दोस्रो मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन दूरसञ्चार, सूचना प्रबिध, बिद्युतीय ब्यापारका सम्बन्धमा, ३० नोभेम्बर– डिसेम्बर ३, १९९९ सियाटलमा सम्पन्न तेस्रो मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा कृषि लगायतका बिषयमा ९–१३ नोभेम्बर, २००१ दोहामा सम्पन्न चौथो मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा कृषिमा उत्पादनमा लाग्ने कर र दिईने अनुदान कटौती, ब्यापार प्रबर्द्धन(टे्रड फ्यासिलेशन) बिशेष बिभेदात्मक ब्यवहार(स्पिेशल डिफ्रेन्सीयल टि्रटमेन्ट), घरेलु उत्पादनको संरक्षण सम्बन्धमा, १०–१४ सेप्टेम्बर, २००३ क्यानकुमा सम्पन्न पाँचौ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा ब्यापार अनुदान लगायतका सम्बन्धमा १३–१८ डिसेम्बर, २००५ हङकङमा सम्पन्न छैठौ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा कृषि, टेक्सटाईलका सम्बन्धमा,सेप्टेम्बर ३० नोभेम्बर–२ डिसेम्बर, २००९ जेनेभारमा सम्पन्न सातौ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा बिबिध आर्थिक मुद्धा सम्बन्धमा, १५–१७ डिसेम्बर, २०११ जेनेभा सम्पन्न आठौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा बिद्युतुत, बाणिज्य, साना अर्थन्त्रका र ब्यापार नीतिका सम्बन्धमा ३–६ नोभेम्बर, २०१३ वालीमा सम्पन्न नबौं मन्त्रीस्तरी सम्मेलनमा खाद्य सुरक्षा, कृषि अनुदान, गरिबी उन्मुलन, ब्यापार सहजिकरणका सम्बन्धमा,१५–१९ डिमेम्बर, २०१५ नौरोबिमा दशौ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा खाद्य सुरक्षा र अनुदानका सम्बन्धमा १०–१३ डिसेमबर, २०१७ मा ब्युनस आईरसमा एघारौ सम्मलेनमा सेवा क्षेत्रमा घरेलु नियमन, मच्छेपालनमा अनुदान(सब्सीडि इन फिसरी) बिद्युतीय ब्यापार(ई कमर्स), लगानी प्रबर्द्धन(इन्भेस्मेन्ट फेसिलियसन), लघु, साना मझौता उद्योगमा(एमएसएमईएस) लिंगीय मुद्धा, खाद्य सुरक्षा र कृषि सम्बनधमा छलफल भएको थियो। छलफलमा धेरै कुरा उठान भएता पनि कार्यान्यन पक्ष भने फितलो देखिएको छ। कतिपय कुराहरु पटक पटक पुनराबृति हुने गरेता पनि निर्णयमा पुग्न सकिएको छैन्। आगामि वाह्ौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन ८–११ जुन, २०२० मा काजकस्तानको तय गरिएको छ।
११. बर्तमान दिनमा बिश्व ब्यापार संगठन
ग्याट स्थापना भएको ७२ बर्ष र डब्लुटीओ स्थापना भएको २४ बर्ष पुरा भईरहदा हाल बिश्वब्यापार संगनमा १६४ मुलुकहरु आबद्ध भएका छन्। लिबिया तथा अफगानिस्थान २०१६ मा आबद्ध भएका पछिल्ला सदस्य मुलुकहरु हुन भने २२ मुलुकहरु बिश्व ब्यापार संगठनमा जोडिने क्रममा छन्।
१९९६ मा सिंगापुरमा सम्पन्न पहिलो मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सूचना प्रबिधि बिषयमा सम्झौता भएको छ भने १९९७ मा समदस्य मुलुकहरु बित्तीय सेवा क्षेत्र खुला गर्न राजी भएका छन्। २००३ क्यानकुनमा सम्पन्न पाँचौ मन्त्रीस्तरी सम्मेलनवाट कृषि तथा कटन अनुदानका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ भने २००५ मा छैठौ मन्त्रीस्तरीय बैठकवाट ब्यापारका ब्यापारका लागि सहायहता(एड फर टेड इनिसेटिब) शुरुवात भएको छ। सन् २०१३ मा इन्डोनेशियाको वालिमा सम्पन्न नबौ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा ब्यापार सुबिधा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। २०१५ मा केन्याको नैरोबिमा सम्पन्न दशौं मन्त्रीस्तरीय बैठकवाट कृषि बस्तु निर्यातमा दिईन अनुदान अन्त्य गर्ने निर्णय भएको छ भने ब्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार(टि्रप्स) सम्झौता संसोधन र ब्यापार प्रबर्द्धनन सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय २०१७ मा ब्युनआईरसमा सम्मपन्न एघारौ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनले गरेकेा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार हिस्साको हकमा, १९९५ ताका ग्याट बिश्व ब्यापार संगठनमा रुपान्तरण हुदैगर्दा बिश्व ब्यापारको ८८ प्रतिशत हिस्सा यसै फ्रेमवर्क हुनेगरेको यो हिस्सा २०१९ मा ९८ प्रतिशत पुगेको छ। भन्सार महशुल कटौतिको हकमा १९३१ मा औषत टेरिफ बेल्जिएमको १७ प्रतिशत, फ्रान्सको ३८ प्रतिशत, जर्मनीको ४० प्रतिशत, इटालिको ४८ प्रतिशत र बेलायको १७ प्रतिशत रहेकोमा २००७ मा ५.२ प्रतिशतमा ओर्र्लिएको छ। त्यस्तै २०१४ सम्ममा भारित औषत भन्सार दर डब्लुटीका प्रमुख खेलाडी मुलुक मानिने चीनले ४.४ प्रतिशत, अष्टे्रलियाले ४ प्रतिशत, ईयुले ३ प्रतिशत र अमेरिकाले २ प्रतिशतमा ओरालेका छन्। अर्को आँकडा अनुसार १९४५ मा गोलेाबल डिउटी ४० प्रतिशत रहेकोमा अहिले २.२ प्रतिशतमा ओर्र्लिएको छ। सदस्य मुलुकहरुले २०१६।१७ मा ७०० करयोग्य बस्तुहरुमा स्वइच्छिक कर कटौति गरेकोमा २०१८ मा यस्तो बस्तुको संख्या ९०० पुगेको छ। जहाँ बिश्व ब्यापार १९६० मा ६० अर्ब युएसडी रहेकोमा २००० मा ६००० अर्ब युएसडी हुदै २००४ मा ८८८० अर्ब युएसडी पुग्ोको छ।
१२.मुलुकगत अबस्था
(क) बिकसित मुलकहरु
अतिसौबिध्यपूर्ण ब्यवहार, राष्ट्रिय ब्यहार, गैर बिभेद, परिमाणत्मक बन्देज अन्य, भन्सार तथा गैर भन्सार अबरोध कटौतिको प्राबधान रहेको सन्दर्भमा सो को लाभ उत्पादन अधिक र आन्तरिक बजार सानो रहेका अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मन, दक्षिणकोरिया बिश्व ब्यापार संगठनका बिकसित मुलुकहरुले उठाएका छन्। जहाँ बिकासोन्मुख तगा अतिकम बिकसित मुलुक चीनको जनसंख्या १.३५ अर्ब, भारतको जनसंख्या १.२५ अर्ब, इन्डोनेसीयाको २६.६७ जनसंख्या करोड, पाकिस्ताको जनसंख्या २० करोड, नाईजेरियाको जनसंख्या १९ करोड, बंगालादेशको जनसंख्या१६.६६ करोेड, सुडानको जनसंख्या १२ करोड, इथोपियाको जनसंख्या ११ करोड इथोपिया, भियतानामको जनसंख्या ९.५५ करोड र नेपालको २.९५ करोड रहेको सन्दर्भमा बिकसित कहलाउने अमेरिकाको जनसंख्या ३२ करोड, जर्मनीको जनसंख्या ८.२१ करोड, बेलायतको ६.६१, फ्रान्सको जनसंख्या ६.५० करोड र दक्षिण कोरियाको जनसंख्या ५.३३ करोड मात्र हरकेा छ।
(ख) बिकासोन्मुख मुलुकहरु
बिकासोन्मुख मुलुककको हिस्सा २०१७ मा ४३ प्रतिशत हरेकोमा २०३० सम्ममा ५७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। २०१६ मा बिकासोन्मुख मुलुकहरुले कूल निर्यातमा हिस्सा ५०.५ प्रतिशत रहेको छ। २०१७ मा चीन, गणतन्त्र कोरिया र हङकङको एकल निर्यात ३४०० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। भलै बिकासोन्मुख मुलुक बीचको ब्यापार २००० मा ११.१ प्रतिशत मात्र रहेकोमा २०१६ मा २१.४ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। त्यस्तै सेवा ब्यापामरा २०१७ मा बाणिज्य सेवामा बिकासोन्मुखको हिस्सा ३४ प्रतिशत रहकोमा सोही बर्ष ८ प्रतिशते बढोत्तरी हासिल गरेका छन्
(ग) अतिकम बिकसित मुलुकहरु
माली, बुर्कनोफासो, बेनिन, चाँद, कंगो, अफगानिस्थान हैटी जस्ता अतिकम बिकसित मुलुकहरु बिश्व ब्यापार संगठनको सदस्य भईसकेको सन्दर्भमा यी मुलुकको क्षमता अभिबृद्धिको गर्नु पर्दछ भन्ने सोच डब्लुटीओ राखेको छ। सो अनुरुप अतिकम बिकसित मुलुकलाई बिशेष फरक ब्यबहार(स्पेशल डिफ्रियन्टीयल टि्रटमेन्ट) को प्रबन्ध गरिएको छ। अतिकमबिकसित मुलुकहरुले आफ्ना बस्तु तथा सेवा बिकसित मुलुकमा निर्यात गर्न सकून भन्ने हेतुले निश्चित अबधिका लागि भन्सार रहित र कोटा रहित (डिएफक्युएफ) सुबिधा उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै ब्यापार क्षमता अभिबृद्धिको लागि प्राबिधिक सहायताको प्राबधान समेत गरिएको छ। जहाँ अतिकम बिकसित मुलुकलाई २०१७ मा ३१.८ अर्ब युएसडीकोे ब्यापार सहायता उपलब्ध गराएको थियो। जुन २००६ को तुलनमा झन्डै दोब्बर हो। त्यस्तै कटनमा अनुदान अन्त्य(इलिमेसन अफ कटन सब्सिडी) गर्नु पर्ने, उत्पत्तिको नियमलाई सरलीकरण(सिम्पल रुल अफ ओरिजन) गर्नु पर्ने, श्रमलाई सेवा क्षेत्र(लेबर अन सर्भिस) मा मान्यता दिनु पर्ने अतिकम बिकसित मुलुकको माग सम्बोधन हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ। तथापि, बिकसित मुलुकहरु पूँजी, प्रबिध र जनशक्तिमा नाजुका रहेकाले बिश्व ब्यापार संगठनवाट स्वभाबिकै रुपमा लाभ लिन सकेका छैनन्। २०१७ बिश्व ब्यापार संगठन अर्न्तगतको बस्तु ब्यापारमा ०.९५ प्रतिशत मात्र र सेवा ब्यपारमा ०.६ प्रतिशत मात्र हिस्सा रहनुवाट पनि उत्त कुरा पुष्टी हुन्छ।
१३. बिश्व ब्यापार संगठनको कमिकमजोरीहरु
बिश्व ब्यापार संगठनवाट लाभ लिन गुणस्तरीय सामान सस्तो मूल्यमा उत्पादन गर्न सक्नु पर्छ। त्यसका लागि पूँजी, प्रबिधि र जनशक्तिमा अब्बलता आबश्यक पर्छ। जुन चाँद, बुर्किनाफासो, नेपाल, हैटी, कंगो तथा अफगानिस्थान जस्ता बिश्व ब्यापार संगठनका आबद्ध अतिकम बिकसित मुलुकहरु पूँजी, प्रबिधि र जनशक्तिको अबस्था नाजकु रहेको छ। यसैले यी मुलुकहरु अतिसौबिध्यपूर्ण ब्यवहार, राष्ट्रिय ब्यहार, गैर बिभेद, भन्सार तथा गैर भन्सार अबरोध कटौति, ब्यापारका लागि सहयोग(एड फर ट्रेड), बिशेष बिभेदयुक्त ब्यबहार(स्पेशल डिफ्रेन्ट टि्रटमेन्ट), डीउटी फ्रि, कोटा फ्रि, को लाभ सम्म लिन नसक्ने अबस्थामा छन्। जबकी यी मुलुकहरुले वाँकी १६३ वटै सदस्य मुलुकका लागि आन्तरिक बजार खुला नै राख्नु पर्ने अबस्था छ। यसको अर्थ अतिकम बिकसित मुलुकले बिश्व ब्यापार संगठनवाट लाभ लिन कठिन छ भन्ने हो।
जनसंख्याको आकार र अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार बीच स्वभाबिकरुपमै ताल्लुक रहन्छ। अहिले सम्मको अबस्था नियाल्ने हो भने पूँजी, प्रबिध र जनशक्तिमा अब्बल रहेका तर जनसंख्या कम रहेका मुलुकले नै बिश्व ब्यापार संगठनवाट लाभ उठाउने गरको पाईएको छ। जहाँ १.३५ अर्ब जनसंख्या रहेको चीन, १.२५ अर्ब जनसंख्या रहेको भारत, २६.६७ करोड जनसंख्या रहेको इन्डोनेशिया, २० करोड जनसंख्या रहेको पाकिस्थान, १९ करोड जनसंख्या रहेको नाईजेरिया, १६.६६ करोेड जनसंख्या रहको बंगालादेश, १२ करोड जनसंख्या रहेकेा सुडान, ११ करोड जनसंख्या रहेको इथोपिया, ९.५५ करोड जनसंख्या रहेको भियतानाम को तुलनमा ३२ करोड जनसंख्या रहेको अमेरिका, ८.२१ करोड जनसंख्या रहेको जर्मनी, ६.६१ करोड जनसंख्या रहेको बेलायत, ६.५० करोड जनसंख्या रहेको फ्रान्स वा ५.३३ करोड जनसंख्या रहेको दक्षिण कोरियाले अधिक लाभ उठाउन सकेका छन्।
बिश्व ब्यापार संगठनको कुनै सिद्धान्त तथा शर्त परिपालना नगर्दा त्यसको असर अन्य सिद्धान्त तथा शर्तमा स्वभाबिकै रुपमा पर्दछ। एउटा मुलुकले शर्त बर्खिलाप गर्दछ भने अन्य मुलुकले सो वा त्यस्तै शर्त परिपालना गर्नु पर्छ भन्ने बाध्यता रहन्छ। तर कतिपय मुलुकले राजनीतिक दूरीको कारण यस्ता शर्त ठाडै बखिलाप गर्दा समेत कारवाही गरिएको छैन। भारतले पाकिस्तानलाई अति सौबिध्य राष्ट्र(मोस्ट फेबर नेशन) को दर्जा दिएता पनि पाकिस्तालने भारतलाई सो उक्त दर्जा नदिनु यसैको ज्वलन्त उधारण हो। सेवा क्षेत्रमा भएको सामान्य सम्झौता(जनरल एग्रमीमेन्ट अन सर्भिस) को मोड ४ अनुसार एउटा सदस्य मुलुकको प्राकृतिक ब्यक्ति अर्को सदस्य मुलुकमा पेशा ब्यवासय गर्न स्वतन्त्र हुने भएता पनि अमेरिकाले नयँा भिसा नीतिको हवाला दिदै सदस्य मुलुकका नागरिकलाई फिर्ता पठाउन चाहनु पनि त्यसैको अर्को नजिर हो।
अनुदान तथा काउन्टरभेलिङ(एग्रिमेन्ट अन सब्सिडी एन्ड काउन्टरभेलिङ मिजर) को क्षेत्रमा भएको सम्झौता अनुसार प्रतिब्यक्ति आय १ हजार युएसडी भन्दा कम आय हुने मुलुकले मात्र अनुदान दिन पाउछ। जबकी २०१७ मा १९७८ युएसडी आय पुगेको भारतले भारतले निजी क्षेत्रलाई बल मिल्ने गरी निजी क्षेत्रलाई अनुदान गराउने गरेका छ। भारतले सदस्य मुलुकमा पठाउने बस्तुमा निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराएको अुदानका कारण भारतले ७ अर्ब डलर अतिरिक्त आय–आर्जन अमेरिकाको जिकिर छ।
आयात निर्यात प्रकृया लाग्ने समयले ब्यापारको लागतमा प्रत्यक्ष प्रभाब पार्दछ। जहाँ आयात–निर्यात कस्ट अफ कम्प्लायन्स सब शाहार अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको तुलनमा युरोप मध्ये एशियालर ओईसिडी मुलुकहरुको उल्लेखीय रुममा कम रहेको छ। जहाँ आयातका लागि सब साहरा अफ्रिकामा २४० घ48टा, मध्यपूर्ब तथा उत्तर अफ्रिाकमा २०७ घ48टा, पुर्बी एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा १३६ घ48टा लाग्दा युरोप र मध्ये एशियामा ५३ घ48टा र ओईसिडीमा १२ घन्टा मात्र लाग्ने गरेकेा छ। त्यस्तै, निर्यातका लागि सब साहरा अफ्रिकामा १८८ घ48टा, मध्यपूर्ब तथा उत्तर अफ्रिाकमा १३७ घ48टा, पुर्बी एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा १२४ घ48टा लाग्दा युरोप र मध्ये एशियामा ५५ घ48टा र ओईसिडीमा १५ घन्टा मात्र लाग्ने गरेको छ।
सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय ब्यपामार ब्यापार बचत हुने मुलुकले खुला ब्यापारले लाभ लिन सक्दछन। कमजोर आर्थिक अबस्था भएका मुलुकहरुका लागि वाहिरवाट आउने सामान न त अधिक कर थोपर्न सक्दछन न त परिमाणत्मक बन्देज नै लगाउन सक्दछन्। जसको असर आन्तरिक उत्पादनमा पर्न सक्दछ। नेपालको अर्गानिक स्याउ तथा सुन्तला उत्पादन हुने भएता पनि भारत तथा चीनले हल्का सस्तो मुल्यमा मूल्यमा डम्प गर्दा आन्तरिक उत्पादन प्रभाबित हुन गरेको छ।
१४. बिश्व ब्यापार संगठन र नेपाल
(क) प्रबेश
तत्कालीन बिश्व ब्यापार नियमन गर्ने सम्झौता अर्थात ब्यापार तथा महशुल सम्बन्धि सामान्य सम्झौता(ग्याट) मा आबद्ध हुन नेपालले २१ जुन, १९८९ आबेदन दिएको थियो। नेपाल ग्याटमा आबद्ध गराउन नसकेता पनि परबेक्षक मुलुक रुपमा स्वीकार गरियो। १७ फरवरी, १९९७ मा नेपालले बिश्व ब्यापार संगठनको सदस्यताको लागि पुनः अपिल गरेकोमा ११ सेप्टेम्बर २००३ मा मेक्सिकोको क्यानकुनमा सम्पन्न पाँचौ मन्त्रीस्तरीय सम्मलेनले नेपाललाई सदस्यता दिन स्वीकृति जनायो। सो अनुरुप २३ अप्रिल २००४ मा नेपाल बिश्व ब्यपार संगठनको १४७ औ सदस्य मुलुक बन्यो। यसहिसाबले नेपाल बिश्व ब्यापार संगठनमा प्रबेश गर्ने पहिलो अतिकम बिकसित मुलुक थियो।
बिश्व ब्यापा संगठन बहुपक्षीय ब्यापार प्रणली भएकाले सदस्य मुलुकले ब्यापार सम्बद्ध नियम कानुुनहरु बिश्व ब्यापार संगठनको प्राबधान अनुरुप निर्माण तथा संशोधन गर्नु पर्दछ। सओ अनुरुप नेपाल बिश्वब्यापार संगठनमा आबद्ध हने क्रममा भन्सार मूल्याङन, ब्यापार सम्बद्ध प्राबिधिक अबरोध, स्यानेटरी एन्ड फाईटो स्यानेटरी मिजर, गैर महशुल, ब्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ती समन्धी प्राबधानाहरु १ जनवरी २००७ सम्म बिश्व ब्यापार संठनको प्राबधानअनुरु संशोधन गर्ने गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
(ख) कानुनी पक्षधरता
नेपालको संबिधान, २०७२ राज्य निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अर्न्तगत आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्द्धनमा सहयोग मिल्ने गरी बिदेशी पूँजी तथा प्रबिधिलाई पूर्बाधार बिकासको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने ब्यवस्था गरिएको छ। बाणिज्य नीति, २०७२ मा सरकार सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियामकको भूमिकामा सीमित हुने किटान गरिएको छ।
बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा बिदेशीलगानी स्वीकृति नदिने भनी उल्लेख गरेका(घरेलु उद्योग, ब्यक्तिगत सेवा, हातहतियार तथा खरखजना उद्योग, गोलीगठ्ठा, बिकिरणजन्य पदार्थ सम्बन्धी उद्योग, घरजग्गा खरिद ब्यवसाय, घरेलु भाषामा चलचित्र निर्माण, सुरक्षात्मक छपाई, मुद्रा तथा सिक्का ब्यवसाय, अन्तर्राष्ट्रिय सृंखलाको रुपमा २ भन्दा मुलुकमा कारोवार गरिरहेकेा खुद्रा ब्यवासाय, आन्तरिक कुरियर, आणबिक शक्ति, कुखुरापालन, माछापालन, मौरीपालन, ब्युटीपार्लर, स्थानीय क्याटरिङ सेवा, ग्रामिण पर्यटन) वाहेकका क्षेत्रमा बिदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न ब्यस्था गरिएको छ।
बिदशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा बिदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले बिदेशी ऋणको सावा र ब्याजको भुक्तानीकोरुपमा प्राप्त गर्ने रकम, लगानीको केही वा सबै शेयर बिक्रीवाट प्राप्त रकम, लगानी वापतको लाभांस नेपाल वाहिर लैजान छुट दिईएको छ।
बिदशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा बिदेशी लगानीकर्तालाई अध्ययन एबं अनुसन्धान गर्न ६ महिना सम्म गैैर पर्यटकीय भिसा र बिदेशी लगानीकर्ता, बिदेशी लगानीकर्ताको आसि्रत परिवार वा अधिकृत प्रतिनिधी अवथा अधिकृत प्रतिनिधिको परिवारलाई लगानी कायम रहे सम्म आवासीय भिसा दिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ।
औद्यागिक ब्यबसाय ऐन, २०७३ मा हातहतियार उद्योग, बिस्पोटक पर्दाथ उत्पादन, ढुंगा, गिटटी उत्खनन तथा प्रशोधन, चुरोट, बिडी, खैनी र मदिराजन्य उद्योग, पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन वाहेकका उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न अनुमति लिनु नपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। उद्योगको लागि आबश्यक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराईने प्राबधान मात्र गरेको छैन, बिगतमा रहेको जग्गाको अधिकतम हदबन्दी हटाइएको छ। त्यस्चै निजी क्षेत्रवाट स्थापित कुनै पनि उद्योग राष्ट्रियकरण नगरिने प्रत्याभूति गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बित्तीय कारोवार ऐन, २०५४ मा बिदेशी बैंक तथा ट्रस्ट कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय बिमा र पुनर्बिमा कम्पनी, बिदेशी कम्पनीको अधिकृत कार्यालयको रुपमा काम गर्ने कम्पनी, होल्डिङ कम्पनी, बिदेशी बित्तीय कम्पनीले स्थापन गरेको प्रशासकीय वा क्षेत्रीय कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय बित्तीय कम्पनी, बिदेशी रियल स्टेट होल्डिङ कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय लिजिङ कम्पनी, बिदेशी म्युचियल फ48ड, अन्तर्राष्ट्रिय मचेन्ट बैंकको रुपमा नेपालमा कारोवार गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ। जलबिद्युत बिकास नीति, २०५८ मा जलबिद्युत क्षेत्रमा बिदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्न लगानी सम्बन्धी प्रकृया पारदर्शि बनाईने उल्लेख छ। सिँचाई नीति, २०६० मा सिँचाई क्षेत्रको बिकासमा स्वदेशी तथा बिदेशी निजी क्षेत्रको लगानी आकृर्षित गरि निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण(बिओटी) आधारमा सञ्चालन गर्न सक्ने प्राबधान छ। दूरसञ्चार नीति, २०६० मा दूरसञ्चार क्षेत्रमा बहु सेवा प्रदायको क्रियाशिल हुने वाताबरण सिर्जना गरिने, दूरसञ्चार सेवामा सबै सेवा प्रदायक प्रबेश गर्न पाउने गरी खुला अनुमति प्रणाली लागू गरिने प्राबधान छ भलै यस क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी भने स्वदेशी हुनु पर्ने प्राबधान छ। हवाई नीति, २०६३ ले अन्तर्राष्ट्रिय बायुसेवामा ८० प्रतिशत सम्म, आन्तरिक बाय सेवामा ४९ प्रतिशत, बायुसेवा प्रशिक्षणमा ९५ प्रतिशत र मर्मत सम्भारमा उद्योगमा ९५ प्रतिशत सम्म वाह्य लगानी स्वीककृत दिन सक्ने ब्यवस्था गरेकेा छ। पर्यटन नीति २०६५ मा ठूला प्राकृतिका पर्यटन उद्योगहरुमा वाह्य लगानीकर्ताले लगनी गर्न सक्ने प्राबधान गरेकेा छ
त्यस्तै चालु खातालाई पूर्ण परिबर्त्य बनाइएकोछ। उद्योग ब्यवसायमा सम्भाब्यता अध्ययन र प्राबिधिक कार्यको लागि जनशक्ति उपयोग गर्न गर्न कुनै रोकटोक रहको छैन। कुनै उद्योगधन्दामा स्थानीय श्रमशक्तिको १५ प्रतिशत सम्म बिदेशी कामदार प्रयोग छुट दिइएको छ । रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, बन्दुक, टेलिभिजन ट्रान्समिटर, एफएम ट्रान्समिटर, बहुमूल्य धातु वाहेकको बस्तु आयात–निर्यातमा लाईसेन्स आबश्यक पर्दैन। अन्य बस्तु आयात निर्यातको स्वचालित लाईसेन्स प्रणालीको प्राबधान गरिएको छ। नारकोटिक ड्र्रग कन्टोल एक्ट १९९७६ ले प्रतिबन्ध लगाएको ६० प्रतिशत भन्दा अधिक अल्कोहल भएका मदिरा, आयात निर्यात ऐन १९९५७ ले प्रतिबन्ध लगाएको हातहतियार उत्पादन गर्न प्रयोग हुने बस्तु तथा बिस्पोटक पदार्थ, बन्दुक, वाका टिकी, श्रब्ययन्त्र, सुन, चाँदी र बहुमूल्य धातु गोरुको मासु आयात वाहेको बस्तु आयातमा कुनै वन्देज वा बिना कोटा आयात गर्न सकिन्छ। ब्यापार सम्बद्ध, नीति,नियम, कानुन, एकपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धी सम्झौताहरु राजपत्र(गजेट) मार्फत सार्बजनिक गर्ने गरिएको छ। सर्बोच्च अदालकता फैसला सर्बोच्च अदालतको नेपला ल जनरलमा सार्बजनिक गरिन्छ। त्यस्तै हरेक सार्बजनिक निकायले अफिसियल वेवसाईट निर्माण गरेका छन।
(ग) लिन सक्ने लाभ
बिश्व ब्यापार संगठन आफैमा निकै सम्भाबना वोकेको ब्यापारिक मञ्च हो। स्वभाबिकै रुपले बिश्व ब्यापार संठनको सदस्यता प्राप्तीले बिश्वका वाँकी १६४ मुलुकहरु संग बैदशिक ब्यापार गर्ने ढोका खुलेको छ। यो कम्ति फराकिलो अबसर होईन। त्यस माथि बिश्व ब्यापार संगठनले अतिकम बिकसिमत मुलुकहरुलाई आर्थिक तथा प्राबिधिक सहायता उपलब्ध गराउने हुदा त्यो लाभ लिन सक्छ। उधराणर्थ एड फर ट्रेड अर्न्तगत २००६ मा १२.५३ करोड युएसडी प्राप्त भएकोमा २०१५ मा यो राशी ३९.७९ करोड युएसडी प्राप्त भएको नजिर छ। त्यस्तै अतिकम बिकसित मुलुकले स्पिेशल डिफरेन्ट टि्रटमेन्ट अन्तर्गत डिउटी फ्रि तथा कोटा फ्रि पहँुचको अबसर उपयोग गर्न सक्दछ। त्यो आफैमा नेपाल जस्तो राजनीतिक संक्रमणको चरण पार गरी आर्थिक समृद्धिको सपना बुनिरहकेा मुलुकका लागि निकै ठूलो उत्प्रेरण हो।
(घ) चाल्नु पर्ने कदम
लागत प्रतिस्पर्धी नभए सम्म नेपाली बस्तुहरुले बिश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन। यसका निमित्त लागत कटौति आबश्यक कुरा हो। लागत कटौतिका लागि सडक, रेल्बे, गोदाम घर, क्वारेन्टाईन चेकपोष्ट, बिशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण, भन्सार प्रकृया सरलीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ। यसका अवला कारोवार लागत कटौति गर्न एकद्धार प्रणलीको प्रभाबकारी प्रयोग, भन्सार प्रकृयामा अटोमेशन, निर्यातकर्तालाई छुट, सहुलियत र नगद प्रोत्साहनको गर्नु सक्नुपर्छ। नेपालले कृषि बस्तु निर्यातमा प्रयोगशाला परिक्षणको समस्या भोगिरहेको छ। कृषिजन्य उत्पादन चेक जाँच गर्ने मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला नेपालमा नभएको कारण भारतको लखनउ सम्म पुग्नु पर्ने अबस्था छ। यसर्थ नेपाल मै मान्यता प्राप्त कृषि प्रयोगशाला स्थापना गर्न पहल गर्नु आबश्यक छ। वाह्य मुलुकहरुमा सरसफाई, प्याकेजिङ तथा व्रान्डिङमा ध्यान दिइन्छ। जसले बस्तुको मूल्य समेत बृद्धि गर्न टेवा पु–याउद छ। नेपाल कृषि बस्तु सरसफाई तथा प्याकेजिङ, लेबलिङको महत्वलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। यसर्थ निर्यात हुने बस्तुको सरसफाई, प्याकेजिङ, लेबलिङ र व्रान्डिङमा यथोचित ध्यान पु–याउनु आबश्यक छ।
नेपाली बस्तु सीमित मुलुकमा मात्र निर्यात हुने गरेका छन। कूल ब्यापार मध्य भारततर्फ करिब ६५ प्रतिशत, इयुतर्फ करिब १३ प्रतिशत र चीनतर्फ करिब १२ प्रतिशत निर्यात हुनुले पनि उक्त कुराको सबुत दिन्छ। यसो त तुलनात्मक लाभ अधिक रहेका हातेकागज, जडिबुटी तथा सारयुक्त तेल, अदुवा तथा सुठो, प्रशोधित छाला, किमति पत्थर तथा सुनचाँदीका गहना, पुष्प, दाल, अलैची,तरकारीको बिउ, चिया, हस्तकलाका सामान, पश्मिना तथा रेशमजन्य बस्तु, गलैचा तथा उनी सामान, तयारी पोशाक लगायत करिब २६ वटा बस्तु नेपालको पोल्टमा हुनु कम्ति कुरा होईन। तर यी बस्तुको बिबिधिकरणतर्फ पहल गर्नु आबश्यक छ।
ढुन बहादुर बुढाथोकी, “संघर्ष”
ब्यापार अधिकृत, नेपाल टेलिकम, के.का. भद्रकाली प्लाजा
मो. ९८५११९९५७७