नयाँ मौद्रिक नीति र यसले वित्तीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावहरु

ढुन बहादुर बुढाथोकी, “संघर्ष” । २०७६।७७ को मौद्रिक नीति गर्भनर डा. चिरिन्जीबी नेपालद्धारा साउन ८ गते प्रश्तुत भईसकेको छ । मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार गठन पश्चातको दोस्रो मौद्रिक नीति हो, यो । नेपाल राष्ट्र बेंक ऐन, २०५८ ले गरेको ब्यवस्था अनुरुप २०५९÷६० देखि सर्बसाधरणको जानकारीका लागि बार्षिक मौद्रिक नीति सार्बजनिक हुँदै आएको छ । यसरी खुला रुपमा मौद्रिक नीति जारी गर्न थालेको १७ बर्ष मात्र भएको छ ।

मौद्रिक नीतिले बित्तीय स्थायित्व, उच्च रोजगारी सिर्जना, उच्च आर्थिक बृद्धि, मुल्य स्थिरता, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बृद्धि, शोधान्तर बचत लगायत मुलुकको बृहत अर्थशास्त्रको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तीमा सघाउँदछ । बित्तीय क्षेत्र बिश्वगाँउको रुपमा(गोलोबल भिलेज) बिकास भईरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पस्कदा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक जगतमा बिकसित घटनाक्रम र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अबस्थालाई बिचार गर्दछ । सोहि आधारमा राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बर्ष मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, कार्यक्रम, उपकरणको चयन गर्दछ । यसैसन्र्दभमा ०७६।७७ को मौद्रिक नीतिको बिशेषता केलाउने जमर्को गरिएको छ–

१. कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याज अन्तरमा कटौति 
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले मनोमानि रुपमा ब्याज लिन तथा दिन पाउँदैनन । निक्षेपमा दिने र दिने र कर्जामा लिने ब्याज दर बीचको अन्र्तर अर्थात स्प्रेड दर परिपालना गर्नु पर्दछ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फतनिर्धारण यस्तो दर निर्धारण गर्दछ । यस्तो दर २०७५।७६ मा ४.५ प्रतिशत कायम भएकोमा २०७६।७७ मा ४.४ प्रतिशत कायम भएको छ ।

बैंकहरुको नाफा दर उच्च रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत राष्ट्र बैंकलाई स्प्रेड दर कम गर्न निर्देशन दिएको थियो । जबकी वाणिज्य बैंंकहरुको अपेक्षा यो दर अझ बृद्धि होस भन्ने थियो । यसको अर्थ कुनै बित्तीय संस्थाले ४.४ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गर्दछ भने उसले गर्ने प्रवाह गर्ने कर्जामा ८.८ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज लिन पाउँदैन । तथापि, बैंकले हरेक ग्राहकलाई दिएको निक्षेपको दरको आधारमा कर्जादर भने तय गर्दैन वल्की निक्षेपमा दिएको औषत ब्याज र कर्जावाट उठाएको औषत ब्याजको अन्तर राष्ट्र बैंकले दिएको सीमा राख्दछन । जबकी यो निर्देशन होईन । परन्तु २०७५।७६ मा ४.५ प्रतिशत निर्धारण भईकन पनि औषत स्प्रेड दर ५.६ प्रतिशत रह्यो ।

स्मरण रहोस बित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतमा मर्जरमा जाने बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई स्प्रेडदर(कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर) ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुे अबधि २०७८ असार मसान्तसम्म तोकिएको छ भने नगर्ने एक आपसमा गाम्ने गाभिने वा वा प्राप्ती प्रकृयामा सम्लग्न नहुने बैंक तथा बित्तीय संस्थलाई भने २०७७ असार मसान्त सम्म मात्र कायम गरिएको हो । स्प्रेड दरमा गरिएको यो कटौतिले ब्याजदर कटौतिमा सहयोगसिद्ध हुने छ

२. अनिवार्य नगद अनुपात यथावतै
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले मौद्रिक नीतिले किटान गरेको अनुपातमा नगद अनुपात कायम गर्नुपर्छ । यस्तो नगद अनुपातमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले ब्याज भने प्राप्त गर्न सक्दैनन । बैंक तथा बित्तीय संस्था डुबिहालेमा सर्बसाधरणको निक्षेप भुक्तानीको लागि अनिवार्य नगद अनुपात उपयोग गरिन्छ । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद ४ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । जुन अघिल्लो बर्षको निरन्तरता हो । यस्तो अनुपात २०७४।७५ मा बाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, बिकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र बित्त कम्पनी ४ प्रतिशत तय भएको थियो । अनिवार्य नगद अनुपात कमि गर्दा बजारमा तरलता बृद्धि भई ब्याजदरमा कमि मात्र आउदैन उब्रिने पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अबसर मिल्दछ । अनिवार्य नगद अनुपात यथाबतै कायम गरिएको सन्दर्भमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको तरलतामा कुनै बिचलन आउने छैन ।

३. बैधानिक तरलता अनुपात यथाबतै
वाणिज्य बैंक तथा बित्तीय संस्थाले तोकिएको अनुपातमा नगद, सुन र सुरक्षण जस्ता तरलता कायम गर्नुपर्छ । यस्तो तरलता नै बैधानिकता तरलता अनुपात( एलएलआर) हो । जुन बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको मागमा राष्ट्र बैंकवाट स्वतः प्राप्त हुन्छ । बैधानिकता तरलता अनुपात बढाउदा बैंक तथा बित्तीय संस्था संग लगानी गर्ने पैसा अभाब हुन्छ भने घटाउदा लगानी गर्ने थप पैसा प्राप्त हुन्छ । २०७६।७७ मा बैधानिक तरलता अनुपात बाणिज्य बैंकको लागि १० प्रतिशत, बिकास बैंकका लागि ८ प्रतिशत र बित्तीय संस्थाको लागि ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । जुन अघिल्लो बर्षको निरन्तरता हो । बैधानिक तरलता अनुपातमा यथाबतै कायम गरिएको सन्दर्भमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको लगानी बिचलन हुने छैन ।

४. बिपन्न बर्ग कर्जा यथाबतै
बिपन्न बर्गको उत्थान गर्ने दायित्व राज्यको हो । बार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत राज्यले बिपन्न बर्ग उत्थानको योजना बनाएको हुन्छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तीको लागि बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई कूल कर्जाको निश्चित हिस्सा बिपन्न बर्गमा प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशित गर्दछ । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिले कूल कर्जाको ५ प्रतिशत हिस्सा बिपन्न बर्गका लागि लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यो अघिल्लो बर्षको निरन्तता हो । यस्तो दर आ.व. २०७४।७५ मा बाणिज्य बैंकका लागि ५ प्रतिशत, बिकास बैंकका लागि ४.५ प्रतिशत र बित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत कायम भएको थियो । बिपन्न बर्ग कर्जा यथाबतै कायम गरिएको सन्दर्भमा बिपन्न बर्गमा प्रवाह हुने कर्जामा खासै भिन्नता आउने छैन ।

५. प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा यथाबतै
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको उत्थान बिना बिकासको मुल फुटन सक्दैन । कृषि, पर्यटन र उर्जा प्राथमिकतातमा किटान गरिएका क्षेत्रहरु हुन । बाणिज्य बैंकहरुले लगानी गर्ने कूल कर्जाको निश्चित अंश प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गर्दै आएको छ । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल कर्जाको कृषि क्षेत्रमा कम्तिमा १० प्रतिशत, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यो दर अघिल्लो बर्षको निरन्तरता पनि हो ।

२०७४।७५ को मौदिक नीतिमा कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलबिद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ५ प्रतिशत प्रवाह गर्नु पर्ने प्राबधान थियो भने सो पूर्ब २० प्रतिशत हिस्सा मात्र प्राथकिता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने प्राबधान थियो ।

स्मरण रहोस बित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत एक आपसमा गाम्ने, गाभिने वा प्राप्ती प्रकृयामा सम्लन भई २०७७ असार मसान्त सम्ममा एकीकृत कारोवार गर्ने बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा अनिवार्यरुपमा प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जाको समय सीमा २०७८ असार मसान्त सम्म तय गरिएको छ । प्रस्तुत प्राबधानले, प्राथमिक क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहलाई ठोस नयाँ गति दिने छैन ।

६. शाखा बिस्तारमा निरन्तरता
सरकारले गाउका दूरदराज सम्म बैंक तथा बित्तीय क्षेत्र पु–याउने लक्ष्य लिएको हुन्छ । गाँउका दूरदराज सम्म बैंक तथा बित्तीय संस्था पुग्दा छरिएको पूँजी लगानीको लागि एकट्ठा गर्न मात्र सकिदैन । सर्बसाधारण कर्जा प्राप्ती लगायत अनकन बैंकिङ सुबिधा प्राप्त गर्दछन । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिल बैंक तथा बित्तीय संस्थाको ग्रामिणस्तर सम्म बिस्तारको बिगतको नीतिलाई बढवा निरन्तरता दिएको छ । मौद्रिक नीति २०७६।७७ मा वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ती प्रकृयामा सम्लग्न भएमा शाखा बिस्तारका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने प्राबधान गरिएको छ । त्यस्तै, २०७५।७६ को मौद्रिक नीतिमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकमा स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंक वाट स्वीकृति लिनु नपर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । २०७६ असार मसान्त सम्ममा ७ सय ५३ स्थानीय निकाय मध्ये ७ सय ३२ पुगेको छ । हाल ६२ प्रतिशत मानिसमा औपचारिकरुपमा बित्तीय पहूँचको दायरामा रहेको राष्ट्र बैकको दावा छ । पछिल्लो एक बर्षको तरक्किलाई आधार मान्ने हो भने ०७६।७७ भित्र ७ सय ५३ स्थानीय निकाय मै बाणिज्य बैंक पुग्न सक्ने आषा गर्न सकिन्छ ।

७ मर्जरलाई निरन्तरता
२०७२।७३ देखि राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्दै आईरहेकोमा चालु मौद्रिक नीतिमा थप प्रेरणत्मक ब्यवस्था गरिएको छ । मौद्रिक नीति २०७६।७७ मा तय गरिएको ४.४ प्रतिशतको स्प्रेड दर २०७७ असार समान्त सम्ममा मर्जरमा जाने बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको हकमा २०७८ असार मसान्त र अन्यको हकमा २०७७ असार मसान्त सम्म कायम गरिएको छ । मर्जरमा जाने बैंकहरुको सञ्चालक, अध्यक्ष, सीईओ र डेपुटी सीईओलाई कूलिङ पिरिएड लाग्ने छैन । मर्जरमा जाने बाणिज्य बैंकहरुलाई चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत डिबेन्चर २०७८ असार मसान्त जारी गर्न सक्ने छुट दिइएको छ । प्रश्तुत प्राबधानवाट बैंक तथा बित्तीय संस्थाका प्रशासनिक लागत कटौति र केन्द्रीय बैंकलाई अनुगमन सहजता मिल्ने छ ।

८. औद्योगिक ब्यवसाय ऐनको प्राबधान स्वीकार
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बिस्तारका लागि अभिप्रेरित गर्न सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जाको ब्यवस्था गर्दै आएको छ । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिमा, औद्योगिक ब्यवसाय ऐन २०७३ मा उल्लेख भए अनुसार अतिअबिकसित र अबिकसित क्षेत्रका तोकिएका उत्पादनमूलक उद्योगमा साधारण पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिएको छ । २०७५।७६ को मौद्रिक नीतिमा पुर्नकर्जा कोषलाई २५ अर्बवाट बृद्धि गरी ३५ अर्ब पु–याएको थियो भने पुनर्कर्जाको अधिकतम दर ९ प्रतिशत कायम भएको थियो । पुनर्कर्जाको रकम उत्पादनमुलक क्षेत्र र प्राथमिकता क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउने हुदा आर्थिक गतिबिधिमा बढवा मिल्दछ । तथापि, पुर्नकर्जा सैद्धान्तिक रुपमा राम्रो रहे पनि ब्यवहारिक हुन सकिरहेको छैन । यसर्थ, चालु बर्षमा यस क्षेत्रको प्रवाहले ठूलै छलाङ मारिहाल्ने देखिन्न ।

९ . बैंकदर कटौति 
मुद्रा स्फितिको अबस्था, शोधान्तरको स्थिति दृष्टिगत गरी केन्द्र्रीय बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई सर्बसुलभ दरमा ऋण उपलब्ध गराउने गर्दछ । यस्तो बैंकदरलाई अन्तिम ऋणदाता सुबिधाको रुपमा लिइन्छ । बैंकदर २०७५।७६ मा ६.५ प्रतिशत रहेकोमा २०७६।७७ मा ६ प्रतिशतमा ओरालिएको छ । जहाँ राष्ट्र बैंकले बिशेष पुनकर्जा अघिल्लो बर्ष झै १ प्रतिशत नै कायम गरेको छ भने साधारण पुनरकर्जा ४ प्रतिशतवाट ३ प्रतिशतमा ओरालेको छ । बैंक दरमा भएको कटौतिले कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा घटौति हुने आषा गर्न सकिन्छ ।

१०. ब्याज कोरिडोर कटौति
अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा हुने उतार चढाव न्यनुनिकरण गर्न ब्याजदरको कोरीडर कायम गर्नु आबश्यक ठानिन्छ । सो अनुरुप २०७४ कार्तिक देखि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर अबलम्बन गर्दै आएको छ । २०७६।७७ को मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर कोरिडरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुबिधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रिपोदरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेपदरलाई ३ प्रतिशत कायम गरेको छ । जुन अघिल्लो बर्ष भन्दा कम हो । उक्त प्राबधानवाट ब्याजको उतार चढाबमा खासै बिचलन नआउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

११. थप नयाँ प्राबधान
चालु मौद्रिक नीतिको प्राबधान अनुसार नेपाली नागरिक संग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न सक्ने बिषयलाई नीतिगत ब्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरिन्जीबी नेपाल यस्तो ब्यवस्था अन्य मुलुकमा समेत रहेको हवाल दिदै सुनको गुणबत्ता आधारमा ब्याज दिने र कर्जा समेत प्रर्वाह गर्ने गरी कार्यबिधि बनाइने बताएका छन् । यसब्यवस्थावाट सुन घरमा राख्न हुने असुरक्षा मात्र कम हुने छैन सर्बसाधरणले मुद्धती निक्षेप सरह ब्याज प्राप्त गर्नेछन । त्यस्तै मौद्रिक नीतिले मौद्रिक बैंकमा नेपाली बैंकहरुले देश वाहिर पनि शाखा खोल्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ । यस प्राबधानका कारण नेपाली बैंकको शाखा बिदेशमा पनि देख्न पाउन सकिने छ । एनआरएनको रकम निक्षेपरुपमा नेपाली बैंकले स्वीकार गर्न सक्ने मौद्रिक नीतिमा ब्यवस्था भएको छ । उक्त प्राबधानले बैंकलाई लगानीका लागि तरलता प्राप्त हुने छ ।

यसका अलावा ६ हजार ७ सय ४३ वडा सम्म बित्तीय सेवा पु–याउन बैंक शाखा नभएका वडाहरुमा शाखा रहित बैंक खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन । ५० लाख माथिको कर्जा अनिवार्यरुपमा प्यान मार्फत दिनु पर्ने भएको छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाले १५ लाख सम्मको कर्जामा सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन । पेन्सन तथा हेजफण्डमार्फत पनि बिदेशवाट ऋण लिन सक्ने सकिने छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाले ऋणीवाट लिन सक्ने ब्याजदर १० प्रतिशतवाट ७ प्रतिशतमा झारिएको छ । १५ लाख सम्मको कृषि, उद्यम र ब्यवसाय कर्जामा आधार आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र थप गरि ऋणको ब्याज तोक्न पाईने छ ।