ढुन बहादुर बुढाथोकी, “संघर्ष” । २०७६।७७ को मौद्रिक नीति गर्भनर डा. चिरिन्जीबी नेपालद्धारा साउन ८ गते प्रश्तुत भईसकेको छ । मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार गठन पश्चातको दोस्रो मौद्रिक नीति हो, यो । नेपाल राष्ट्र बेंक ऐन, २०५८ ले गरेको ब्यवस्था अनुरुप २०५९÷६० देखि सर्बसाधरणको जानकारीका लागि बार्षिक मौद्रिक नीति सार्बजनिक हुँदै आएको छ । यसरी खुला रुपमा मौद्रिक नीति जारी गर्न थालेको १७ बर्ष मात्र भएको छ ।

मौद्रिक नीतिले बित्तीय स्थायित्व, उच्च रोजगारी सिर्जना, उच्च आर्थिक बृद्धि, मुल्य स्थिरता, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बृद्धि, शोधान्तर बचत लगायत मुलुकको बृहत अर्थशास्त्रको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तीमा सघाउँदछ । बित्तीय क्षेत्र बिश्वगाँउको रुपमा(गोलोबल भिलेज) बिकास भईरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पस्कदा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक जगतमा बिकसित घटनाक्रम र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अबस्थालाई बिचार गर्दछ । सोहि आधारमा राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बर्ष मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, कार्यक्रम, उपकरणको चयन गर्दछ । यसैसन्र्दभमा ०७६।७७ को मौद्रिक नीतिको बिशेषता केलाउने जमर्को गरिएको छ–

१. कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याज अन्तरमा कटौति 
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले मनोमानि रुपमा ब्याज लिन तथा दिन पाउँदैनन । निक्षेपमा दिने र दिने र कर्जामा लिने ब्याज दर बीचको अन्र्तर अर्थात स्प्रेड दर परिपालना गर्नु पर्दछ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फतनिर्धारण यस्तो दर निर्धारण गर्दछ । यस्तो दर २०७५।७६ मा ४.५ प्रतिशत कायम भएकोमा २०७६।७७ मा ४.४ प्रतिशत कायम भएको छ ।

बैंकहरुको नाफा दर उच्च रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत राष्ट्र बैंकलाई स्प्रेड दर कम गर्न निर्देशन दिएको थियो । जबकी वाणिज्य बैंंकहरुको अपेक्षा यो दर अझ बृद्धि होस भन्ने थियो । यसको अर्थ कुनै बित्तीय संस्थाले ४.४ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गर्दछ भने उसले गर्ने प्रवाह गर्ने कर्जामा ८.८ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज लिन पाउँदैन । तथापि, बैंकले हरेक ग्राहकलाई दिएको निक्षेपको दरको आधारमा कर्जादर भने तय गर्दैन वल्की निक्षेपमा दिएको औषत ब्याज र कर्जावाट उठाएको औषत ब्याजको अन्तर राष्ट्र बैंकले दिएको सीमा राख्दछन । जबकी यो निर्देशन होईन । परन्तु २०७५।७६ मा ४.५ प्रतिशत निर्धारण भईकन पनि औषत स्प्रेड दर ५.६ प्रतिशत रह्यो ।

स्मरण रहोस बित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतमा मर्जरमा जाने बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई स्प्रेडदर(कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर) ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुे अबधि २०७८ असार मसान्तसम्म तोकिएको छ भने नगर्ने एक आपसमा गाम्ने गाभिने वा वा प्राप्ती प्रकृयामा सम्लग्न नहुने बैंक तथा बित्तीय संस्थलाई भने २०७७ असार मसान्त सम्म मात्र कायम गरिएको हो । स्प्रेड दरमा गरिएको यो कटौतिले ब्याजदर कटौतिमा सहयोगसिद्ध हुने छ

२. अनिवार्य नगद अनुपात यथावतै
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले मौद्रिक नीतिले किटान गरेको अनुपातमा नगद अनुपात कायम गर्नुपर्छ । यस्तो नगद अनुपातमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले ब्याज भने प्राप्त गर्न सक्दैनन । बैंक तथा बित्तीय संस्था डुबिहालेमा सर्बसाधरणको निक्षेप भुक्तानीको लागि अनिवार्य नगद अनुपात उपयोग गरिन्छ । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद ४ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । जुन अघिल्लो बर्षको निरन्तरता हो । यस्तो अनुपात २०७४।७५ मा बाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, बिकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र बित्त कम्पनी ४ प्रतिशत तय भएको थियो । अनिवार्य नगद अनुपात कमि गर्दा बजारमा तरलता बृद्धि भई ब्याजदरमा कमि मात्र आउदैन उब्रिने पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अबसर मिल्दछ । अनिवार्य नगद अनुपात यथाबतै कायम गरिएको सन्दर्भमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको तरलतामा कुनै बिचलन आउने छैन ।

३. बैधानिक तरलता अनुपात यथाबतै
वाणिज्य बैंक तथा बित्तीय संस्थाले तोकिएको अनुपातमा नगद, सुन र सुरक्षण जस्ता तरलता कायम गर्नुपर्छ । यस्तो तरलता नै बैधानिकता तरलता अनुपात( एलएलआर) हो । जुन बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको मागमा राष्ट्र बैंकवाट स्वतः प्राप्त हुन्छ । बैधानिकता तरलता अनुपात बढाउदा बैंक तथा बित्तीय संस्था संग लगानी गर्ने पैसा अभाब हुन्छ भने घटाउदा लगानी गर्ने थप पैसा प्राप्त हुन्छ । २०७६।७७ मा बैधानिक तरलता अनुपात बाणिज्य बैंकको लागि १० प्रतिशत, बिकास बैंकका लागि ८ प्रतिशत र बित्तीय संस्थाको लागि ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । जुन अघिल्लो बर्षको निरन्तरता हो । बैधानिक तरलता अनुपातमा यथाबतै कायम गरिएको सन्दर्भमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको लगानी बिचलन हुने छैन ।

४. बिपन्न बर्ग कर्जा यथाबतै
बिपन्न बर्गको उत्थान गर्ने दायित्व राज्यको हो । बार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत राज्यले बिपन्न बर्ग उत्थानको योजना बनाएको हुन्छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तीको लागि बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई कूल कर्जाको निश्चित हिस्सा बिपन्न बर्गमा प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशित गर्दछ । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिले कूल कर्जाको ५ प्रतिशत हिस्सा बिपन्न बर्गका लागि लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यो अघिल्लो बर्षको निरन्तता हो । यस्तो दर आ.व. २०७४।७५ मा बाणिज्य बैंकका लागि ५ प्रतिशत, बिकास बैंकका लागि ४.५ प्रतिशत र बित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत कायम भएको थियो । बिपन्न बर्ग कर्जा यथाबतै कायम गरिएको सन्दर्भमा बिपन्न बर्गमा प्रवाह हुने कर्जामा खासै भिन्नता आउने छैन ।

५. प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा यथाबतै
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको उत्थान बिना बिकासको मुल फुटन सक्दैन । कृषि, पर्यटन र उर्जा प्राथमिकतातमा किटान गरिएका क्षेत्रहरु हुन । बाणिज्य बैंकहरुले लगानी गर्ने कूल कर्जाको निश्चित अंश प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गर्दै आएको छ । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल कर्जाको कृषि क्षेत्रमा कम्तिमा १० प्रतिशत, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यो दर अघिल्लो बर्षको निरन्तरता पनि हो ।

२०७४।७५ को मौदिक नीतिमा कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलबिद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ५ प्रतिशत प्रवाह गर्नु पर्ने प्राबधान थियो भने सो पूर्ब २० प्रतिशत हिस्सा मात्र प्राथकिता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने प्राबधान थियो ।

स्मरण रहोस बित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत एक आपसमा गाम्ने, गाभिने वा प्राप्ती प्रकृयामा सम्लन भई २०७७ असार मसान्त सम्ममा एकीकृत कारोवार गर्ने बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा अनिवार्यरुपमा प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जाको समय सीमा २०७८ असार मसान्त सम्म तय गरिएको छ । प्रस्तुत प्राबधानले, प्राथमिक क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहलाई ठोस नयाँ गति दिने छैन ।

६. शाखा बिस्तारमा निरन्तरता
सरकारले गाउका दूरदराज सम्म बैंक तथा बित्तीय क्षेत्र पु–याउने लक्ष्य लिएको हुन्छ । गाँउका दूरदराज सम्म बैंक तथा बित्तीय संस्था पुग्दा छरिएको पूँजी लगानीको लागि एकट्ठा गर्न मात्र सकिदैन । सर्बसाधारण कर्जा प्राप्ती लगायत अनकन बैंकिङ सुबिधा प्राप्त गर्दछन । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिल बैंक तथा बित्तीय संस्थाको ग्रामिणस्तर सम्म बिस्तारको बिगतको नीतिलाई बढवा निरन्तरता दिएको छ । मौद्रिक नीति २०७६।७७ मा वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ती प्रकृयामा सम्लग्न भएमा शाखा बिस्तारका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने प्राबधान गरिएको छ । त्यस्तै, २०७५।७६ को मौद्रिक नीतिमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकमा स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंक वाट स्वीकृति लिनु नपर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । २०७६ असार मसान्त सम्ममा ७ सय ५३ स्थानीय निकाय मध्ये ७ सय ३२ पुगेको छ । हाल ६२ प्रतिशत मानिसमा औपचारिकरुपमा बित्तीय पहूँचको दायरामा रहेको राष्ट्र बैकको दावा छ । पछिल्लो एक बर्षको तरक्किलाई आधार मान्ने हो भने ०७६।७७ भित्र ७ सय ५३ स्थानीय निकाय मै बाणिज्य बैंक पुग्न सक्ने आषा गर्न सकिन्छ ।

७ मर्जरलाई निरन्तरता
२०७२।७३ देखि राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्दै आईरहेकोमा चालु मौद्रिक नीतिमा थप प्रेरणत्मक ब्यवस्था गरिएको छ । मौद्रिक नीति २०७६।७७ मा तय गरिएको ४.४ प्रतिशतको स्प्रेड दर २०७७ असार समान्त सम्ममा मर्जरमा जाने बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको हकमा २०७८ असार मसान्त र अन्यको हकमा २०७७ असार मसान्त सम्म कायम गरिएको छ । मर्जरमा जाने बैंकहरुको सञ्चालक, अध्यक्ष, सीईओ र डेपुटी सीईओलाई कूलिङ पिरिएड लाग्ने छैन । मर्जरमा जाने बाणिज्य बैंकहरुलाई चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत डिबेन्चर २०७८ असार मसान्त जारी गर्न सक्ने छुट दिइएको छ । प्रश्तुत प्राबधानवाट बैंक तथा बित्तीय संस्थाका प्रशासनिक लागत कटौति र केन्द्रीय बैंकलाई अनुगमन सहजता मिल्ने छ ।

८. औद्योगिक ब्यवसाय ऐनको प्राबधान स्वीकार
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बिस्तारका लागि अभिप्रेरित गर्न सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जाको ब्यवस्था गर्दै आएको छ । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिमा, औद्योगिक ब्यवसाय ऐन २०७३ मा उल्लेख भए अनुसार अतिअबिकसित र अबिकसित क्षेत्रका तोकिएका उत्पादनमूलक उद्योगमा साधारण पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिएको छ । २०७५।७६ को मौद्रिक नीतिमा पुर्नकर्जा कोषलाई २५ अर्बवाट बृद्धि गरी ३५ अर्ब पु–याएको थियो भने पुनर्कर्जाको अधिकतम दर ९ प्रतिशत कायम भएको थियो । पुनर्कर्जाको रकम उत्पादनमुलक क्षेत्र र प्राथमिकता क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउने हुदा आर्थिक गतिबिधिमा बढवा मिल्दछ । तथापि, पुर्नकर्जा सैद्धान्तिक रुपमा राम्रो रहे पनि ब्यवहारिक हुन सकिरहेको छैन । यसर्थ, चालु बर्षमा यस क्षेत्रको प्रवाहले ठूलै छलाङ मारिहाल्ने देखिन्न ।

९ . बैंकदर कटौति 
मुद्रा स्फितिको अबस्था, शोधान्तरको स्थिति दृष्टिगत गरी केन्द्र्रीय बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई सर्बसुलभ दरमा ऋण उपलब्ध गराउने गर्दछ । यस्तो बैंकदरलाई अन्तिम ऋणदाता सुबिधाको रुपमा लिइन्छ । बैंकदर २०७५।७६ मा ६.५ प्रतिशत रहेकोमा २०७६।७७ मा ६ प्रतिशतमा ओरालिएको छ । जहाँ राष्ट्र बैंकले बिशेष पुनकर्जा अघिल्लो बर्ष झै १ प्रतिशत नै कायम गरेको छ भने साधारण पुनरकर्जा ४ प्रतिशतवाट ३ प्रतिशतमा ओरालेको छ । बैंक दरमा भएको कटौतिले कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा घटौति हुने आषा गर्न सकिन्छ ।

१०. ब्याज कोरिडोर कटौति
अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा हुने उतार चढाव न्यनुनिकरण गर्न ब्याजदरको कोरीडर कायम गर्नु आबश्यक ठानिन्छ । सो अनुरुप २०७४ कार्तिक देखि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर अबलम्बन गर्दै आएको छ । २०७६।७७ को मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर कोरिडरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुबिधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रिपोदरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेपदरलाई ३ प्रतिशत कायम गरेको छ । जुन अघिल्लो बर्ष भन्दा कम हो । उक्त प्राबधानवाट ब्याजको उतार चढाबमा खासै बिचलन नआउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

११. थप नयाँ प्राबधान
चालु मौद्रिक नीतिको प्राबधान अनुसार नेपाली नागरिक संग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न सक्ने बिषयलाई नीतिगत ब्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरिन्जीबी नेपाल यस्तो ब्यवस्था अन्य मुलुकमा समेत रहेको हवाल दिदै सुनको गुणबत्ता आधारमा ब्याज दिने र कर्जा समेत प्रर्वाह गर्ने गरी कार्यबिधि बनाइने बताएका छन् । यसब्यवस्थावाट सुन घरमा राख्न हुने असुरक्षा मात्र कम हुने छैन सर्बसाधरणले मुद्धती निक्षेप सरह ब्याज प्राप्त गर्नेछन । त्यस्तै मौद्रिक नीतिले मौद्रिक बैंकमा नेपाली बैंकहरुले देश वाहिर पनि शाखा खोल्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ । यस प्राबधानका कारण नेपाली बैंकको शाखा बिदेशमा पनि देख्न पाउन सकिने छ । एनआरएनको रकम निक्षेपरुपमा नेपाली बैंकले स्वीकार गर्न सक्ने मौद्रिक नीतिमा ब्यवस्था भएको छ । उक्त प्राबधानले बैंकलाई लगानीका लागि तरलता प्राप्त हुने छ ।

यसका अलावा ६ हजार ७ सय ४३ वडा सम्म बित्तीय सेवा पु–याउन बैंक शाखा नभएका वडाहरुमा शाखा रहित बैंक खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन । ५० लाख माथिको कर्जा अनिवार्यरुपमा प्यान मार्फत दिनु पर्ने भएको छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाले १५ लाख सम्मको कर्जामा सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन । पेन्सन तथा हेजफण्डमार्फत पनि बिदेशवाट ऋण लिन सक्ने सकिने छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाले ऋणीवाट लिन सक्ने ब्याजदर १० प्रतिशतवाट ७ प्रतिशतमा झारिएको छ । १५ लाख सम्मको कृषि, उद्यम र ब्यवसाय कर्जामा आधार आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र थप गरि ऋणको ब्याज तोक्न पाईने छ ।

मौद्रिक प्रवाह र अर्थतन्त्रमा प्रभाव अर्थव्यवस्थामा मुद्र्र्रा बढि वा कमि हुनुहुँदैन । अर्थतन्त्रको अवस्था र आवश्यकताअनुरुप मुद्रा प्रर्वाह भएको हुनुपर्छ । अझ भन्नुपर्दा एक बर्षमा जे जति वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुन्छ, सो बराबर कै मुद्रा अर्थतन्त्रमा हुनुपर्छ । वस्तु तथा सेवा उत्पादनको मौद्रिक मूल्यभन्दा बढि मुद्रा प्रवाह गरियो भने धेरै मुद्राले थोरै वस्तु खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात अर्थतन्त्रले मुद्रास्फीतिको अवस्था सामना गर्न पुग्दछ । त्यसको विपरित वस्तु तथा सेवा उत्पादनको मौद्रिक मूल्यको अनुपातमा कम मुद्रा प्रवाह भयो भने धेरै वस्तु कम मुद्रामा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात अर्थतन्त्रले मुद्रा संकुचनको अबस्था झेल्नपुग्दछ । बस्तुतः यी दुबै अवस्था अर्थतन्त्रका लागि आरोग्य हुँदैनन् ।

२

राज्यको दायित्व राज्यले ग्रामीण दूरदराजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि, जलबिद्युत, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वसाधरणबाट संकलन गर्ने निक्षेप र प्रवाह गर्ने कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शोषण गर्न दिनुहुँदैन । यी यावत कुराहरुको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी हरेक मुलुकमा केन्द्रीय बैंकलाई प्रदान गरिएको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि मौद्रिक नीति जारी गर्दछ ।

३ उद्देश्य निश्चित उद्देश्य परिपूर्तिको लागि केन्द्रीय बैंकले मुद्राको मात्रा उपयोग र लागतलाई प्रभाव पार्न अपनाउने नीति वस्तुतः मौद्रिक नीति हो । बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित उद्देश्य प्राप्तिको लागि एक आर्थिक बर्षमा के कस्ता कार्यदिशा, कार्यक्रम र मौद्रिक उपकरण अबलम्बन गर्ने भन्ने कुराको निक्यौल मुलतः मौद्रिक नीतिमा हुन्छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्नु मौद्रिक नीतिले प्रमुख कार्य हो । मूल्य नियन्त्रण, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व, उच्च आर्थिक बृद्धि, आर्थिक स्थायित्व, तरलता व्यवस्थापन, शोधनान्तर घाटा ब्यवस्थापन मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य मानिन्छ ।

४ मौद्रिक नीतिका उपकरण वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट लक्षित उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त काँध थाम्नु मौद्रिक नीतिको कर्तव्य ठहर्छ । यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि केन्द्रीय बैंकले परिमाणात्मक र गुणत्मक उपकरण अबलम्बन गर्ने गरेको छ । के कस्ता मौद्रिक औजार प्रयोग गर्ने ? भन्ने कुरामा आर्थिक उदारीकरणपूर्व र आर्थिक उदारीकरण एउटै अबस्था रहेको छैन । आर्थिक उदारीकरण पूर्ब बैंक ब्याजदर, मार्जिनदर, बैधानिक तलरता अनुपात जस्ता प्रत्यक्ष औजार प्रयोग गर्ने गरिएको आर्थिक उदारीकरण पश्चात अनिवार्य नगद अनुपात, खुला बजार अप्रेशन, बैकदर जस्ता अप्रत्यक्ष औजार अबलम्बन गर्ने गरिएको छ ।

४.१ परिमाणत्मक उपकराण् क. खुला बजार कारोवार खुला बजार कारोवारअन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले सरकारी सुरक्षण खरिद–बिक्रीद्धारा तरलता प्रवाह तथा प्रशोचन गर्दछ । यस बिधिमा केन्द्रीय बैंकले बित्तीय प्रणालीमा तरलता अधिक रहेको अबस्थामा राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोवारबाट तरलता प्रशोचण गर्दछ । यसका निमित्त ६० दिने र ९० दिने सरकारी सुरक्षण (ट्रेजरी बिल, बिकास ऋणपत्र) बिक्री गरी तरलता प्रशोसन गर्दछ भने बजारमा तरलता न्यून रहेको अबस्थामा सरकारी सुरक्षण खरिद गरि तरलता प्रवाह गर्दछ । ख. अनिवार्य नगद अनुपात(सीआरआर) मूल्य वृद्धिदर अपेक्षाकृत उच्च रहको, शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको अवस्थामा लक्षित आर्थिक बृद्धि प्राप्त गर्न केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई तोकिएको अनुपातमा अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) कायम गर्न लगाउदछ । केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गरिने उक्त राशीमा ब्याज भने प्राप्त हुँदैन । नेपालमा अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) दर सामान्यतया ४–५ प्रतिशत कायम गर्ने गरिएको छ । तथापि, माथिल्लो र तल्लो सीमा भने किटान गरको पाईदैन । सामान्यतया माथिल्लो सीमा एकसय प्रतिशत र तल्लो सीमा सून्य प्रतिशत निर्धारण गर्ने गरिन्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा चै सिआरआर बढाउँदा बैंक तथा बित्तीय संस्थामाको हातमा तरलताको मात्र घट्न जान्छ भने सिआरआर घटाउँदा तरलताको प्रवाह गर्न क्षमता बढन जान्छ । ग. बैंकदर (बैंक रेट) मुद्रास्फीति र शोधनान्तरको स्थिति दृष्टिगत गरी केन्द्र्रीय बैकले बित्तीय संस्थालाई सर्बसुलभ दरमा ऋण उपलब्ध गराउने गर्दछ । यसरी केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराउने कर्जामा लाग्ने ब्याज नै बैंकदर हो । बैंकदरको असर सर्बसाधारणलाई प्रवाह हुने ऋणमा पर्दछ । किन कि बैंकदर बृद्धि हुँदा राष्ट्र बैंकबाट बाणिज्य बैंकहरुले लिने ऋणको लागत बढन जान्छ । बैंकदर २०७५।७६ मा ६.५ प्रतिशत कायम भएकोमा २०७६।७७ मा ६ निर्धारण गरिएको छ । बैंक दरमा .भएका यस परिबर्तनका कारण बजारमा तरलता बृद्धि हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । घ. बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको पहलमा राष्ट्र बैंकबाट स्वतः प्राप्त हुने स्थाई तरलता नै बैधानिक तरलता अनुपात हो । बैधानिक तरलता अनुपात दैनिक आधारमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले आफै कायम गर्दछन । यस्तो अनुपातमा नगद २० प्रतिशत नगद र सुरक्षण ८० प्रतिशत सुरक्षण हुने गर्दछ । एसएलआरको अनुपात वृद्धि गर्दा लगानी गर्ने पैसा कम हुन्छ भने न्यून गर्दा लगानी गर्ने पैसा प्राप्त हुन्छ । यस्तो अनुपात २०७५।७६ मा बाणिज्य बैंकहरुले १० प्रतिशत, बिकास बैंकहरुले ८ प्रतिशत र बित्तीय संस्थाहरुले ७ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ब्यवस्था रहेकोमा २०७६।७७ मा यथाबत राखिएको । छिमेकी भारतमा बैधानिक तरलतताको औषत दर १५ देखि २० प्रतिशत कायम गर्ने गरिएको छ । ङ. पुनरकर्जा दर प्राथमिकता प्राप्त उद्योग, रुग्न उद्योग, साना तथा घरेलु उद्योग, नबीरणीय उर्जा लगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहुलियत दरमा केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराउने कर्जाको दर नै पुनरकर्जा दर हो । यसरी प्राप्त पुनरकर्जा लगानी गर्दा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले सामान्यता तोकिएको सीमाभन्दा अधिक ब्याज लिन सक्दैनन् । बाणिज्य बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सर्बसुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सक्दछन । यसबाट लगानी प्रोत्साहन मिल्दछ । मौद्रिक नीति २०७६।७७ मा मा बिशेष पुनरकर्जा १ प्रतिशत यथावत कायम गरको छ भने साधारण पुरनकर्जाको दरलाई ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा ओरालेको छ । यसको मतलब बाणिज्य बैंकहरुले १ प्रतिशत दरमा बिशेष कर्जा र ३ प्रतिशत दरमा पुनरकर्जा पाउने छन जुन क्रमसः ३ र ७ प्रतिशतमा लगानीसम्म ब्याज लिन पाउनेछन् । पुनरकर्जाको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्र र प्राथमिकता क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुँदा आर्थिक गतिबिधिमा बढवा मिल्दछ ।

४.२ गुणात्मक उपकरण ः केन्द्रीय बैंकले समग्र बित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न अनेकन गुणात्मक उपकरण अबलम्बन गर्दछ । शाखको रासनिङ, नैतिक दवाब, आबश्यक सीमा निर्धारण, प्रचारप्रसार र प्रत्यक्ष कारवाही केन्द्रीय बैंकले अख्तियार गर्ने गुणात्मक उपकरणहरु हुन । २०७५।७६ को मौद्रिक नीति असार २७ गते गर्भनर डा. चिरञ्जीबी नेपालवाट जारी भएको थियो । २०७६।७७ को मौद्रिक नीति पनि पुनः गर्भनर नेपालबाटै साउन ८ गते प्रस्तुत भएको छ । मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार गठन पश्चातको दोस्रो मौद्रिक नीति हो, यो । त्यसो त नेपाल राष्ट्र बेंक ऐन, २०५८ ले गरेको ब्यवस्थाअनुरुप २०५९।६० देखि सर्वसाधरणको जानकारीका लागि बार्षिक मौद्रिक नीति सार्बजनिक हुँदै आएको छ । यसरी खुला रुपमा मौद्रिक नीति जारी गर्न थालेको १७ बर्ष मात्र भएको छ । मौद्रिक नीति बस्तुतः बित्त नीति कार्यान्वयनमा सहयोगी हुन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको परिदृष्य र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बिकसित परिघटनाहरुले अर्थब्यवस्थामा प्रभाव पार्ने हुँदा एक बर्ष जारी गरिएको मौद्रिक नीति अर्को बर्षका लागि उपयुक्त नहुन सक्दछ । यसैले आर्थिक स्थायित्व, वाह्य स्थायित्व, मूल्य स्थिरता कायम गर्न प्रत्येक बर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरिन्छ । ५ २०७६।७७ को मौद्रिक नीति २०७६।७७ को मौद्रिक नीति गर्भनर नेपालद्धारा साउन ८ गते प्रस्तुत भईसकेको छ । मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार गठन पश्चातको दोस्रो मौद्रिक नीति हो, यो । नेपाल राष्ट्र बेंक ऐन, २०५८ ले गरेको ब्यवस्थाअनुरुप २०५९।६० देखि सर्बसाधरणको जानकारीका लागि बार्षिक मौद्रिक नीति सार्बजनिक हुँदै आएको छ । यसरी खुलारुपमा मौद्रिक नीति जारी गर्न थालेको १७ बर्ष मात्र भएको छ । मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व, उच्च रोजगारी सिर्जना, उच्च आर्थिक बृद्धि, मूल्य स्थिरता, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बृद्धि, शोधनान्तर बचत लगायत मुलुकको बृहत अर्थशास्त्रको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउँछ । बित्तीय क्षेत्र विश्व गाँउकोरुपमा (ग्लोवल भिलेज) विकास भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पस्कँदा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक जगतमा बिकसित घटनाक्रम र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अबस्थालाई बिचार गर्दछ । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बर्ष मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, कार्यक्रम, उपकरणको चयन गर्दछ । यसै सन्र्दभमा ०७६।७७ को मौद्रिक नीतिको बिशेषता केलाउने जर्मको गरिएको छ – १ कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याज अन्तरमा कटौती बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले मनोमानिरुपमा ब्याज लिन तथा दिन पाउँदैनन् । निक्षेपमा दिने र दिने र कर्जामा लिने ब्याज दर बीचको अन्र्तर अर्थात स्प्रेड दर परिपालना गर्नुपर्दछ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो दर निर्धारण गर्दछ । यस्तो दर २०७५।७६ मा ४.५ प्रतिशत कायम भएकोमा २०७६।७७ मा ४.४ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकहरुको नाफा दर उच्च रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत राष्ट्र बैंकलाई स्प्रेडदर कम गर्न निर्देशन दिएको थियो । जबकी वाणिज्य बैंंकहरुको अपेक्षा यो दर अझ बृद्धि होस भन्ने थियो । यसको अर्थ कुनै बित्तीय संस्थाले ४.४ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गर्दछ भने उसले गर्ने प्रवाह गर्ने कर्जामा ८.८ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज लिन पाउँदैन । तथापि, बैंकले हरेक ग्राहकलाई दिएको निक्षेपको दरको आधारमा कर्जादर भने तय गर्दैन ताकी निक्षेपमा दिएको औषत ब्याज र कर्जाबाट उठाएको औषत ब्याजको अन्तर राष्ट्र बैंकले दिएको सीमा राख्दछन । जबकी यो निर्देशन होइन् । तर २०७५।७६ मा ४.५ प्रतिशत निर्धारण भईकन पनि औषत स्प्रेड दर ५.६ प्रतिशत रह्यो । स्मरण रहोस, बित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतमा मर्जरमा जाने बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई स्प्रेडदर (कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर) ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अबधि २०७८ असार मसान्तसम्म तोकिएको छ भने नगर्ने, एक आपसमा गाम्ने गाभिने वा प्राप्ती प्रक्रियामा सम्लग्न नहुने बैंक तथा बित्तीय संस्थलाई भने २०७७ असार मसान्तसम्म मात्र कायम गरिएको हो । स्प्रेड दरमा गरिएको यो कटौतिले ब्याजदर कटौतिमा सहयोगसिद्ध हुने छ । २ अनिवार्य नगद अनुपात यथाबतै बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले मौद्रिक नीतिले किटान गरेको अनुपातमा नगद अनुपात कायम गर्नुपर्छ । यस्तो नगद अनुपातमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले ब्याज भने प्राप्त गर्न सक्दैनन । बैंक तथा बित्तीय संस्था डुबिहालेमा सर्बसाधरणको निक्षेप भुक्तानीको लागि अनिवार्य नगद अनुपात उपयोग गरिन्छ । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद ४ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । जुन अघिल्लो बर्षको निरन्तरता हो । यस्तो अनुपात २०७४।७५ मा बाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, बिकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र बित्त कम्पनी ४ प्रतिशत तय भएको थियो । अनिवार्य नगद अनुपात कमि गर्दा बजारमा तरलता बृद्धि भई ब्याजदरमा कमि मात्र आउदैन उब्रिने पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अबसर मिल्दछ । अनिवार्य नगद अनुपात यथाबतै कायम गरिएको सन्दर्भमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको तरलतामा कुनै बिचलन आउने छैन । ३. बैधानिक तरलता अनुपात यथाबतै वाणिज्य बैंक तथा बित्तीय संस्थाले तोकिएको अनुपातमा नगद, सुन र सुरक्षण जस्ता तरलता कायम गर्नुपर्छ । यस्तो तरलता नै बैधानिकता तरलता अनुपात( एलएलआर) हो । जुन बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको मागमा राष्ट्र बैंकवाट स्वतः प्राप्त हुन्छ । बैधानिकता तरलता अनुपात बढाउदा बैंक तथा बित्तीय संस्था संग लगानी गर्ने पैसा अभाब हुन्छ भने घटाउदा लगानी गर्ने थप पैसा प्राप्त हुन्छ । २०७६।७७ मा बैधानिक तरलता अनुपात बाणिज्य बैंकको लागि १० प्रतिशत, बिकास बैंकका लागि ८ प्रतिशत र बित्तीय संस्थाको लागि ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । जुन अघिल्लो बर्षको निरन्तरता हो । बैधानिक तरलता अनुपातमा यथाबतै कायम गरिएको सन्दर्भमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको लगानी बिचलन हुने छैन । ४. बिपन्न बर्ग कर्जा यथाबतै बिपन्न बर्गको उत्थान गर्ने दायित्व राज्यको हो । बार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत राज्यले बिपन्न बर्ग उत्थानको योजना बनाएको हुन्छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तीको लागि बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई कूल कर्जाको निश्चित हिस्सा बिपन्न बर्गमा प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशित गर्दछ । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिले कूल कर्जाको ५ प्रतिशत हिस्सा बिपन्न बर्गका लागि लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यो अघिल्लो बर्षको निरन्तता हो । यस्तो दर आ.व. २०७४।७५ मा बाणिज्य बैंकका लागि ५ प्रतिशत, बिकास बैंकका लागि ४.५ प्रतिश र बित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत कायम भएको थियो । बिपन्न बर्ग कर्जा यथाबतै कायम गरिएको सन्दर्भमा बिपन्न बर्गमा प्रवाह हुने कर्जामा खासै भिन्नता आउने छैन । ५ प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा यथाबतै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको उत्थान बिना बिकासको मुल फुटन सक्दैन । कृषि, पर्यटन र उर्जा प्राथमिकतातमा किटान गरिएका क्षेत्रहरु हुन । बाणिज्य बैंकहरुले लगानी गर्ने कूल कर्जाको निश्चित अंश प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गर्दै आएको छ । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल कर्जाको कृषि क्षेत्रमा कम्तिमा १० प्रतिशत, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यो दर अघिल्लो बर्षको निरन्तरता पनि हो । २०७४।७५ को मौदिक नीतिमा कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलबिद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ५ प्रतिशत प्रवाह गर्नु पर्ने प्राबधान थियो भने सो पूर्ब २० प्रतिशत हिस्सा मात्र प्राथकिता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने प्राबधान थियो । स्मरण रहोस बित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत एक आपसमा गाम्ने, गाभिने वा प्राप्ती प्रकृयामा सम्लन भई २०७७ असार मसान्त सम्ममा एकीकृत कारोवार गर्ने बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा अनिवार्यरुपमा प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जाको समय सीमा २०७८ असार मसान्त सम्म तय गरिएको छ । प्रस्तुत प्राबधानले, प्राथमिक क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहलाई ठोस नयाँ गति दिने छैन । ६. शाखा विस्तारमा निरन्तरता सरकारले गाउँका दूरदराजसम्म बैंक तथा बित्तीय क्षेत्र पुर्याउने लक्ष्य लिएको हुन्छ । गाँउका दूरदराजसम्म बैंक तथा बित्तीय संस्था पुग्दा छरिएको पूँजी लगानीको लागि एकट्ठा गर्न मात्र सकिदैन, सर्बसाधारणले कर्जा प्राप्तिलगायत अनेकन बैंकिङ सुबिधा प्राप्त गर्दछन । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिले बैंक तथा बित्तीय संस्थाको ग्रामीणस्तरसम्म बिस्तारको बिगतको नीतिलाई बढवा दिने कुरालाई निरन्तरता दिएको छ । मौद्रिक नीति २०७६।७७ मा वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ती प्रक्रियामा सम्लग्न भएमा शाखा बिस्तारका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुनपर्ने प्राबधान गरिएको छ । त्यस्तै, २०७५।७६ को मौद्रिक नीतिमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकमा स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुनपर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । २०७६ असार मसान्तसम्ममा ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ७३२ पुगेको छ । हाल ६२ प्रतिशत मानिसमा औपचारिकरुपमा बित्तीय पहुँचको दायरा पुगेको राष्ट्र बैकको दावा गरेको छ । पछिल्लो एक बर्षको उपलब्धीलाई आधार मान्ने हो भने ०७६।७७ भित्र ७५३ स्थानीय निकाय मै बाणिज्य बैंक पुग्नसक्ने आशा गर्न सकिन्छ । ७ मर्जरलाई निरन्तरता २०७२।७३ देखि राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्दै आइरहेकोमा चालु मौद्रिक नीतिमा थप प्रेरणात्मक ब्यवस्था गरिएको छ । मौद्रिक नीति २०७६।७७ मा तय गरिएको ४.४ प्रतिशतको स्प्रेड दर २०७७ असार समान्तसम्ममा मर्जरमा जाने बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको हकमा २०७८ असार मसान्त र अन्यको हकमा २०७७ असार मसान्तसम्म कायम गरिएको छ । मर्जरमा जाने बैंकहरुको सञ्चालक, अध्यक्ष, सीईओ र डेपुटी सीईओलाई कूलिङ पिरिएड लाग्ने छैन । मर्जरमा जाने बाणिज्य बैंकहरुलाई चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत डिबेन्चर २०७८ असार मसान्त जारी गर्नसक्ने छुट दिइएको छ । प्रस्तुत प्राबधानबाट बैंक तथा बित्तीय संस्थाका प्रशासनिक लागत कटौति र केन्द्रीय बैंकलाई अनुगमन सहजता मिल्ने छ । ८. औद्योगिक व्यवसाय ऐनको प्रावधान स्वीकार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बिस्तारका लागि अभिप्रेरित गर्न सहुलियतपूर्ण पुनरकर्जाको ब्यवस्था गर्दै आएको छ । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिमा, औद्योगिक ब्यवसाय ऐन २०७३ मा उल्लेख भएअनुसार अतिअविकसित र अविकसित क्षेत्रका तोकिएका उत्पादनमूलक उद्योगमा साधारण पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिएको छ । २०७५।७६ को मौद्रिक नीतिमा पुनरकर्जा कोषलाई २५ अर्बबाट बृद्धि गरी ३५ अर्ब पुर्याएको थियो भने पुनरकर्जाको अधिकतम दर ९ प्रतिशत कायम भएको थियो । पुनरकर्जाको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्र र प्राथमिकता क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउने हुँदा आर्थिक गतिबिधिमा बढवा मिल्दछ । तथापि, पुनरकर्जा सैद्धान्तिक रुपमा राम्रो रहे पनि ब्यवहारिक हुन सकिरहेको छैन । यसर्थ, चालु बर्षमा यस क्षेत्रको प्रवाहले ठूलै छलाङ मारिहाल्ने देखिन्न । ९ . बैंकदर कटौति मुद्रास्फीतिको अबस्था, शोधनान्तर स्थिति दृष्टिगत गरी केन्द्र्रीय बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई सर्वसुलभ दरमा ऋण उपलब्ध गराउने गर्दछ । यस्तो बैंक दरलाई अन्तिम ऋणदाता सुबिधाको रुपमा लिइन्छ । बैंकदर २०७५।७६ मा ६.५ प्रतिशत रहेकोमा २०७६।७७ मा ६ प्रतिशतमा ओरालिएको छ जहाँ राष्ट्र बैंकले विशेष पुनरकर्जा अघिल्लो बर्ष झै १ प्रतिशत नै कायम गरेको छ भने साधारण पुनरकर्जा ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा ओरालेको छ । बैंक दरमा भएको कटौतिले कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा कटौति हुने आशा गर्न सकिन्छ । १० ब्याज कोरिडोर कटौति अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा हुने उतार चढाव न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर कोरिडर कायम गर्नु आबश्यक ठानिन्छ । सो अनुरुप २०७४ कार्तिकदेखि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर अबलम्बन गर्दै आएको छ । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर कोरिडरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुबिधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेपदरलाई ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ जुन अघिल्लो बर्ष भन्दा कम हो । उक्त प्राबधानबाट ब्याजको उतार चढाबमा खासै बिचलन नआउने अनुमान गर्न सकिन्छ । ११ थप नयाँ प्रावधान चालु मौद्रिक नीतिको प्रावधानअनुसार नेपाली नागरिकसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्नसक्ने बिषयलाई नीतिगत ब्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल यस्तो व्यवस्था अन्य मुलुकमा समेत रहेको हवाल दिँदै सुनको गुणवत्ता आधारमा ब्याज दिने र कर्जासमेत प्रर्वाह गर्ने गरी कार्यविधि बनाइने बताएका छन् । यस व्यवस्थाबाट सुन घरमा राख्दा हुने असुरक्षा मात्र कम हुने छैन, सर्वसाधारणले मुद्दती निक्षेपसरह ब्याज प्राप्त गर्नेछन । त्यस्तै मौद्रिक नीतिले नेपाली बैंकहरुले देश बाहिर पनि शाखा खोल्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ । यस प्राबधानका कारण नेपाली बैंकको शाखा बिदेशमा पनि देख्न पाउन सकिने छ । एनआरएनको रकम निक्षेपरुपमा नेपाली बैंकले स्वीकार गर्न सक्ने मौद्रिक नीतिमा ब्यवस्था भएको छ । उक्त प्रावधानले बैंकलाई लगानीका लागि तरलता प्राप्त हुने छ । यसबाहेक छ हजार ७४३ वडासम्म बित्तीय सेवा पुर्याउन बैंक शाखा नभएका वडाहरुमा शाखारहित बैंक खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन । ५० लाख माथिको कर्जा अनिवार्यरुपमा प्यानमार्फत दिनुपर्ने भएको छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाले १५ लाखसम्मको कर्जामा सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन । पेन्सन तथा हेजफण्डमार्फत पनि बिदेशवाट ऋण लिन सकिने छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाले ऋणीबाट लिनसक्ने ब्याजदर १० प्रतिशतवाट ७ प्रतिशतमा झारिएको छ । १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम र ब्यवसाय कर्जामा आधार आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र थप गरि ऋणको ब्याज तोक्न पाईने छ । लेखक आर्थिक फ्रिलान्सर एवं नेपाल टेलिकम ब्यापार अधिकृत हुन् । मो ९८५११९९५७७ Read more at: https://corporatenepal.com/2019/08/132871/

की सेवा क्षेत्र ‘ग्याट’मा समावेश भएको थिएन । ग्याटको उरुग्वे राउन्डको सिलसिलामा १५ अप्रिल १९९४ मा मराकस सम्झौता भई ग्याट विश्व व्यापार संगठन रुपान्तरण हुदैगर्दा सेवा क्षेत्र विश्व व्यापार संगठनमा समेटियो । १ जनवरी १९९५ मा विश्व व्यापार संगठन विधिवतरूपमा अस्तित्वमा आउँदा सेवाले पनि विश्व व्यापार संगठनमा स्थापन प्राप्त गर्यो । वस्तुतः विश्व व्यापार संगठन निर्माणको क्रममा अगाडि सारिएका ४ वटा क्षेत्रमध्ये सेवा क्षेत्र एक महŒवपूर्ण क्षेत्र थियो । जुन मूलतः विकसित मुलुकको सरोकारको क्षेत्र मानिन्छ । जहाँ सदस्य मुलुकबीच सेवा क्षेत्रमा सामान्य सम्झौता अर्थात ‘जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्रेड इन सर्भिसेस’ (जीएटीएस) भएको छ । सेवा क्षेत्रले विश्व व्यापार संगठनमा स्थान प्राप्त गर्दैगर्दा यो क्षेत्र उदारतातर्फ मुखरित भएको छ ।

१. विश्व व्यापार संगठनले तय गरेका सेवा क्षेत्र ः

सेवा लगानी क्षेत्रको पहिलो बहुपक्षीय सम्झौता मानिन्छ । डब्लूटीओ सचिवालयले सेवा क्षेत्रलाई व्यापार सेवा (व्यावसायिक तथा कम्प्युटर सेवा), सञ्चार सेवा, निर्माण तथा इन्निेरिङ सेवा, बितरण (एजेन्ट, थोक, खुद्रा, फ्रेन्चाइजिङ), शिक्षा, सेवा, वातावरणीय सेवा, वित्तीय सेवा (विमा, बैंकिङ), स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन तथा यात्रा सेवा, मनोरञ्जन, सांस्कृति तथा खेल सेवा, यातायात सेवा र अन्य सेवा समावेश नभएका सेवा गरी १२ उपवर्गमा विभक्त गरेको छ ।

२ उद्देश्य तथा विशेषता ः

सेवा क्षेत्रलाई उदार तुल्याउदै लैजानु सम्झौताको मूल मकसद मानिन्छ । जहाँ सेवाको सीमापार निर्यातदेखि लिएर सीमापार बाणिज्य क्षेत्रको उपस्थितिको प्राबधान छ । सम्झौतमा सेवा क्षेत्रमा अपनाइने प्रक्रिया पारदर्शी हुनु पर्ने, सेवा क्षेत्रमा सदस्य देशले वाह्य लगानी खुला गर्नु पर्ने (प्रगतिशील उदारीकरण), सदस्य मुलुकलाई अतिसौबिध्यपूर्ण राष्ट्रको ब्यवहार (एमएफएन) गर्नुपर्ने, सदस्य देशलाई अन्य सदस्य देशसरह राष्ट्रिय व्यवहार (नेसनल ट्रिटमेन्ट) गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौतमा विसोन्मुख देशको सहभागितालाई विशेष जोड दिइएको छ । सेवा क्षेत्रलाई सेवा आपूर्तिको आधारमा चारवटा मोडको विभक्त गरिएको छ । प्रत्येक मोडमा सेवा आपूर्तिकर्ताले निर्वाह गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता (आंशिक वा पूरा) सर्त तय गरिएको छ ।

३. सेवाको व्यापार अवस्था :

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा दिनानुदिन वृद्धि भइरहनु सेवा क्षेत्रको लागि तुजुकको बिषय नभइरहन सक्तैन । जहाँ सेवा क्षेत्रको हिस्सा विश्वको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १९८० ताका १७ प्रतिशत रहेकोमा १९९६ मा २५ प्रतिशत हँुदै २०१७ मा ६३ प्रतिशत पुगेकोे छ । प्रस्तुत आँकडाबाट विश्व जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको प्रष्ट हुन्छ । छिमेकी भारतको जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान १९५०÷१९५१ ताका २७.५२ प्रतिशत रहेकोमा १९९४÷१९९५ मा ४२.७१, १९९९÷२००० मा ४७.८८ प्रतिशत हुदै २०१८ मा ५३.६६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै विश्वमा ३० प्रतिशत रोजगारी सेवा क्षेत्रवाट सिर्जना भएको छ । सेवा क्षेत्रको वृद्धिको अबस्था नियाल्ने हो भने २०१७ मा बाणिज्य सेवाको निर्यातमा ८ प्रतिशतले र आयातमा ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जसमा कमन वेल्थ अफ इनडिपेन्टको निर्यात १५ प्रतिशत र आयात १४ प्रतिशत सहित सर्बाधिक वृद्धि भएको छ । जहाँ एशियाको निर्यातमा ६ प्रतिशत र आयात ७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ ।

४. मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा भएको छलफल ः

मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन डब्लूटीओको नीति निर्माणतहको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो । अक्सर हरेक सम्मेलनमा सेवालाई व्यवस्थित र उदार बनाउने विषयमा सदस्य देश बीच छलफल हुने गरेको छ । मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन दृष्टिगोचर गर्ने हो भे १९९८ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा सम्पन्न दोस्रो मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा दूरसञ्चार, सूचना प्रबिध, बिद्युतीय व्यापारको बिषयमा, २०११ जेनेभा मै सम्पन्न आठौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा बिद्युतीय, बाणिज्य बिषयमा, २०१३ इन्डोसियाको वालीमा सम्पन्न नबौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा अतिकम बिकसित देशलाई सेवा व्यापारमा छुट दिने बिषयमा, २०१७ मा अजेन्टिनाको ब्युनसआइरसमा सम्पन्न एघारौंै मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सेवा क्षेत्रमा घरेलु नियमन गर्ने विषयमा छलफल भएको नजिर छ ।

५. चार मोड ः

सेवा व्यापार सम्बन्धि सामान्य सम्झौतामा आपुर्तिको आधारमा सेवा क्षेत्रलाई सीमावारपार आपुर्ति, सिमापार हुने उपभोग, बाणिज्य उपस्थिति र प्राकृतिको ब्यक्तिको आवागमन गरि ४ मोडमा बिभक्त गरिएको छ– मोड १ मा सेवाको सीमापार आपूर्तिलाई (क्रसवोर्डर सप्लाई अफ सर्भिसेज) राखिएको छ । उक्त प्रावधान अनुसार कुनै एउटा सदस्य देशले अर्को सदस्य मुलुकमा सेवा उपलब्ध गराउन सक्दछ । उदाहरणार्थ एउटा देशमा रहेको आर्किटेक्चरले उसको आर्किटेक्चर योजना विद्युतीय माध्यमबाट अर्को देशमा पठाउनु वा एउटा देशमा रहेको चिकित्सकले अर्को मुलुकमा रहेकोे बिरामीको बिद्युतीय माध्यवाट परामर्श दिनु, कल सेन्टरमा एउटा मुलुकले अर्को मुलुकमा सेवा प्रदान गर्नु, एउटा मुलुकले शिक्षककाले अर्को देशमा रहेको विद्यालयमा डिस्टान्ट लर्निङ गराउनु आदि । मोड २ मा सिमापार हुने उपभोगलाई(कन्जम्सन एबोर्ड) राखिएको छ । एउटा सदस्य मुलुकको नागरिकले अर्को सदस्य मुलुकमा गरेको खर्च यस मोडमा पर्दछ । उधारार्थ एउटा मुलुकको पर्यटकले अर्को मुलुकमा गरेको खर्च, एउटा मुलुकको जहाज अर्को मुलुकमा मर्मत गराउदा भएको खर्च, एउटा मुलुकको बिद्यार्थीले अर्को मुलुकमा गई अध्ययन गर्दा भएको खर्च एउटा मुलुकको बिरामीले अर्को मुलुुकमा गई गरेको खर्च यसअन्र्तगत पर्दछ । मोड ३ मा वाणिज्य उपस्थिति (कमर्सियल प्रिसेन्स) राखिएको छ । एक सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकले अर्को सदस्यम मुलुकमा वैधानिक रूपमा जनाएको वाणिज्य उपस्थिति यस अन्र्तगत पर्दछ । उधारणर्थ, एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकमा ज्वाईन्ट भेन्चर, सहायक कम्पनी वा शाखा स्थापना गर्नु, एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकमा प्रत्यक्ष्य वैदेशिक लगानी(एफडीआई) गर्नु आदि । तेस्रो मोड मुलतः बिकसित देशको सरोकारको विषय मानिन्छ । डब्लूटीओले सेवा क्षेत्रलाई व्यापार (व्यावसायिक तथा कम्प्युटर सेवा), सञ्चार , निर्माण तथा इन्जिनेरिº , वितरण (एजेन्ट, थोक, खुद्रा, फ्रेन्चाईजिº), शिक्षा, वातावरणीय, वित्तीय (विमा, बैंकिº), स्वास्थ्य, पर्यटन तथा यात्रा, मनोरञ्जन, सांस्कृति तथा खेल, यातायात र अन्य सेवा समावेश नभएका सेवा गरी १२ उपवर्गमा विभाजन गरेको छ शिक्षा क्षेत्रको तल्ला तहमा बाह्य लगानी खुला नगरिए तापनि उच्च शिक्षामा भने बाह्य लगानी खुला गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले नेपालमा शाखा खोल्न सक्छन् मोड ४ मा प्राकृतिको ब्यक्तिको आवागमन(मुभमेन्ट अफ नेचुरल प्रसन) राखिएको छ । एउटा मुलुकको प्राकृतिक ब्यक्ति अर्को मुलुकमा गई गरेको सेवा यसअन्र्तगत पर्दछ । उधारार्थ, एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्यम मुलुकमा जनशक्ति आपुर्ति गर्नु, एउटा सदस्य मुलुकको डक्टर, इन्जिनियर, एकाउन्टेन्ट अर्को मुलुकमा गई सेवा गर्नु आदि । चौथो मोड अतिकम विकसित मुलुक नेपालको पनि सरोकार बिषय मानिन्छ । बाणिज्य नीति, २०६५ विश्व व्यापार संगठनको चौथो मोड(मोड फोर) अन्र्तगतको सेवा व्यापार गर्न दक्ष जनशक्ति तयार गर्न प्राथमिकता दिईने उल्लेख छ । जहाँ मोड ४ मा टेकेर नेपाल जस्तो मुलुकले नेपालको शैक्षिक योग्यताको मान्यता दिन वा भिसा प्रकृया सरल बनाउन सक्दछ ।

६. नेपालमा सेवा क्षेत्र ः

वाणिज्य नीति, २०७२ मा विश्व व्यापार संगठनसंग भएको सम्झौताको प्रावधानअनुरुप चौथो मोड (मोड फोर) अन्र्तगतको सेवा व्यापारलाई विस्तार गर्न अर्धदक्ष र दक्षजनशक्ति तयार गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै इन्जिनेरिङ, जलबिद्युत, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रविधि तथा विजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, स्वास्थ्य सेवा, श्रमशक्ति(दक्ष÷अदक्ष) गरी ७ वटा सेवालाई सेवा ब्यापाको सम्भाब्य क्षेत्र भनी पहिचान गरिएको छ । जहाँ नेपाल विश्व व्यापार संगनको सदस्य मुलुक हुनुको नाताले पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, दुरसञ्चार क्षेत्रमा बाह्य लगानी खुला गरिएको छ । साना स्तरका रेस्टुरेन्टमा वैदेशिक लगानी अनुमति नददिए तापनि स्तरीय रेस्टुरेन्टमा भने बाह्य लगानी खुला गरिएको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापारमा बाह्य लगानी खुला नगरिएता पनि वितरणका लागि कमिसन एजेन्ट भने राख्न पाइन्छ । शिक्षा क्षेत्रको तल्ला तहमा बाह्य लगानी खुला नगरिएता पनि उच्च शिक्षमा भने बाह्य लगानी खुला गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले नेपालमा शाखा खोल्न सक्दछन् ।

७. सुधार गर्नु पर्ने कमजोरी ः

सेवा क्षेत्रको सामान्य सम्झौताा कार्यान्वयनमा यथेष्ट लचकता अपनाइए तापनि सम्झौता थुपै्र देशले लागू नै गरेका छनन् । विकसित देशले १९९७ देखि सेवा क्षेत्र खुला गर्ने सहमति जताए पनि सो कुरा परिपालना भएको पाइएन । विकासोन्मुख तथा अतिकम विकसित देशले समेत पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार क्षेत्र खुला गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेता पनि प्रतिबद्धताअनुरुप खुला भए गरेका छैनन् । सन् २०१७ मा सेवा व्यापारमा विकसित मुलुकको हिस्सा ५५ प्रतिशत रहँदा विकासोन्मुख मुलुकको हिस्सा ४४ प्रतिशत र अतिकम विकसित वस्तुको हिस्सा ०.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । जहाँ २०१७ मा अमेरिका, जर्मन लगायत मुख्य १० विकसित देशले ५३०० अर्ब डलरको सेवा वस्तु निर्यात गरेका छन् । जुन कूल सेवा निर्यातमा ५३ प्रतिशत हो । यो यसले विश्व व्यापार संगठन धनी देशको क्लब नै हो भन्ने छनक दिन्छ ।

Published in Rajdhani National Daily Dated 2076 Shawrwan 7 

ढुनबहादुर बुढाथोकी सङ्घर्ष 
कुनै नयाँ चिज आविष्कार गर्न मेहनत, लागत र सिर्जनशीलता आवश्यक पर्दछ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निरन्तर खोज, अनुसन्धान र लगानीविना कुनै नयाँ सूत्र वा सिद्धान्त, कुनै नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने विधि वा तौरतरिका पत्ता लाग्न सक्दैन । यसरी कुनै व्यक्ति वा संस्थाले उसको बुद्धि, विवेक र मेहनतबाट यसरी पहिलोपटक पत्ता लगाइएको नयाँ सूत्र, सिद्धान्त, विधि, प्रविध, सोच, संयन्त्र वा त्यसको समुच्चलाई बौद्धिक सम्पत्तिको संज्ञा दिने गरिएको छ ।

कपी राइट, पेटेन्ट राइट, टे«डमार्क, लेआउट, टे«ेड सेकरेट, लिटरेचर वर्क, डिजाइन, इन्टिग्रेटेट सर्किट, औद्योगिक डिजाइन, जोग्राफिकल आइडिन्टिफिकेसन बौद्धिक सम्पत्तिअन्र्तगत पर्दछन् । बौद्धिक सम्पत्ति घर, जमिन, कारजस्तो देख्न भने सकिँदैन । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार वाणिज्य तथा औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई कतिपयले औद्योगिक सम्पत्ति अधिकारको रुपमा पनि बुझ्छन् भने बौद्धिक सम्पत्ति खुला आँखाले देख्न नसकिने हुँदा यसलाई कतिपयले अदृश्य सम्पत्तिको रुपमा पनि अथ्र्याउँछन् ।

यसरी कुनै नयाँ चिज बनाउनु वा आविष्कार गर्नुु नै बौद्धिक सम्पत्ति हो । बौद्धिक क्षमता, लगन र मेहनत लाग्दा नयाँ प्रविधि, डिजाइन, सूत्र वा सिद्धान्त प्रतिपादन हुन जान्छ । बौद्धिक सम्पत्तिले व्यापार व्यवसायमा निकै महत्व राख्छ । बौद्धिक सम्पत्तिमार्फत वाणिज्य क्षेत्रले व्यापार गर्न नयाँ वस्तु वा क्षेत्र प्राप्त गर्दछ । नयाँ–नयाँ आविष्कार पुरानो बस्तु वा सेवाभन्दा बढी बिकाउ हुन्छ । नयाँ आविष्कार आमनागरिकका लागि गरिने हुँदा यो धेरै उपयोगी हुन सक्छ । नयाँ आविष्कारबाट सर्वसाधारणको आमजीवनमा कुनै न कुनै रुपमा लाभ पुग्छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति पहिल्याउन लामो समयको मेहनत, प्रयास र लगानी आवश्यक पर्दछ । बौद्धिक सम्पत्ति राज्य, समाज, सर्वसाधारण नागरिकको जीवनमा उपयोग हुन्छ । अथवा सर्वसाधारणको जीवनलाई कुनै न कुनै रुपमा लाभ पु¥याउँछ । यस हिसाबले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका सम्बन्धमा अनेक मान्यताहरु स्थापित भएका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति उत्पादन र वितरणमा निश्चित समयका लागि सर्जकको एकाधिकार हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखिएको छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । एउटा व्यक्ति वा संस्थाले प्रतिपादन गरेको बौद्धिक सम्पत्ति दोस्रो पक्षले उपयोग गरेमा सो बापत रोयल्टी प्राप्त गर्नुपर्दछ । बौद्धिक सम्पत्ति आविष्कारमा लगाउने समय अन्य क्षेत्रमा लगाएको भए उसले कुनै–कुनै रुपमा आय आर्जन गर्न सक्थ्यो, त्यसैले बौद्धिक सम्पत्तिमाथि सर्जकको रोयल्टी हक रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।क सम्पत्तिमाथिको हक निश्चित समयसम्म कायम हुनुपर्दछ । बौद्धिक सम्पत्तिमाथि सर्जक वा आविष्कारकको यस कारण पनि हक कायम हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ कि बौद्धिक सम्पत्तिमा लगानी गर्न ऊ सधैँ उत्साहित बनोस् । जस्तो कि कुनै संस्थाले नयाँ बीउ बिजन आविष्कार गर्दछ भने उसलाई सो बापतको पेटेन्ट राइट दिनुपर्दछ । उसको स्वीकृतिबेगर सोही जातको बीउ अर्को संस्थाले उत्पादन गर्न पाउनुहुँदैन । उत्पादन गर्न चाहेमा अनुमति लिनु वा रोयल्टी बुझाउनुपर्दछ ।

अर्को उदाहरण लिऔं, कुनै कम्पनीले वर्षौं लगाएर कुनै नयाँ औषधि आविष्कार गर्दछ र उसले यसको प्रतिएकाइ बिक्री मूल्य रु. १०० रुपियाँ तय गर्दछ । उसको सूत्र नक्कल गरी अर्को कम्पनीले त्यही कम्पोजिसनको औषधि उत्पादन गरी प्रतिएकाइ मूल्य ५० रुपियाँ तय गर्दछ भने त्यसले आविष्कारकर्ता कम्पनीलाई स्वाभाविकरुपमा नोक्सान पुग्छ । अर्थात् आविष्कारकर्ताको मेहनत र लगानीमाथि अन्याय हुन जान्छ । यहाँतिर उसको लगन, मेहनत र परिश्रमको उचित सम्मान गरिएन वा उक्त कम्पनीको आविष्कारकारको सुरक्षा गरिएन भने ऊ नयाँ–नयाँ आविष्कार गर्न उत्सुक हुँदैन । यसैले उसको आविष्कारमाथि उसको एकाधिकार हुनुपर्दछ । त्यो एकाधिकारको अधिकार राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ ।

४ फेब्रुअरी, १९९७ मा नेपाल विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण संगठन (वल्र्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अर्गनाइजेसन) मा आबद्ध भइसकेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण र व्यस्थापनका निमित्त पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र कपी राइट एक्ट ऐन, २०५९ अगाडि सारिएको छ । यसबाट नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत स्वीकार प्रमाणित हुन्छ ।
औद्योगिक नीति २०६७ को एउटा उद्देश्य बौद्धिक सम्पत्तिको सरंक्षण गर्ने रहेको छ । त्यस्तै बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्न उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन दिइने उल्लेख छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार संरक्षणको सन्दर्भमा विगतका वाणिज्य नीतिमा समेत थोरबहुत शब्दावलीहरु खचिएको पाइन्छ । वाणिज्य नीति, २०६५ मा व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार (ट्रिप्स) अन्तर्गत हस्तकला, चिया, कफी, गलैँचा, पस्मिना, महजस्ता निकासीजन्य वस्तुको भौगोलिक सांकेतीकरण (जोग्राफिकल इन्डिकेसन) सम्बन्धी अधिकार कायम गर्न पहल गरिने उल्लेख थियो । वाणिज्य नीति, २०७२ मा, व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, निर्यात सम्भाव्य वस्तुहरुको भौगोलिक सांकेतीकरण, टे«डमार्क, सामूहिक व्यापार चिह्न, डिजाइन, पेटेन्ट, गोप्य व्यापारिक सूचनाहरु, प्रतिलिपि अधिकारलगायतका बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार आदि बौद्धिक सम्पत्तिको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दर्ता संरक्षणको लागि प्रोत्साहन, सहयोग र समन्वय गरिने उल्लेख छ ।

पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले कुनै पेटेन्ट, डिजाइन वा टे«डमार्कउपर अधिकार प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सो पेटेन्ट, डिजाइन वा ट्रेडमार्क ऐनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अधिकार प्राप्त गर्न आवश्यक विवरण खुलाई दर्ताको लागि उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्दछ । उद्योग विभागले आवेदकले दर्ता गराउन चाहेको पेटेन्ट, डिजाइन वा टे«डमार्क पहिले अरु कसैको नाममा दर्ता भए वा नभएको, आफैंले आविष्कार गरेका वा कुनै व्यक्तिबाट हक प्राप्त गरको, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, सदाचार, नैतिकता वा राष्ट्रिय हितमा कुनै प्रतिकूल असर पार्ने वा नपार्ने, प्रचलित कानुन बर्खिलाप हुने वा नहुने, अथवा दर्ता हुन योग्य भए÷नभएको जाँच गरी दर्ता हुन नसक्ने अवस्थामा बाहेक दर्ता गरी आवेदकलाई दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।

पेटेन्ट, डिजाइन वा टे«डमार्क प्रयोग गरी कुनै वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने एकाधिकार निश्चित अवधिको लागि मात्र दिन सकिन्छ । दर्ता भएको मितिबाट पेटेन्ट तथा टे«ेडमार्कको अवधि ७÷७ वर्ष र डिजाइनको अवधि ५ वर्ष हुने पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ मा निर्धारण भएको छ । उक्त अवधि समाप्तिपश्चात् हकलाई निरन्तरता दिन नवीकरण गराउनुपर्दछ । यस्तो बौद्धिक अधिकार सामान्यतया गोप्य राखिँदैन । राष्ट्रिय हितमा गोप्य राख्नुपर्नेबाहेक अन्य पेटेन्ट, डिजाइन र टे«डमार्क सर्वसाधरणको जानकारीका लागि उद्योग विभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्दछ ।

व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी ऐनमा गरिएको प्रावधान अनुसरण गर्नु बाध्यकारी हुन्छ । जहाँ पेटेन्टसम्बन्धी कनुनी प्रावधान बर्खिलाप गरेमा ५ लाखसम्म, ट्रेडमार्कसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बर्खिलाप गरेमा १ लाखसम्म र डिजाइनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेमा ५० हजार रुपियाँसम्म सजायको प्रावधान पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले गरेको छ ।

कानुनबमोजिम दर्ता भएको बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार दर्तावाललाई मात्र रहन्छ । उक्त बौद्धिक सम्पत्ति अरु कसैले प्रयोग गर्नु गैरकानुुनी मानिन्छ । यसको उपचारार्थ ऐनको दफा २५ मा गरिएको छ । जहाँ ऐनबमोजिम दर्ता भएको कुनै पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क अनधिकृत प्रयोग गरी दर्तावालालाई हानि नोक्सानी पु¥याएमा नोक्सानको उचित रकम सो उल्लंघन गर्ने व्यक्तिबाट दर्तावालालाई उद्योग विभागले हर्जनाको रुपमा भराइदिन सक्छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, बौद्धिक सम्पत्तिले बढावा पाउनु भनेको यस्तो सम्पत्तिको व्यापारको दायरा फराकिलो हुनु हो । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण हुनु भनेको घरेलु रुपमा बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जना गर्न उत्प्रेरणा मिल्नु हो । हामीकहाँ पृथक् प्रकृतिका बौद्धिक सम्पत्तिका खजानाहरु छन् । आनुवंशिक स्रोत, परम्परागत ज्ञान, कलाकौशल, वस्तु उत्पादन प्रक्रिया हाम्रा बौद्धिक सम्पत्तिका खजानाहरु हुन् ।

यी खजनाहरुको उपयोगबाट नेपालले मनग्य लाभ लिन सक्छ । यसर्थ निर्यात सम्भाव्य वस्तुहरुको भौगोलिक सांकेतीकरण, टे«डमाकर्, सामूहिक व्यापार चिह्न, डिजाइन, पेटेन्ट, टे«ड सेक्रेट्सजस्ता बौद्धिक सम्पत्तिको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दर्ता, संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै, व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्ने सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्न, व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको संवद्र्धन र प्रवद्र्धनबाट अधिकतम लाभ लिन सम्बद्ध निकायहरुको सीप र क्षमता वृद्धि गर्न अनि नवप्रवर्तकका लागि उद्योग र अनुसन्धानमूलक संस्था एवम् विश्वविद्यालयबीचको सहकार्यमा अनुसन्धानका लागि प्रोत्साहन गर्न किमार्थ चुक्नुहुँदैन ।

दोस्रो बिश्वयुद्ध पश्च्ात अधिकांश मुलुकहरुले आयात नियन्त्रण गर्न भन्सार महशुल दर बृद्धि गरका गरे। जसको फलस्वरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार उल्लेखीय मात्रामा घटन पुग्यो। जहाँ सन् १९३० को जस्तो महामन्दि दोहरिने खतरावाट बिकसित मुलुकहरु त्रसिद थिए। उक्त जोखिमवाट मुक्ति पाउन अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्छ भन्ने ती देशहरुको ठाने। युद्ध समाप्ती पश्च्ात एलाइड मुलुकहरु सन् १९४४ मा ब्रिटेनउडको हेमेस्फायरमा ती मुलुकहरुको जमघट भयो। जहाँ बिश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार संस्था स्थापना गर्ने प्रश्ताब गरियो। जसमध्ये १९४५ मा बिश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको स्थापना भयो। जहाँ त्यो भन्दा महत्वपूर्ण ठानिएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था स्थ्ाापना गर्ने कार्य अधुरै थियो। त्यस्तो संस्था निर्माण भईहाल्ने सम्भबना न्युन रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार नियमन गर्न भन्सार तथा महशुल सम्बन्धी सामान्य सम्झौता गर्नु आबश्यक ठानियो। सो अनुरुप ३० अक्टुबर सन् १९४७ मा ब्यापार तथा महशुल सम्बन्धी सामान्य सम्झौता(ग्याट) भयो। जेनेभामा सम्पन्न उक्त सम्झौमा भारत, फान्स, अमेरिका, जर्मनी, बेलायत लगायत २३ मुलुकहरुले हस्ताक्षर गरे। अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारका ब्यबस्थापन तथा नियमनका दृष्टिकोणवाट यो सबै भन्दा महत्वपूर्ण कडी थियो।
१ जनवरी, १९४८ देखि कार्यान्वयनमा ल्याईएको पहिलो बहुपक्षीय सम्झौताको मुल उद्देश्य अन्तराष्ट्रिय ब्यापारलाई उदार र ब्यबस्थित बनाउनु थियो। सदस्यम मुलक बीचको ब्यापारमा अतिसौबिध्यपूर्ण राष्ट्रको ब्यवहार(एमएफएन), सदस्य मुलुकको बस्तु तथा सेवा उपर राष्ट्रिय ब्यवहार(नेशनल टि्रटमेन्ट) सदस्य मुलुक बीच गैर बिभेदपूर्ण ब्यवहार(नन डिस्क्रीमेशन) ग्याटको मुल सिद्धान्त थियो। तथापि ग्याटका निश्चि सीमाहरु थिए। ग्याट कुनै संस्था नभई केवल सम्झौता वा सन्धि मात्र थियो। पहुँचको हकमा भन्सार महशुल सम्म मात्र पहुँच रहेकाले गैर भन्सार अबरोध चाहेर पनि रोक्न सक्दैन्थ्यो। ब्यापार क्षेत्रको हकमा कृषि, सेवा, टेक्सटाईल बौद्धिक सम्पत्ती अधिकार, ब्यापार सम्बद्ध लगानी ग्याटको दायरामा पर्दैन्थे। ग्याटमा ग्रान्ड फार्दस राईटको रुपमा चिनिने प्रोटोकल फर प्राभिजनल एप्लिकेशनले(पिपिए) सदस्य मुलुकलाई ग्याटका कतिपय कानुनहरु नमान्न छुट दिन्थ्यो। बिवाद समाधान गर्ने भरपर्दो संयन्त्र नहुदा बिवादको उपचार स्वार्थका आधारमा खोजिन्थ्यो। त्यस्तै ग्याटको बैंठक कहिले कहाँ बस्ने कुनै निर्धारित समय सारणी थिएन।
१. बिश्व ब्यापार संगठन
सन् १९८० दशकमा आईपुग्दा ग्याट हस्ताक्षरकर्ता मुलुकहरले ग्याटको दायरालाई अझ फरालिको र उदार बनाउन चाहे। सो अनुरप सन् १९८६ वाट बिश्व ब्यापार संगठनको स्थापनाको पहल थालनी भयो। उक्त कार्यको लागि अमेेरिकी अर्थबिद आर्थर डंकनको संयोजयोकत्वमा एउटा समिति निर्माण गरियो। अमेरिक र युरोपियन अर्थबिदहरुको बर्चस्व रहेको उक्त समितिले १९९१ मा बिश्व ब्यापार सगंठनको मस्यौदा तयार पा–यो। १५ अप्रिल, १९९४ मा ग्याटमा आबद्ध १२३ मुलुकहले उक्त सम्झौतमा हस्ताक्षर गरे। संपूर्ण कुराको चाँजोपाँजो मिलेपश्च्ात १ जनवरी, १९९५ मा बिश्व ब्यापार संगठन अस्तित्वमा आयो। सम्झौतावाट भन्सार तथा ब्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता(ग्याट) प्रतिस्थापना हुन मात्र पुगेन, ग्याट फ्रेमवर्कमा समटिन नसकेका कृषि, टेक्सटाईल, सेवा र ब्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार बिश्वब्यपार संगठनको बहुपक्षीय ब्यापार प्रणाली अर्न्तगत समेटिन पुग्यो।
सम्झौतमा, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारलाई नियम संगत, पारदर्शी र बजारउन्मुख बनाउने ल73य तय गरिएको छ। सदस्य मुलुकहरुको निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व र अधिकार सम्झौतमा किटान गरिएको छ। ग्याटफ्रेमवर्क अर्न्तगत प्रबन्ध गर्न नसकिएका कहियन बिषयहरु बिश्वब्यापार संगठनमा प्रबन्ध गरिएको छ। खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारमा सृजित बिवाद समाधान गर्ने भरपर्दो संयन्त्र ग्याटमा नभएको सर्न्दभमा सो कार्यका निमित्त शक्तिशाली संयन्त्र निर्माण गरिएको छ। ग्याटमा सदस्य राष्ट्र बीच बैठक बस्ने तिथिमिति किटान भएको सन्दर्भमा प्रत्येक दुई बर्षमा मन्त्रीस्तरीय सम्मेन गर्ने प्राबधान गरिएको छ। ग्याटमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार नीति पुनराबलोकन गर्ने संयन्त्र अभाब नभएको सर्न्दभा ब्यापार नीतिलाई समय सापेक्ष तुल्याउन ब्यापार नीति पुनःमूल्यांकन संयन्त्रको समेत ब्यबस्था भएको छ।
२. बिश्व ब्यापार संगठनको उद्देश्य
डब्लुटीओ बहुपक्षीय ब्यापारको नियमन र ब्यवस्थापन गर्ने अहिले सम्म कै शक्तिसाली संस्था मानिन्छ । सदस्य मुलुक बीच बस्तु, सेवा, बौद्धिक सम्पत्तिको ब्यापारलाई स्वच्छ, पारदर्शी, नियमसंगत र उदार बनाउनु, सदस्य मुलुकहरुलाई ब्यपार सम्झौता गर्ने थलो भरर्दो र बैधानिक थलो प्रदान गर्नु, ब्यापार सम्बद्ध बिवाद निरुपण गरी ब्यापार शान्ति कायम गर्नु, भन्सार तथा गैर भन्सार अबरोध घटाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारको लागत कम गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारलाई बढवा मिल्ने गरी ब्यापार नीति निर्माण तथा बिकास गर्नु, सदस्य मुलुक बीचको ब्यापार बिभेदरहित बनाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारमा अतिकम बिकसित मुलुकहरुको हित तथा साझेदारी अभिबृद्धि गर्नु, दिगो बिकासमा टेवा मिल्ने गरी बिश्वमा उपलब्ध सोतसाधनको उपयोगलाई बढवा दिनु, बस्त, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको उत्पादन तथा ब्यापारका माध्यमवाट राजगारी तथा आर्थिक क्रियाकलाप बृद्धि गरी सदस्य मुलुकको जीबनस्तरमा सुधारमा टेवा पु–याउनु, सदस्य मुलुकको शुसासन, आर्थिक स्थाइत्व र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने आर्थिक क्रियाकलापमा बढावा दिनु यसका उद्देश्यहरु हुन।
३. बिश्व ब्यापार संगठनको महत्व
सदस्य मुलुकले बीच बेरोकटोक आफ्नो बस्तु तथा सेवा प्रवाहको वाताबरण निर्माण हुन्छ। सदस्य मुलुकलाई ब्यापार सम्झौता गर्ने थलो प्राप्त हुन्छ। सदस्य मुलुकले अतिसौबिध्यपूर्ण सुबिधा प्राप्त गर्न सक्दछन। सदस्य मुलुकको बस्तु तथा सेवालाई सदस्य मुलुक बीच राष्ट्रिय ब्यवहार हुन जान्छ। सदस्य मुलुक बीच भन्सार तथा गैरभन्सार महशुल कटौतिको लाभ हुला अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारको लागत कटौति हुन जान्छ। सदस्य मुलुक बीच ब्यापार बिवाद सिर्जना भएमा न्यायिक निरुपण हुन जान्छ। अर्न्तराष्ट्रिय ब्यापार बिश्व ब्यापार संगठनले तय गरेको नियम भित्र चल्दा बिश्व ब्यापारमा अनुशासनक कायम हुन जान्छ। अन्ततोगत्वा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापालाई ब्यवस्थित, पारदर्शी र पुर्वानुमानयोग्य तुल्याउन मद्धत मिल्दछ।
४. बिश्व ब्यापार संगठनको बिशेषताहरु
(क) गैर बिभेद(नन्डिस्त्रि्कमेशन)
बिभेदरहित अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार डब्लुटीओको पहिलो बिशेषता मानिन्छ। जहाँ बिश्व ब्यापार संगठनमा आबद्ध एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकको बस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको ब्यपारमा बिभेद गर्न पाउदैनन। वाताबरण संरक्षण, राष्ट्रिय सुरक्षाको बिषयमा वाहेक अन्य कुराहरुमा सबै सदस्य मुलुकलाई समान ब्यवाहार गर्नु पर्दछ।
(ख) अधिक खुला(मोर ओपन)
खुला ब्यापार प्रणाली डब्लुटीओको दोस्रो बिशेषता मानिन्छ। डब्लुटीओका सदस्य मुलुकहरुले ब्यापार अझ खुला तुल्याउन सदस्य मुलुकहरुले महशुल दर र गैर महशुल अबरोधहरु तोकिए बमाजोजिम कम गर्दै लैजानु पर्दछ। सदस्य मुलुकले भन्सार महशुल, कोटा, लाईसेन्स जस्ता भन्सार तथा गैरभन्सार अबरोध कमगर्दै लैजानु पर्दछ।
(ग) पूर्बानुमान तथा पारदर्शिता(प्रिडेक्टबिलीटी एन्ड ट्रान्सपेरेन्सी)
पूर्बानुमान तथा पारदर्शिता डब्लुटीओको तेस्रो बिशेषता मानिन्छ। सदस्य मुलुकले सदस्यमुलुक बीचको ब्यापारलाई पुर्वानुमान तथा पारदर्शी बनाउन ब्यापार नीति निर्माण तथा संशोधन गर्दा डब्लुटीओलाई जानकारी दिनु मात्र पर्दैन डब्लुटीओको प्राबधान प्रतिकूल नहुने गरी निर्माण गर्नु पर्दछ।
(घ) स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा वढवा(फेअर कम्पिटीसन)
स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा बढवा डब्लुटीओको चौथो बिशेषता मानिन्छ। सदस्य मुलुकले ब्यापार नीति निर्माण गर्दा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने हरसम्भब प्रयास गर्नु पर्दछ। स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कायम गर्न सदस्य मुलुकले आन्तरिक उत्पादन र निर्यात्ामा दिईने अनुदान(एक्सपोर्ट सप्सेडाईज) को सीमा निर्धारण गर्नु पर्दछ। डब्लुटीओको सीमा मिचेर सहुलियत दिनु वा भन्सार तथा गैरभन्सार अबरोध सिर्जना गर्नु हुदैन।
(ङ) बिकासोन्मुख तथा अतिकम बिकसित सदस्य मुलुकहरुको हित(वलेफेयर अफ डेभलपिङ एन्ड एलडीसीएस नेशन्स)
बिकासोन्मुख तथा अतिकम बिकसित मुलुकको हित तथा शसक्तिकरण डब्लुटीओको पाँचौ बिशेषता मानिन्छ। बिकसोान्मुख तथा अतिकम बिकसित मुलुकको हित तथा शसक्तिकरणको लागि भन्सार महशुल कटौति र उपलब्ध गराउन सक्ने सहुलियतमा राहत दिनु पर्दछ। जहाँ निश्चित अबधि सम्म अतिकम बिकसित मुलुललाई बिकसित मुलुकले डिउटी फ्रि, कोटा फ्रि सुबिधा, ब्यापार अनुदान(एड फर टे्रड) र प्राबिधिक सहायता उपलब्ध गराउुन पर्दछ ।
(च) वाताबरण संरक्षण(इन्भामेन्ट प्रोटेक्सन)
बाताबरण संरक्षण डब्लुटीओको छैठौं बिशेषता मानिन्छ। बाताबरण सरंक्ष48मा सदस्य मुलुकहरु जिम्मेवार हुनु पर्दछ। जनस्वास्थ्य, बनस्पति स्वास्थ्य र बाताबरण संरक्षणका खातिर डब्लुटीओले सहजीकरण गर्नुपर्दछ।
५. बिश्व ब्यापार संगठनले अबलम्बन गरेका सिद्धान्तहरु
(क) स्वतन्त्र ब्यापार(फ्रि टे्रड)
स्वतन्त्र ब्यापार डब्लुटीओको पहिलो सिद्धान्त हो। उक्त सिद्धान्त अनुरुप डब्लुटीओमा आबद्ध सदस्य मुलुकहरुले भन्सार महशुल र गैर भन्सार अबरोध कटौति गर्दै लैजानु पर्दछ। सदस्य मुलुकले बीच बस्तु, सेवा, वौद्धिक सम्पत्ति, पूँजी, प्रबिधि, श्रम, निर्वाध आवागनको प्रत्याभूति गर्नु पर्दछ।
(ख) अतिसौबिध्यपूर्ण ब्यवहार(मोस्ट फेबर्ड नेसस्न टि्रटमेन्ट)
अतिसौबिध्यपूर्ण राष्ट्रको ब्यवहार डब्लुटीओको दोस्रो सिद्धान्त हो। उक्त सिद्धान्त अनुरुप डब्लुटीओमा आबद्ध सदस्य मुलुकले अन्य सदस्य मुलुक उपर अतिसोबिध्यपूर्ण राष्ट्रको ब्यवहार गर्नु पर्दछ। सो सिद्धान्त अनुरुप एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकलाई उपलब्ध गराएको सेवा सुबिधा अन्य सबै सदस्य मुलुकलाई पनि उपलब्ध गराउनु पर्दछ। अथवा एउटा सदस्य मुलुकलाई मात्र बिशेष सुबिधा उपलब्ध गराउनु हुदैन। तथापि स्वतन्त्र ब्यापार सम्झौता भएको समुदायलाई उपर प्रिफेन्सीलय टे्रट गर्न, अतिमक बिकसितलाई कोटा फ्रि तथा डिउटी फ्रि पहुँच उपलब्ध गराउन र डम्पिङ निषेध गर्न भने वाधा प्रदैन।
(ग) राष्ट्रिय ब्यवहार(नेशनल टि्रटमेन्ट)
राष्ट्रिय ब्यवहार डब्लुटीओको तेस्रो सिद्धान्त हो। उक्त सिद्धान्त अनुरुप डब्लुटीओमा आबद्ध सदस्य मुलुकले अन्य मुलुकको बस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको सन्दर्भमा स्वदेशी बस्तुलाई सहर ब्यहार गर्नु पर्दछ। जहाँ आन्तरिक बस्तु र आयतित बस्तुलाई कानुन र करमा कुनै बिभेद गर्नु हुदैन। उधारणर्थ, कुनै सदस्य मुलुकमा दुई फरक फरक मुलुकवाट मोवाइल ह्यान्डसेट आयात हुने गरेको रहेछ भने दुई भिन्न मुलुकवाट भित्रिएका समानतहका मोवाईल ह्यान्ड सेटमा समान भन्सार दर लगाउनु पर्दछ।
(घ) पारस्पारिकता(रेसिप्रोकेसिटी)
पारस्पारिकता डब्लुटीओकोे चौथो सिद्धान्त हो। उक्त सिद्धान्त अनुरुप डब्लुटीओमा आबद्ध सदस्य मुलुकले पारस्पारिक लाभका आधारमा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्दछ। उधारणर्थ डब्लुटीओ नेपाल र भारत दुबै डब्लुटीओ आबद्ध मुलुक भएका नाताले तोकिएका कृषि तथा प्राथमिक बस्तु आयातमा नेपालले भन्साररहित सुबिधा उपलब्ध गराउदछ भने भारतले पनि सोही अनुरुप सुबिधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
(ङ) वाध्यात्मक मानक(कम्पलसरी मिजर)
बाध्यात्मक मानक डब्लुटीओको पाँचौ सिद्धान्त हो। उक्त सिद्धान्त अनुरुप डब्लुटीओमा आबद्ध सदस्य मुलुकले डब्लुटीका हरेक शर्तहरु स्वीकार गर्नुपर्दछ। ग्याटमा जस्तो बाजेको अधिकार(ग्रान्ड फादर्स राईट) को रुपमा कुनै कानुन नमान्न पाउदैन। सदस्य मुलुकहरुले आबद्ध हुदाको बखतमा जनाएको प्रतिबद्धता र डब्लुटीको काुनुनी प्राबधानहरु हुबहु शिरोधार गर्नुपर्दछ।
(च) पारदर्शिता(ट्रान्सपेरेन्सी)
पारदर्शिता डब्लुटीओको छैठौं सिद्धान्त हो। उक्त सिद्धान्त अनुरुप डब्लुटीओमा आबद्ध सदस्य मुलुकहरुले ब्यापार संग सम्बद्ध हरेका क्रियाकलापहरु सार्बजनिक गर्न पर्दछ। ब्यापार सम्बद्ध कानुन तथा बिनियमावहरु प्रकाशित गर्नुपर्दछ। अर्को सदस्य मुलुकले जानकारी लिन चाहेमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
(छ) सुरक्षा मानक(सेक्युरिटी मिजर)
सुरक्षा मानक डब्लुटीको सातौं सिद्धान्त हो। उक्त सिद्धान्त अनुरुप डब्लुटीओमा आबद्ध सदस्य मुलुकले बाताबरण, जन स्वास्थ्य, जनावार, बोट बिरुवा जीबन रक्षाका लागि आबश्यक सुरक्षा मानक तय गर्नु पर्दछ। सदस्य मुलुकले बाताबरण प्रदुषित हुने गरी, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाब पर्ने गरी वोटबिरुवा तथा जनावरको इकोसिस्टममा खलल पर्ने गरी कुनै आर्थिक क्रियाकलाप गर्नु हुदैन।
(ज) मापद48ड परिपालन (स्टन्ड्राईजेसन)
मापद48ड परिपालन डब्लुटीओको आठौं सिद्धान्त हो। उक्त सिद्धान्त अनुरुप डब्लुटीओमा आबद्ध सदस्य मुलुकले सदस्य मुलुकलाई निर्यात गर्ने बस्तु तोकिएको गुणस्तर कायम हुने गरी उत्पादन गर्नु पर्दछ। जहाँ सदस्य मुलुकलाई बस्तुको गुणस्तर तोक्ने र गुणस्तर पुरा नभएमा अस्वीकार गर्ने अधिकार रहन्छ।
६. बिश्व ब्यापार संगठन अन्तर्गत भएका सम्झौता
बिश्व ब्यापार संगठनलाई अर्न्राष्ट्रिय ब्यापार सम्झौता गर्ने साझा थलोको रुपमा लिइन्छ। हाल सम्म, ब्यापार सम्बन्द्ध बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी सम्झौता(१९९४), ब्यापार सम्बद्ध प्राबिधक अबरोध सम्बन्धी सम्झौता(१९९४), कृषि सम्झौता(१९९५), सेवा बस्तुमा सामान्य सम्झौता(जनवरी १९९५), सेनेटरी तथा फाईटो सेनेटरी मानक सम्बन्धी सम्झौता(१९९५), ब्यापार सम्बद्ध लगानी मानक(टिआरआईएमएस), सब्सिडी तथा काटउन्टरभेलिङ सम्बन्धि सम्झौता(एग्रिमेन्ट अन सब्सिडिज एन्ड काउन्टभेलिङ मिजर), भन्सार मूल्याङन सम्झौता लगायत ६० भन्दा अधिक सम्झौताहरु भएका छन्। जसमध्ये बस्तु, सेवा, कृषि, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संग सम्बन्धित सम्झौता निकै महत्वपूर्ण मानिन्छन्।
(क) बस्तु ब्यापारमा भएको सम्झौता(एग्रीमेन्ट अन ट्रेड इन गुड्स)
बस्तु ब्यापार बिश्व ब्यापारको बिरासत मानिन्छ। बस्तु ब्यापारको आफैमा निकै पराकिलो रहेको छ। बिश्व ब्यापार संगठनमा बस्तु ब्यापार संग सम्बन्धित कार्य बस्तु परिषदले गर्दछ। बस्तु परिषद अन्तर्गत बस्तुको प्रि–सिपमेन्ट निरिक्षण, उत्पत्तिको नियम, आयात अनुमतिपत्र प्रकृया, अनुदान, काउन्टरभेलिङ मानक, बजार पहुँच, स्यानेटरी तथा फाईटोस्यानेटरी, ब्यापारसम्बद्ध अबरोध, ब्यापारसम्बद्ध लगानी, एन्टीडम्पिङ उपाए, भन्सार मूल्याङ्न गरी कूल ११ वटा बिशेषकृत समितहरु गठन गरिएको छ। बस्तु ब्यापार नियमन तथा ब्यबस्थापन गर्न एन्टीडम्पिङ, सब्सिडीज, काउन्टरभेलिङ, डिस्पुट सेटलेमेन्ट आदि क्षेत्रमा बहुपक्षीय सम्झौता भएको छ।
(ख) कृषि बिषयमा भएको सम्झौता(एग्रिमेन्ट अन एग्रीकल्चर)
बिश्व ब्यापार संगठनमा कृषि क्षेत्रमा भएको सम्झौतालाई(एग्रिमेन्ट अन एग्रिकल्चर) निकै महत्वकारुपमा लिइन्छ। जहाँ सदस्य मुलुक बीच कृषि क्षेत्रमा सम्झौता भएको छ। जसमा कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण प्रदान गर्दै बिस्तारै उदार बनाउने ल73य लिइएको छ। बजार पहुँच(मार्केट एक्सेस), घरेलु सर्मथन संयन्त्र(डोमेस्टीक सपोर्ट मेकानिजम), निर्यातमा छुट(एक्सपोर्ट सब्सेडी) कृषि बिषयमा भएको सम्झौताको मुल आधार मानिन्छ।
(ग) सेवा क्षेेत्रमा सामान्य सम्झौता( जनलर एग्रिमेन्ट अन ट्रेड इन सर्भिसेस)
सेवा ब्यापार बस्तु ब्यापार भन्दा नयाँ अबधारण हुदै हो। बिश्व ब्यापार संगठनमा सेवा क्षेत्रले बिश्व ब्यापार संगठनको स्थापाना सँगसँगै प्रबेश प्रबेश पाएको हो। बस्तुतः बिश्व ब्यापार संगठन निर्माणको क्रममा अगाडि सारिएका ४ वटा क्षेत्र मध्ये सेवा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र थियो। जुन मुलतः बिकसित मुलुकहरुको सरोकारको क्षेत्र मानिन्छ। डब्लुटीओ सचिवालयले सेवा क्षेत्रलाई ब्यापार सेवा(ब्यावसायिक तथा कम्प्युटर सेवा), सञ्चार सेवा, निर्माण तथा इन्निेरिङ सेवा, बितरण(एजेन्ट, थोक, खुद्रा, फ्रेन्चाईजिङ), शिक्षा, सेवा, बाताबरणीय सेवा, बित्तीय सेवा(बिमा, बैंकिङ), स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन तथा यात्रा सेवा, मनोरञ्जन, संास्कृति तथा खेल सेवा, यातायात सेेवा र अन्य सेवा समाबेस नभएका सेवाहरु गरी १२ उपबर्गमा बिभक्त गरेकेा छ। सेवा क्षेत्रलाई उदार बनाउदै लैजानु सेवा क्षेत्रमा गरिएको सम्झौताम मुल मक्सद हो। सम्झौतमा सेवा क्षेत्रमा अपनाईने प्रकृया पारदर्शी हुनु पर्ने, सेवा क्षेत्रमा सदस्य मुलुकले वाह्य लगानी खुला गर्नु पर्ने(प्रगतिशील उदारीकरण), सदस्य मुलुकलाई अतिसौबिध्य राष्ट्रको ब्यवहार(एमएफएन) गर्नु पर्ने, सदस्य मुलुकलाई अन्य अन्य सदस्य मुलुक सरह राष्ट्रिय ब्यहार(नेसनल टि्रटमेन्ट) गर्नु पर्ने प्राबधान रहेको छ।
(घ) ब्यपार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी सम्झौता (एग्रिममेन्ट अन टे्रड रिलिटेड इन्टुलेक्चल प्रपटी राईट)
स्मरण रहोस बिश्व ब्यापार संगठन स्थापना क्रममा १ जनवरी १९९५ मा अगाडि सारिएका ४ वटा क्षेत्र मध्ये एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र ब्यापार सम्बद्ध बौद्धि सम्पत्ति अधिकार(टि्रप्स) थियो। अन्ततोगत्वा बिश्व ब्यापार संगठनको स्थापना संगसंगै ब्यापार सम्बद्ध बौद्धि सम्पत्ति अधिकार(टि्रप्स) सम्झौता भयो। सम्झौतामा कपि राईट, पेटे48ट, औद्योगिक डिजाईन, टे्रडमार्क, जोगराफिकल आईडिन्टीफिकेशन, ले आउट, डिजाईन, इन्टीग्रेटेट सर्किट लगायत जस्ता वौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको न्युनतम मानक निर्धारण गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापामारमा बस्तु ब्यापारको शिलसिलामा हुन सक्ने नक्कल नियन्त्रण गर्नु, वौद्धिक सम्पत्तिको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारमा लाग्ने गरेको महशुल र गैर भन्सार अबरोध कटौति गर्दै लैजानु, ब्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको ब्यापारमा अतिसौबिध्यपूर्ण ब्यबहार(एमएफएन) र राष्ट्रय ब्यवहार(नेशनल टि्रटमेन्ट) फराकिलो बनाउदै लेजानु ब्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौताको मुख्य उद्देश्य हो।
७. बिश्व ब्यापार संगठनवाट सदस्य मुलुकले प्राप्त गर्ने लाभ
ब्यापारमा कम्युनिटीको निकै महत्व राख्दछ। बिश्व ब्यापार आबद्ध हुनु भनेको सदस्य मुलुकले ब्यापारका ठूलो खुला कम्युनिटी प्राप्त गर्नु हो। ब्यापार तथा महशुल सम्बन्धी सामान्य सम्झौताको(ग्यााट) आर्टिकल १ अनुसार हरेक सदस्य राष्ट्रहरुले एक आपसमा अति सौबिध्य राष्ट्रको ब्यबहार(एमएफएन) को ब्यहार गर्नु पर्ने हुदा सदस्य मुलुकहरुले एक आपसमा बिभेदपूर्ण सहुलियत प्राप्त गर्न सक्दछन। सदस्य मुलुकले तोकिएको समय सीमा भित्र आफ्नो भन्सार तथा गैर भन्सार महशुल कटौति गर्नु पर्ने हुदा बस्तु सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको ब्यापार लागत कटौगि गर्न मद्धत मिल्दछ। ब्यापार तथा महशुल सम्बन्धी सामान्य सम्झौता(जिएटटी) को आर्टिकल ३ अनुसार एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकको बस्तुलाई स्वदेशी बस्तु सरह ब्यवहार गर्नु पर्ने हुदा एउटा दस्यम मुलुक अर्को सदस्य मुलुकमा लगानी गर्न तत्पर हुन्छन। यसले प्रत्यक्षय बैदेशिक लगानीमा बढवा मिल्दछ। ब्यापार तथा महशुल सम्बन्धी सामान्य सम्झौता(जिएटटी) को आर्टिकल ५ अनुुसार एउटा सदस्य मुलुकले अर्को सदस्य मुलुकको क्षेत्र हुदै बस्तु तथा सेवा आयात–निर्यात गर्न पाउने अधिकार रहने हुदा सदस्य मुलुकले पारवहनको समस्या भेल्नु पर्दैन। सदस्य मुलुकको अर्थब्यस्था सदस्य मुलुकको लागि खुला गरिने हुदा बिश्वभरवाट लगानी, श्रम, प्रबिधि भित्रन सक्दछ। बिश्व ब्यापार संगठनको नियम अनुसार गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपभोग गर्ने अबसर प्राप्त हुन्छ। सदस्य मुलुक बीच कुनै बिवाद सिर्जित भएमा न्याय प्राप्त हुन्छ। निश्चित अबधि सम्म बिशेष फरक ब्यबहार(स्पेशल डिफ्रियन्टीयल टि्रटमेन्ट), कोटा तथा भन्सार रहित सुबिधा, ब्यापार सम्बद्ध प्राबिधिक सहायताको लाभ अतिकम बिकसित मुलुकले लिन सक्दछन। अहिले कै अबस्थामा पनि एउटै सन्धीका आधारमा वाँकी १६३ मुलुकहरु संग कारोवार गर्ने ढोका खुल्दछ। जसको कारण उत्पादन, कर र प्रतिब्यक्ति आयमा सकारात्मक प्रभाब पर्दछ। जसको कारण सदस्य मुलुकको आर्थिक बृद्धि र जीबनसकारात्मक बढोत्तरी हुन जान्छ।
जहाँ एउटा सदस्य मुलुक माथि अर्को सदस्य मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारमा सौबिध्यपूण राष्ट्रको ब्यवहार, सदस्य मुलुकको बस्तु तथा सेवा माथि राष्ट्रिय ब्यबहार नगरेमा, तोकिए बमोजिम भन्सार तथा गैर भन्सार महशुल कटौति नगरेमा, गर्नु पर्ने अनुदान कटौति नगरेमा, आयात निर्यातको लागि छोटो तथा सहज रुट उपलब्ध नराइएमा पिडित मुलुकले बिश्व ब्यापार संगठनका नाजिस गर्न सक्दछ। जहाँ पिडित पक्षलाई क्षेति भएको रहेछ भने क्षेतिपूर्ति सहित उसको अधिकार उपलब्ध गराउन डब्लुटीओले वाध्य पार्न सक्दछ।
८. बिश्व ब्यापार संगठनको सदस्यता
डब्लुटीओको वडाबत्र स्वीकार गर्ने बिश्वको कुनै पनि मुलुकले डब्लुटीओमा आबद्धताको लागि आबेदन दिन सक्दछ। यसका निनित्त सदस्यता चाहने मुलुकले आफ्नो मुलुकको कानुनी र संस्थागत आबस्था खुलाई तोकिएको ढाँचामा आबेदन दिनु पर्दछ। आबेदनमा आन्तरिक उत्पादनमा दिईने अनुदान, बस्तु सेवा र बौद्धिक सम्पत्त अधिकारको अबस्था तथा नियमन बिधि खुलाउनु पर्दछ । आबेदकर्ता मुलुकले आर्थिक नीति खुलासा गरि वाँभिएका नीति नियमहरु डब्लुटीओको प्राबधान अनुरुप हुने गरी संसोधन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दछ। तथापि निबेदन प्राप्त हुन साथ सदस्यता उपलब्ध गराउन डब्लुटीओ वाध्य भने हुदैन। बरु परबेक्ष मुलुकको रुपमा सामेल गर्न सक्दछ। यस्तो मुलुकलाई डब्लुटीओमा सहभागि हुन पाएता पनि मताधिकार भने हुदैन। सदस्यताको लागि वाहल सदस्य मुलुकको दुईतिहाई समर्थन आबश्यक पर्दछ।
९. बिश्व ब्यापार संगठनको संगठनात्मक स्वरुप
(क) मन्त्रीस्तरीय सम्मेल
मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन डब्लुटीओको नीति निर्माणतहको सबर्ोेच्च अंग मानिन्छ। सदस्य मुलुकको बाणिज्यमन्त्रीहरु सहभागि हुने यस सम्मेलनमा बिगतका कार्यप्रगति समीक्षा गर्दै भाबि नीतिहरु तय गरिन्छ। कुनै बिषयमा निर्णय लिन सपूर्ण सदस्यको सहतिको आबश्यक पर्दछ। कुनै बिषयमा सहमति हुन नसकेमा एक मुलुक एक मतका आधारमा बहुमतिय आधारमा निर्णय लिइन्छ। मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन प्रत्येक २ बर्षमा कम्तिमा एक पटक बस्दछ।
(ख) महापरिषद
महापरिषद मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको मातहत रहने प्रशासकीय निकाय मानिन्छ। मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका निर्णयहरु कार्यन्वयन गराउनु महापरिषदको मुल कार्य मानिन्छ। महानिर्देशको महापरिषदको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारको रुपमा रहन्छन। जसको कार्यकाल एक पटकमा ४ बर्ष निर्धारण गरिएको हुन्छ। महापरिषदको बैठकमा सदस्य देशका राजदुत वा प्रतिनिधिले सहभागि हुन पाउने प्राबधान छ।
बिवाद समाधान संयन्त्र महापरिषद अर्न्तगत ब्यस्था गरिएको महत्वपूर्ण निकाय मानिन्छ। जसले सदस्य मुलुक बीचको बिवाद निरुपण सम्बन्धी कार्य गर्दछ। बिवाद समाधानका लागि निश्चित नीति नियम र कार्य बिधि निर्माण गरिएको छ। यस संयन्त्रको बैठक प्रत्येक दुई महिनामा बस्दछ। ब्यापार नीति समीक्षा संयन्त्र महापरिषद अन्तर्गतको अर्को महत्वपूर्ण निकाय मानिन्छ। जसले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार नीति र सदस्य मुलुकहरुको आन्तरिक ब्यापार नीतिको समीक्षा गर्दछ। ब्यापार नीति समीक्षा संयन्त्रको बैठक प्रत्येक दुई बर्षमा बस्ते प्राबधान छ। यसका अवला महापरिषद अर्न्तगत बस्तु ब्यापार, सेवा ब्यापार र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार गरी थप ३ वटा परिषदको प्रबन्ध गरिएको छ। त्यस्तै महापरिषद अर्न्तगत ब्यापार तथा बिकास, भुक्तानी सन्तुलन, बजेट, बित्त र प्रशासनिक गरी ५ वटा समितिको पनि प्रबन्ध गरिएको छ।
१०. बिश्व ब्यापार संगठनको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन
९–१३ डिसेम्बर, १९९६ सिंगापुरमा सम्पन्न प्रथम मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन सदस्य मुलुक बीचको ब्यापार, बिकसित र बिकासोन्मुख मुलुक बीचको समस्या, सार्बजनिक खरिद, लगानीलाई प्रबर्द्धन, प्रतिर्स्धा र भन्सार दरका सम्बन्धनमा, १८–२० मे, १९९८ जेनेभामा सम्पन्न दोस्रो मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन दूरसञ्चार, सूचना प्रबिध, बिद्युतीय ब्यापारका सम्बन्धमा, ३० नोभेम्बर– डिसेम्बर ३, १९९९ सियाटलमा सम्पन्न तेस्रो मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा कृषि लगायतका बिषयमा ९–१३ नोभेम्बर, २००१ दोहामा सम्पन्न चौथो मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा कृषिमा उत्पादनमा लाग्ने कर र दिईने अनुदान कटौती, ब्यापार प्रबर्द्धन(टे्रड फ्यासिलेशन) बिशेष बिभेदात्मक ब्यवहार(स्पिेशल डिफ्रेन्सीयल टि्रटमेन्ट), घरेलु उत्पादनको संरक्षण सम्बन्धमा, १०–१४ सेप्टेम्बर, २००३ क्यानकुमा सम्पन्न पाँचौ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा ब्यापार अनुदान लगायतका सम्बन्धमा १३–१८ डिसेम्बर, २००५ हङकङमा सम्पन्न छैठौ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा कृषि, टेक्सटाईलका सम्बन्धमा,सेप्टेम्बर ३० नोभेम्बर–२ डिसेम्बर, २००९ जेनेभारमा सम्पन्न सातौ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा बिबिध आर्थिक मुद्धा सम्बन्धमा, १५–१७ डिसेम्बर, २०११ जेनेभा सम्पन्न आठौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा बिद्युतुत, बाणिज्य, साना अर्थन्त्रका र ब्यापार नीतिका सम्बन्धमा ३–६ नोभेम्बर, २०१३ वालीमा सम्पन्न नबौं मन्त्रीस्तरी सम्मेलनमा खाद्य सुरक्षा, कृषि अनुदान, गरिबी उन्मुलन, ब्यापार सहजिकरणका सम्बन्धमा,१५–१९ डिमेम्बर, २०१५ नौरोबिमा दशौ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा खाद्य सुरक्षा र अनुदानका सम्बन्धमा १०–१३ डिसेमबर, २०१७ मा ब्युनस आईरसमा एघारौ सम्मलेनमा सेवा क्षेत्रमा घरेलु नियमन, मच्छेपालनमा अनुदान(सब्सीडि इन फिसरी) बिद्युतीय ब्यापार(ई कमर्स), लगानी प्रबर्द्धन(इन्भेस्मेन्ट फेसिलियसन), लघु, साना मझौता उद्योगमा(एमएसएमईएस) लिंगीय मुद्धा, खाद्य सुरक्षा र कृषि सम्बनधमा छलफल भएको थियो। छलफलमा धेरै कुरा उठान भएता पनि कार्यान्यन पक्ष भने फितलो देखिएको छ। कतिपय कुराहरु पटक पटक पुनराबृति हुने गरेता पनि निर्णयमा पुग्न सकिएको छैन्। आगामि वाह्ौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन ८–११ जुन, २०२० मा काजकस्तानको तय गरिएको छ।
११. बर्तमान दिनमा बिश्व ब्यापार संगठन
ग्याट स्थापना भएको ७२ बर्ष र डब्लुटीओ स्थापना भएको २४ बर्ष पुरा भईरहदा हाल बिश्वब्यापार संगनमा १६४ मुलुकहरु आबद्ध भएका छन्। लिबिया तथा अफगानिस्थान २०१६ मा आबद्ध भएका पछिल्ला सदस्य मुलुकहरु हुन भने २२ मुलुकहरु बिश्व ब्यापार संगठनमा जोडिने क्रममा छन्।
१९९६ मा सिंगापुरमा सम्पन्न पहिलो मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सूचना प्रबिधि बिषयमा सम्झौता भएको छ भने १९९७ मा समदस्य मुलुकहरु बित्तीय सेवा क्षेत्र खुला गर्न राजी भएका छन्। २००३ क्यानकुनमा सम्पन्न पाँचौ मन्त्रीस्तरी सम्मेलनवाट कृषि तथा कटन अनुदानका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ भने २००५ मा छैठौ मन्त्रीस्तरीय बैठकवाट ब्यापारका ब्यापारका लागि सहायहता(एड फर टेड इनिसेटिब) शुरुवात भएको छ। सन् २०१३ मा इन्डोनेशियाको वालिमा सम्पन्न नबौ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा ब्यापार सुबिधा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। २०१५ मा केन्याको नैरोबिमा सम्पन्न दशौं मन्त्रीस्तरीय बैठकवाट कृषि बस्तु निर्यातमा दिईन अनुदान अन्त्य गर्ने निर्णय भएको छ भने ब्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार(टि्रप्स) सम्झौता संसोधन र ब्यापार प्रबर्द्धनन सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय २०१७ मा ब्युनआईरसमा सम्मपन्न एघारौ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनले गरेकेा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार हिस्साको हकमा, १९९५ ताका ग्याट बिश्व ब्यापार संगठनमा रुपान्तरण हुदैगर्दा बिश्व ब्यापारको ८८ प्रतिशत हिस्सा यसै फ्रेमवर्क हुनेगरेको यो हिस्सा २०१९ मा ९८ प्रतिशत पुगेको छ। भन्सार महशुल कटौतिको हकमा १९३१ मा औषत टेरिफ बेल्जिएमको १७ प्रतिशत, फ्रान्सको ३८ प्रतिशत, जर्मनीको ४० प्रतिशत, इटालिको ४८ प्रतिशत र बेलायको १७ प्रतिशत रहेकोमा २००७ मा ५.२ प्रतिशतमा ओर्र्लिएको छ। त्यस्तै २०१४ सम्ममा भारित औषत भन्सार दर डब्लुटीका प्रमुख खेलाडी मुलुक मानिने चीनले ४.४ प्रतिशत, अष्टे्रलियाले ४ प्रतिशत, ईयुले ३ प्रतिशत र अमेरिकाले २ प्रतिशतमा ओरालेका छन्। अर्को आँकडा अनुसार १९४५ मा गोलेाबल डिउटी ४० प्रतिशत रहेकोमा अहिले २.२ प्रतिशतमा ओर्र्लिएको छ। सदस्य मुलुकहरुले २०१६।१७ मा ७०० करयोग्य बस्तुहरुमा स्वइच्छिक कर कटौति गरेकोमा २०१८ मा यस्तो बस्तुको संख्या ९०० पुगेको छ। जहाँ बिश्व ब्यापार १९६० मा ६० अर्ब युएसडी रहेकोमा २००० मा ६००० अर्ब युएसडी हुदै २००४ मा ८८८० अर्ब युएसडी पुग्ोको छ।
१२.मुलुकगत अबस्था
(क) बिकसित मुलकहरु
अतिसौबिध्यपूर्ण ब्यवहार, राष्ट्रिय ब्यहार, गैर बिभेद, परिमाणत्मक बन्देज अन्य, भन्सार तथा गैर भन्सार अबरोध कटौतिको प्राबधान रहेको सन्दर्भमा सो को लाभ उत्पादन अधिक र आन्तरिक बजार सानो रहेका अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मन, दक्षिणकोरिया बिश्व ब्यापार संगठनका बिकसित मुलुकहरुले उठाएका छन्। जहाँ बिकासोन्मुख तगा अतिकम बिकसित मुलुक चीनको जनसंख्या १.३५ अर्ब, भारतको जनसंख्या १.२५ अर्ब, इन्डोनेसीयाको २६.६७ जनसंख्या करोड, पाकिस्ताको जनसंख्या २० करोड, नाईजेरियाको जनसंख्या १९ करोड, बंगालादेशको जनसंख्या१६.६६ करोेड, सुडानको जनसंख्या १२ करोड, इथोपियाको जनसंख्या ११ करोड इथोपिया, भियतानामको जनसंख्या ९.५५ करोड र नेपालको २.९५ करोड रहेको सन्दर्भमा बिकसित कहलाउने अमेरिकाको जनसंख्या ३२ करोड, जर्मनीको जनसंख्या ८.२१ करोड, बेलायतको ६.६१, फ्रान्सको जनसंख्या ६.५० करोड र दक्षिण कोरियाको जनसंख्या ५.३३ करोड मात्र हरकेा छ।
(ख) बिकासोन्मुख मुलुकहरु
बिकासोन्मुख मुलुककको हिस्सा २०१७ मा ४३ प्रतिशत हरेकोमा २०३० सम्ममा ५७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। २०१६ मा बिकासोन्मुख मुलुकहरुले कूल निर्यातमा हिस्सा ५०.५ प्रतिशत रहेको छ। २०१७ मा चीन, गणतन्त्र कोरिया र हङकङको एकल निर्यात ३४०० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। भलै बिकासोन्मुख मुलुक बीचको ब्यापार २००० मा ११.१ प्रतिशत मात्र रहेकोमा २०१६ मा २१.४ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। त्यस्तै सेवा ब्यापामरा २०१७ मा बाणिज्य सेवामा बिकासोन्मुखको हिस्सा ३४ प्रतिशत रहकोमा सोही बर्ष ८ प्रतिशते बढोत्तरी हासिल गरेका छन्
(ग) अतिकम बिकसित मुलुकहरु
माली, बुर्कनोफासो, बेनिन, चाँद, कंगो, अफगानिस्थान हैटी जस्ता अतिकम बिकसित मुलुकहरु बिश्व ब्यापार संगठनको सदस्य भईसकेको सन्दर्भमा यी मुलुकको क्षमता अभिबृद्धिको गर्नु पर्दछ भन्ने सोच डब्लुटीओ राखेको छ। सो अनुरुप अतिकम बिकसित मुलुकलाई बिशेष फरक ब्यबहार(स्पेशल डिफ्रियन्टीयल टि्रटमेन्ट) को प्रबन्ध गरिएको छ। अतिकमबिकसित मुलुकहरुले आफ्ना बस्तु तथा सेवा बिकसित मुलुकमा निर्यात गर्न सकून भन्ने हेतुले निश्चित अबधिका लागि भन्सार रहित र कोटा रहित (डिएफक्युएफ) सुबिधा उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै ब्यापार क्षमता अभिबृद्धिको लागि प्राबिधिक सहायताको प्राबधान समेत गरिएको छ। जहाँ अतिकम बिकसित मुलुकलाई २०१७ मा ३१.८ अर्ब युएसडीकोे ब्यापार सहायता उपलब्ध गराएको थियो। जुन २००६ को तुलनमा झन्डै दोब्बर हो। त्यस्तै कटनमा अनुदान अन्त्य(इलिमेसन अफ कटन सब्सिडी) गर्नु पर्ने, उत्पत्तिको नियमलाई सरलीकरण(सिम्पल रुल अफ ओरिजन) गर्नु पर्ने, श्रमलाई सेवा क्षेत्र(लेबर अन सर्भिस) मा मान्यता दिनु पर्ने अतिकम बिकसित मुलुकको माग सम्बोधन हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ। तथापि, बिकसित मुलुकहरु पूँजी, प्रबिध र जनशक्तिमा नाजुका रहेकाले बिश्व ब्यापार संगठनवाट स्वभाबिकै रुपमा लाभ लिन सकेका छैनन्। २०१७ बिश्व ब्यापार संगठन अर्न्तगतको बस्तु ब्यापारमा ०.९५ प्रतिशत मात्र र सेवा ब्यपारमा ०.६ प्रतिशत मात्र हिस्सा रहनुवाट पनि उत्त कुरा पुष्टी हुन्छ।
१३. बिश्व ब्यापार संगठनको कमिकमजोरीहरु
बिश्व ब्यापार संगठनवाट लाभ लिन गुणस्तरीय सामान सस्तो मूल्यमा उत्पादन गर्न सक्नु पर्छ। त्यसका लागि पूँजी, प्रबिधि र जनशक्तिमा अब्बलता आबश्यक पर्छ। जुन चाँद, बुर्किनाफासो, नेपाल, हैटी, कंगो तथा अफगानिस्थान जस्ता बिश्व ब्यापार संगठनका आबद्ध अतिकम बिकसित मुलुकहरु पूँजी, प्रबिधि र जनशक्तिको अबस्था नाजकु रहेको छ। यसैले यी मुलुकहरु अतिसौबिध्यपूर्ण ब्यवहार, राष्ट्रिय ब्यहार, गैर बिभेद, भन्सार तथा गैर भन्सार अबरोध कटौति, ब्यापारका लागि सहयोग(एड फर ट्रेड), बिशेष बिभेदयुक्त ब्यबहार(स्पेशल डिफ्रेन्ट टि्रटमेन्ट), डीउटी फ्रि, कोटा फ्रि, को लाभ सम्म लिन नसक्ने अबस्थामा छन्। जबकी यी मुलुकहरुले वाँकी १६३ वटै सदस्य मुलुकका लागि आन्तरिक बजार खुला नै राख्नु पर्ने अबस्था छ। यसको अर्थ अतिकम बिकसित मुलुकले बिश्व ब्यापार संगठनवाट लाभ लिन कठिन छ भन्ने हो।
जनसंख्याको आकार र अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार बीच स्वभाबिकरुपमै ताल्लुक रहन्छ। अहिले सम्मको अबस्था नियाल्ने हो भने पूँजी, प्रबिध र जनशक्तिमा अब्बल रहेका तर जनसंख्या कम रहेका मुलुकले नै बिश्व ब्यापार संगठनवाट लाभ उठाउने गरको पाईएको छ। जहाँ १.३५ अर्ब जनसंख्या रहेको चीन, १.२५ अर्ब जनसंख्या रहेको भारत, २६.६७ करोड जनसंख्या रहेको इन्डोनेशिया, २० करोड जनसंख्या रहेको पाकिस्थान, १९ करोड जनसंख्या रहेको नाईजेरिया, १६.६६ करोेड जनसंख्या रहको बंगालादेश, १२ करोड जनसंख्या रहेकेा सुडान, ११ करोड जनसंख्या रहेको इथोपिया, ९.५५ करोड जनसंख्या रहेको भियतानाम को तुलनमा ३२ करोड जनसंख्या रहेको अमेरिका, ८.२१ करोड जनसंख्या रहेको जर्मनी, ६.६१ करोड जनसंख्या रहेको बेलायत, ६.५० करोड जनसंख्या रहेको फ्रान्स वा ५.३३ करोड जनसंख्या रहेको दक्षिण कोरियाले अधिक लाभ उठाउन सकेका छन्।
बिश्व ब्यापार संगठनको कुनै सिद्धान्त तथा शर्त परिपालना नगर्दा त्यसको असर अन्य सिद्धान्त तथा शर्तमा स्वभाबिकै रुपमा पर्दछ। एउटा मुलुकले शर्त बर्खिलाप गर्दछ भने अन्य मुलुकले सो वा त्यस्तै शर्त परिपालना गर्नु पर्छ भन्ने बाध्यता रहन्छ। तर कतिपय मुलुकले राजनीतिक दूरीको कारण यस्ता शर्त ठाडै बखिलाप गर्दा समेत कारवाही गरिएको छैन। भारतले पाकिस्तानलाई अति सौबिध्य राष्ट्र(मोस्ट फेबर नेशन) को दर्जा दिएता पनि पाकिस्तालने भारतलाई सो उक्त दर्जा नदिनु यसैको ज्वलन्त उधारण हो। सेवा क्षेत्रमा भएको सामान्य सम्झौता(जनरल एग्रमीमेन्ट अन सर्भिस) को मोड ४ अनुसार एउटा सदस्य मुलुकको प्राकृतिक ब्यक्ति अर्को सदस्य मुलुकमा पेशा ब्यवासय गर्न स्वतन्त्र हुने भएता पनि अमेरिकाले नयँा भिसा नीतिको हवाला दिदै सदस्य मुलुकका नागरिकलाई फिर्ता पठाउन चाहनु पनि त्यसैको अर्को नजिर हो।
अनुदान तथा काउन्टरभेलिङ(एग्रिमेन्ट अन सब्सिडी एन्ड काउन्टरभेलिङ मिजर) को क्षेत्रमा भएको सम्झौता अनुसार प्रतिब्यक्ति आय १ हजार युएसडी भन्दा कम आय हुने मुलुकले मात्र अनुदान दिन पाउछ। जबकी २०१७ मा १९७८ युएसडी आय पुगेको भारतले भारतले निजी क्षेत्रलाई बल मिल्ने गरी निजी क्षेत्रलाई अनुदान गराउने गरेका छ। भारतले सदस्य मुलुकमा पठाउने बस्तुमा निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराएको अुदानका कारण भारतले ७ अर्ब डलर अतिरिक्त आय–आर्जन अमेरिकाको जिकिर छ।
आयात निर्यात प्रकृया लाग्ने समयले ब्यापारको लागतमा प्रत्यक्ष प्रभाब पार्दछ। जहाँ आयात–निर्यात कस्ट अफ कम्प्लायन्स सब शाहार अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको तुलनमा युरोप मध्ये एशियालर ओईसिडी मुलुकहरुको उल्लेखीय रुममा कम रहेको छ। जहाँ आयातका लागि सब साहरा अफ्रिकामा २४० घ48टा, मध्यपूर्ब तथा उत्तर अफ्रिाकमा २०७ घ48टा, पुर्बी एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा १३६ घ48टा लाग्दा युरोप र मध्ये एशियामा ५३ घ48टा र ओईसिडीमा १२ घन्टा मात्र लाग्ने गरेकेा छ। त्यस्तै, निर्यातका लागि सब साहरा अफ्रिकामा १८८ घ48टा, मध्यपूर्ब तथा उत्तर अफ्रिाकमा १३७ घ48टा, पुर्बी एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा १२४ घ48टा लाग्दा युरोप र मध्ये एशियामा ५५ घ48टा र ओईसिडीमा १५ घन्टा मात्र लाग्ने गरेको छ।
सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय ब्यपामार ब्यापार बचत हुने मुलुकले खुला ब्यापारले लाभ लिन सक्दछन। कमजोर आर्थिक अबस्था भएका मुलुकहरुका लागि वाहिरवाट आउने सामान न त अधिक कर थोपर्न सक्दछन न त परिमाणत्मक बन्देज नै लगाउन सक्दछन्। जसको असर आन्तरिक उत्पादनमा पर्न सक्दछ। नेपालको अर्गानिक स्याउ तथा सुन्तला उत्पादन हुने भएता पनि भारत तथा चीनले हल्का सस्तो मुल्यमा मूल्यमा डम्प गर्दा आन्तरिक उत्पादन प्रभाबित हुन गरेको छ।
१४. बिश्व ब्यापार संगठन र नेपाल
(क) प्रबेश
तत्कालीन बिश्व ब्यापार नियमन गर्ने सम्झौता अर्थात ब्यापार तथा महशुल सम्बन्धि सामान्य सम्झौता(ग्याट) मा आबद्ध हुन नेपालले २१ जुन, १९८९ आबेदन दिएको थियो। नेपाल ग्याटमा आबद्ध गराउन नसकेता पनि परबेक्षक मुलुक रुपमा स्वीकार गरियो। १७ फरवरी, १९९७ मा नेपालले बिश्व ब्यापार संगठनको सदस्यताको लागि पुनः अपिल गरेकोमा ११ सेप्टेम्बर २००३ मा मेक्सिकोको क्यानकुनमा सम्पन्न पाँचौ मन्त्रीस्तरीय सम्मलेनले नेपाललाई सदस्यता दिन स्वीकृति जनायो। सो अनुरुप २३ अप्रिल २००४ मा नेपाल बिश्व ब्यपार संगठनको १४७ औ सदस्य मुलुक बन्यो। यसहिसाबले नेपाल बिश्व ब्यापार संगठनमा प्रबेश गर्ने पहिलो अतिकम बिकसित मुलुक थियो।
बिश्व ब्यापा संगठन बहुपक्षीय ब्यापार प्रणली भएकाले सदस्य मुलुकले ब्यापार सम्बद्ध नियम कानुुनहरु बिश्व ब्यापार संगठनको प्राबधान अनुरुप निर्माण तथा संशोधन गर्नु पर्दछ। सओ अनुरुप नेपाल बिश्वब्यापार संगठनमा आबद्ध हने क्रममा भन्सार मूल्याङन, ब्यापार सम्बद्ध प्राबिधिक अबरोध, स्यानेटरी एन्ड फाईटो स्यानेटरी मिजर, गैर महशुल, ब्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ती समन्धी प्राबधानाहरु १ जनवरी २००७ सम्म बिश्व ब्यापार संठनको प्राबधानअनुरु संशोधन गर्ने गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
(ख) कानुनी पक्षधरता
नेपालको संबिधान, २०७२ राज्य निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अर्न्तगत आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्द्धनमा सहयोग मिल्ने गरी बिदेशी पूँजी तथा प्रबिधिलाई पूर्बाधार बिकासको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने ब्यवस्था गरिएको छ। बाणिज्य नीति, २०७२ मा सरकार सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियामकको भूमिकामा सीमित हुने किटान गरिएको छ।
बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा बिदेशीलगानी स्वीकृति नदिने भनी उल्लेख गरेका(घरेलु उद्योग, ब्यक्तिगत सेवा, हातहतियार तथा खरखजना उद्योग, गोलीगठ्ठा, बिकिरणजन्य पदार्थ सम्बन्धी उद्योग, घरजग्गा खरिद ब्यवसाय, घरेलु भाषामा चलचित्र निर्माण, सुरक्षात्मक छपाई, मुद्रा तथा सिक्का ब्यवसाय, अन्तर्राष्ट्रिय सृंखलाको रुपमा २ भन्दा मुलुकमा कारोवार गरिरहेकेा खुद्रा ब्यवासाय, आन्तरिक कुरियर, आणबिक शक्ति, कुखुरापालन, माछापालन, मौरीपालन, ब्युटीपार्लर, स्थानीय क्याटरिङ सेवा, ग्रामिण पर्यटन) वाहेकका क्षेत्रमा बिदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न ब्यस्था गरिएको छ।
बिदशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा बिदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले बिदेशी ऋणको सावा र ब्याजको भुक्तानीकोरुपमा प्राप्त गर्ने रकम, लगानीको केही वा सबै शेयर बिक्रीवाट प्राप्त रकम, लगानी वापतको लाभांस नेपाल वाहिर लैजान छुट दिईएको छ।
बिदशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा बिदेशी लगानीकर्तालाई अध्ययन एबं अनुसन्धान गर्न ६ महिना सम्म गैैर पर्यटकीय भिसा र बिदेशी लगानीकर्ता, बिदेशी लगानीकर्ताको आसि्रत परिवार वा अधिकृत प्रतिनिधी अवथा अधिकृत प्रतिनिधिको परिवारलाई लगानी कायम रहे सम्म आवासीय भिसा दिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ।
औद्यागिक ब्यबसाय ऐन, २०७३ मा हातहतियार उद्योग, बिस्पोटक पर्दाथ उत्पादन, ढुंगा, गिटटी उत्खनन तथा प्रशोधन, चुरोट, बिडी, खैनी र मदिराजन्य उद्योग, पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन वाहेकका उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न अनुमति लिनु नपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। उद्योगको लागि आबश्यक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराईने प्राबधान मात्र गरेको छैन, बिगतमा रहेको जग्गाको अधिकतम हदबन्दी हटाइएको छ। त्यस्चै निजी क्षेत्रवाट स्थापित कुनै पनि उद्योग राष्ट्रियकरण नगरिने प्रत्याभूति गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बित्तीय कारोवार ऐन, २०५४ मा बिदेशी बैंक तथा ट्रस्ट कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय बिमा र पुनर्बिमा कम्पनी, बिदेशी कम्पनीको अधिकृत कार्यालयको रुपमा काम गर्ने कम्पनी, होल्डिङ कम्पनी, बिदेशी बित्तीय कम्पनीले स्थापन गरेको प्रशासकीय वा क्षेत्रीय कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय बित्तीय कम्पनी, बिदेशी रियल स्टेट होल्डिङ कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय लिजिङ कम्पनी, बिदेशी म्युचियल फ48ड, अन्तर्राष्ट्रिय मचेन्ट बैंकको रुपमा नेपालमा कारोवार गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ। जलबिद्युत बिकास नीति, २०५८ मा जलबिद्युत क्षेत्रमा बिदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्न लगानी सम्बन्धी प्रकृया पारदर्शि बनाईने उल्लेख छ। सिँचाई नीति, २०६० मा सिँचाई क्षेत्रको बिकासमा स्वदेशी तथा बिदेशी निजी क्षेत्रको लगानी आकृर्षित गरि निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण(बिओटी) आधारमा सञ्चालन गर्न सक्ने प्राबधान छ। दूरसञ्चार नीति, २०६० मा दूरसञ्चार क्षेत्रमा बहु सेवा प्रदायको क्रियाशिल हुने वाताबरण सिर्जना गरिने, दूरसञ्चार सेवामा सबै सेवा प्रदायक प्रबेश गर्न पाउने गरी खुला अनुमति प्रणाली लागू गरिने प्राबधान छ भलै यस क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी भने स्वदेशी हुनु पर्ने प्राबधान छ। हवाई नीति, २०६३ ले अन्तर्राष्ट्रिय बायुसेवामा ८० प्रतिशत सम्म, आन्तरिक बाय सेवामा ४९ प्रतिशत, बायुसेवा प्रशिक्षणमा ९५ प्रतिशत र मर्मत सम्भारमा उद्योगमा ९५ प्रतिशत सम्म वाह्य लगानी स्वीककृत दिन सक्ने ब्यवस्था गरेकेा छ। पर्यटन नीति २०६५ मा ठूला प्राकृतिका पर्यटन उद्योगहरुमा वाह्य लगानीकर्ताले लगनी गर्न सक्ने प्राबधान गरेकेा छ
त्यस्तै चालु खातालाई पूर्ण परिबर्त्य बनाइएकोछ। उद्योग ब्यवसायमा सम्भाब्यता अध्ययन र प्राबिधिक कार्यको लागि जनशक्ति उपयोग गर्न गर्न कुनै रोकटोक रहको छैन। कुनै उद्योगधन्दामा स्थानीय श्रमशक्तिको १५ प्रतिशत सम्म बिदेशी कामदार प्रयोग छुट दिइएको छ । रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, बन्दुक, टेलिभिजन ट्रान्समिटर, एफएम ट्रान्समिटर, बहुमूल्य धातु वाहेकको बस्तु आयात–निर्यातमा लाईसेन्स आबश्यक पर्दैन। अन्य बस्तु आयात निर्यातको स्वचालित लाईसेन्स प्रणालीको प्राबधान गरिएको छ। नारकोटिक ड्र्रग कन्टोल एक्ट १९९७६ ले प्रतिबन्ध लगाएको ६० प्रतिशत भन्दा अधिक अल्कोहल भएका मदिरा, आयात निर्यात ऐन १९९५७ ले प्रतिबन्ध लगाएको हातहतियार उत्पादन गर्न प्रयोग हुने बस्तु तथा बिस्पोटक पदार्थ, बन्दुक, वाका टिकी, श्रब्ययन्त्र, सुन, चाँदी र बहुमूल्य धातु गोरुको मासु आयात वाहेको बस्तु आयातमा कुनै वन्देज वा बिना कोटा आयात गर्न सकिन्छ। ब्यापार सम्बद्ध, नीति,नियम, कानुन, एकपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धी सम्झौताहरु राजपत्र(गजेट) मार्फत सार्बजनिक गर्ने गरिएको छ। सर्बोच्च अदालकता फैसला सर्बोच्च अदालतको नेपला ल जनरलमा सार्बजनिक गरिन्छ। त्यस्तै हरेक सार्बजनिक निकायले अफिसियल वेवसाईट निर्माण गरेका छन।
(ग) लिन सक्ने लाभ
बिश्व ब्यापार संगठन आफैमा निकै सम्भाबना वोकेको ब्यापारिक मञ्च हो। स्वभाबिकै रुपले बिश्व ब्यापार संठनको सदस्यता प्राप्तीले बिश्वका वाँकी १६४ मुलुकहरु संग बैदशिक ब्यापार गर्ने ढोका खुलेको छ। यो कम्ति फराकिलो अबसर होईन। त्यस माथि बिश्व ब्यापार संगठनले अतिकम बिकसिमत मुलुकहरुलाई आर्थिक तथा प्राबिधिक सहायता उपलब्ध गराउने हुदा त्यो लाभ लिन सक्छ। उधराणर्थ एड फर ट्रेड अर्न्तगत २००६ मा १२.५३ करोड युएसडी प्राप्त भएकोमा २०१५ मा यो राशी ३९.७९ करोड युएसडी प्राप्त भएको नजिर छ। त्यस्तै अतिकम बिकसित मुलुकले स्पिेशल डिफरेन्ट टि्रटमेन्ट अन्तर्गत डिउटी फ्रि तथा कोटा फ्रि पहँुचको अबसर उपयोग गर्न सक्दछ। त्यो आफैमा नेपाल जस्तो राजनीतिक संक्रमणको चरण पार गरी आर्थिक समृद्धिको सपना बुनिरहकेा मुलुकका लागि निकै ठूलो उत्प्रेरण हो।
(घ) चाल्नु पर्ने कदम
लागत प्रतिस्पर्धी नभए सम्म नेपाली बस्तुहरुले बिश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन। यसका निमित्त लागत कटौति आबश्यक कुरा हो। लागत कटौतिका लागि सडक, रेल्बे, गोदाम घर, क्वारेन्टाईन चेकपोष्ट, बिशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण, भन्सार प्रकृया सरलीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ। यसका अवला कारोवार लागत कटौति गर्न एकद्धार प्रणलीको प्रभाबकारी प्रयोग, भन्सार प्रकृयामा अटोमेशन, निर्यातकर्तालाई छुट, सहुलियत र नगद प्रोत्साहनको गर्नु सक्नुपर्छ। नेपालले कृषि बस्तु निर्यातमा प्रयोगशाला परिक्षणको समस्या भोगिरहेको छ। कृषिजन्य उत्पादन चेक जाँच गर्ने मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला नेपालमा नभएको कारण भारतको लखनउ सम्म पुग्नु पर्ने अबस्था छ। यसर्थ नेपाल मै मान्यता प्राप्त कृषि प्रयोगशाला स्थापना गर्न पहल गर्नु आबश्यक छ। वाह्य मुलुकहरुमा सरसफाई, प्याकेजिङ तथा व्रान्डिङमा ध्यान दिइन्छ। जसले बस्तुको मूल्य समेत बृद्धि गर्न टेवा पु–याउद छ। नेपाल कृषि बस्तु सरसफाई तथा प्याकेजिङ, लेबलिङको महत्वलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। यसर्थ निर्यात हुने बस्तुको सरसफाई, प्याकेजिङ, लेबलिङ र व्रान्डिङमा यथोचित ध्यान पु–याउनु आबश्यक छ।
नेपाली बस्तु सीमित मुलुकमा मात्र निर्यात हुने गरेका छन। कूल ब्यापार मध्य भारततर्फ करिब ६५ प्रतिशत, इयुतर्फ करिब १३ प्रतिशत र चीनतर्फ करिब १२ प्रतिशत निर्यात हुनुले पनि उक्त कुराको सबुत दिन्छ। यसो त तुलनात्मक लाभ अधिक रहेका हातेकागज, जडिबुटी तथा सारयुक्त तेल, अदुवा तथा सुठो, प्रशोधित छाला, किमति पत्थर तथा सुनचाँदीका गहना, पुष्प, दाल, अलैची,तरकारीको बिउ, चिया, हस्तकलाका सामान, पश्मिना तथा रेशमजन्य बस्तु, गलैचा तथा उनी सामान, तयारी पोशाक लगायत करिब २६ वटा बस्तु नेपालको पोल्टमा हुनु कम्ति कुरा होईन। तर यी बस्तुको बिबिधिकरणतर्फ पहल गर्नु आबश्यक छ।
ढुन बहादुर बुढाथोकी, “संघर्ष”
ब्यापार अधिकृत, नेपाल टेलिकम, के.का. भद्रकाली प्लाजा
मो. ९८५११९९५७७

प्त हुनु, ठूलो परिमाणमा यात्रु तथा मालबस्तु ओसारपसार गर्न सकिनु, बस वा हवाई जहाजको तुलनामा भाडा दर किफायति हुनु, बस वा हवाईजहाजको तुलनमा दुर्घटनाको जोखिम न्युन हुनु रेलमार्गको उज्याला पाटाहरु हुन।
जहाँ सम्म पूर्बङ पश्चिम बिद्युतीय रेलमार्ग किन निर्माण हुनुपपर्छ भन्ने सवाल छ, पूर्ब पश्चिम बिद्युतीय रेलमार्ग निर्माण हुदा भनेको काकडभिट्टा र गड्डाचौकि बीचको ९४६ किलोमिटर क्षेत्रमा आवागन सहज हुने छ। पूर्ब– पश्चिम बिद्युतीय रेलमार्ग निर्माण हुनु भनेको तराईका ३० जिल्लाका ६६ प्रतिशत मानिस प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुने छन। बिजुलवाट रेल गुडदा बस वा ट्रक हुने खपत हुने डिजल, र सर्बसाधारण समय पनि बचत हुने छ। उक्त समय राष्ट्र निर्माणको अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने छ।
२.२.२.२ काठमा48डौं तराई–मधेश दुतमार्ग
काठमाडौ– तराइ(मधेश) दु्रतमार्ग अर्थात एक्सप्रेस वे निर्माणको कुरा २०६०।६१ को बजेट बक्तब्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी उठान गरेका पाइन्छ। जहाँ काठमाडौ–हेटौडा दु्रतमार्ग बुट बिधिमा निर्माण गरिने कुरा बजेट बक्तब्यमा उल्लेख भएको थियो। जहाँ दु्रतमार्ग निर्माणको कार्य अगाडि बढदै जाँदा ३९ महिना लगाएर ९४ करोड लागतमा नेपाली सेनाद्धारा २०६९ मा ट्रा्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने निजी क्षेत्रको पूर्बाधार बिकास कम्पनीले दु्रतमा मार्ग निर्माण गर्न लगानी जुटाउन नसकेको कारण २०७४ बैसाख २१ मा मन्त्री परिषदले निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्भिएको छ। २०७२।७३ मा बाताबरणीय प्रभाब मूल्यांकन(इआए) भई सकेको दु्रतमार्गको २०७४ जेष्ठ १४ गते शिल्ान्यास भएको छ। जसमा ४ बर्षमा दु्रतमार्ग पुरा गर्ने ल73य तय भएको छ। जहाँ पूर्बाधार निर्माणको कार्यबिधि ०७४ आषाढमा मन्त्री परिषवाट पारित भएको छ।
दु्रत मार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु पूर्ब भारतीय इन्फ्रस्टक्चर लिसिङ एन्ड फाईनान्स कम्पनीले दु्रतमार्गको डिपिआर तयार पारेको थियो। जसमा, काठमाडौंको खोकना र वारको निजगढलाई जिरो प्वाईन्ट प्रश्ताब गरिएको उक्त सडकको चौडाई २२ मिटर र लम्वाई ७६.४ किलोमिटर हुने, कूल ९६ वटा पुल सहित, मकवानपुरमा १.३५० किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गरिने, प्र्रतिघ48टा ८० किलोमिटरका दरल सवारी गुडन सक्ने प्रश्ताब गरिएको थियो। अपितु, उक्त डिपिआर प्रयोग नल्याईने निधो सहित अहिले डिपिआर तयार गर्ने जिम्मा दक्षिण कोरिएन कम्पनीलाई सुम्पिएको छ। डिपिआर तयार नभए कै कारण राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पार्ने बार्षिक बिकास कार्यक्रममा २०७५।७६ मा दु्रतमार्गको लागत खुलाउन सकिएको छैन। बार्षिक बिनियाजनको सवालमा, १ खर्ब १२ अर्ब अनुमान गरिएकोमा उक्त दु्रतमार्गमा २०७२।७३ मा १ अर्ब, २०७३।७४ मा १० अर्ब, २०७४।७५ मा ९.४० अर्ब र २०७५।७६ मा १५.३९ अर्ब बिनियोजन भएको छ।
जहाँ सम्म कार्य प्रगतिको सवाल छ, २०७३।७४ सम्मको कार्य निकै धिमा रहेकोमा२०७३।७४ पश्चात भने निर्माण कार्यले य ुटर्न लिएको छ। २०७४।७५ को अर्धबार्षिक समीक्षा अबधि सम्म एक्सेस रोड र ट्रा्याक स्तरोन्नीत भई १० वटा क्याम्प स्थापना गरी १२०० नेपाली सेनाहरुद्धारा निर्माणको काय अगाडि बढाइएको छ। निजगढतर्फको ७ किलोमिटर सडक फराकिलो पारिएको छ भने अन्य स्थानमा रुख कटान, छपान, फिलिङ र एक्सटेनशनको कार्य भएको छ। निर्माण कार्यलाई तदारुकता दिन ५४ किलोमिटर क्षेत्रलाई बिभिन्न प्याकेजहरु बनाई राष्ट्रिय निर्माण ब्यावसायीहरुवाट कार्य सम्पादन गर्न टेन्डर आह्वान भएको छ। जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ बमोजिम, मुआब्जा निर्धारण समिति गठन भई आबश्यक प्रकृया अगाडि बढाइएको छ। खोकना वाहेक अन्य स्थापनमा मुआब्जाको बितरणको कार्य टुंगो लागि सकेको छ। शुरुङमार्ग र ठूला पुलहरु ईपिसि मोडलमा, मझौला पुलहरु डिजाईन एन्ड बिउल्ट मोडलमा र साना पुलहरु परामर्श कम्पनीहरुवाट डिजाईन गराई राष्ट्रिय निर्माण ब्यावसायीवाट निर्माण गर्न खरिद प्रकृया अगाडि बढाईएको छ।
२.२.२.३ हुलाकी राजमार्ग
हुलाकी राजमार्ग राणकालीन निसानी मानिन्छ। जुन रागर्माग जुद्ध शमसेरका पालादेखि चलन चल्नीमा थियो। राजा महेन्द्रको पालामा समेत यसको चहलपहल सेलाएको थिएन। पूर्ब–पश्चिम राजमार्गको निर्माणले यो आयोजना छायाँमा पर्न गएकोमा प्रजातन्त्र प्राप्ती पश्चात यसको महत्व पूनः अनुभूति गर्न थालियो।
यसैशिलसिलामा २०५२।५३ मा तत्काली अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको बजेट बक्तब्यमा, हुलाकी राजमार्गमा पुलपुलेसा निर्माणको कुरा उठान गरेको पाइन्छ। २०५४।५५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रबिन्द्र शर्माको बजेट बक्तब्यमा समेत हुलाकी सडक निर्माण को कुरा कोट्याउन चुकाइएन। २०६३।६४ वाट बिशेष महत्वका दिदै आईएकोमा २०६६ पौषवाट बिशेष महत्वका साथ अगाडि बढाइएको छ।
जहाँ सम्म आयोजनाको इन्जिनेरिङको सवाल छ, हुलाकी राजमार्ग भारतीय सीमा नजिकै पुर्ब पश्चम राजमार्गको २० देखि ३० किलोमिटर समान्तर दुरीमा पुर्ब झापाको केचनाकलनवाट शुरु भई पश्चिम कञ्चनपुरको दोधारा चाँदानी सम्म पुग्दछ। कूल लम्बाई १७९५.४२ किलोमिटर तय भएको उक्त आयोजना प्राथमिकता हिसाबले प्रथम, रणनीतिक स्तम्भ र लैंगिक संकेत हिसाबले दोस्रो, जलबायु परिबर्तनका हिसाबले तेस्रो र दिगो बिकासको ल73यका हिसाबले नबौं स्थानमा सूचिकृत छ। १४९ वटा पुल निर्माण गर्ने ल73य राखिएको उक्त आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध छ।
लागतको हकमा हुलाकी आयोजनाको शुरु लागत २५ अर्ब तय भएकोमा पटक पटक समयाबधि थप हुदै जाँदा संशोधित लागत ३५.८० अर्ब पुगको छ। कार्य तौरतरिकलाई आधार मान्दा यो लागत ४७.२९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जहाँ हाल सम्म ७.२७ अर्ब मात्र खर्च हुन सकेको छ। स्रोत साधनको उपलब्धताको हकमा २०७१।७२ मा ३.१९ अर्ब, २०७२।७३ मा ५ अर्ब, २०७३।७४ मा ४.२० अर्ब, २०७४।७५ मा ४.२७ अर्ब बिनियोजन भएकोमा २०७५।७६ मा ५.५० अर्ब बिनियोजन गरिएको छ। २०७५।७६ को बिनियोजित रकम मध्ये नेपाल सरकारको २.८१ अर्ब र भारतीय अनुदान २.६८ अर्ब रहेको छ।
जहाँ सम्म कार्य प्रगतिको सवाल छ, २०७४।७५ सम्ममा ९८ किलोमिटर(लम्की टिकापुर,धनगढी सेती सडक, चारआली केचना, भद्रपुर राजगढ, गितानगर घान्दु्रक चोक) कालोपत्रे भएको छ भने २३० किलोमिटर सब बेस र ६५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएकेा छ। यसहिसाबले २०७४ बैसाख सम्ममा भौतिक प्रगति १५.४ प्रतिशत मात्र हुन सकेकेा छ। २०७५।७६ मा नेपाल भारत बीच भएको सम्झौता अनुरुप प्रथम चरणको तराई सडकहरु ठेक्का ब्यवस्थापन स्तरोन्नीत कार्य गर्ने, १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने र कम्तिमा २३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने ल73य रहेको छ। जहाँ सम्म आयोजनाले भेल्नु परेको सकसको सवाल छ, ०७२।७३ मा मालपोत र नापि कार्यालयहरुवाट प्रयाप्त सहयोग प्राप्त नभएको, निर्माण सामग्रीको अभाब झेल्नु परेकेा, ठेकेदार कम्पनीवाट लार्पवाही भएको, ठेक्का लिएर छोडने गरिएको छ। यी कमिकमजोरी र समस्याहरु निदान गर्न नसक्दा आयोजना बिलम्बको शिकार बन्न पुगेकेा हो।
२.२.२.४ उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग
उत्तर दक्षिण लोकमार्गले कोशी, ग48डकी र कर्णाली कोरिडोरलाई समेटने गरी अगाडि सारिएको रणनीतिक महत्वको राजमार्ग मानिन्छ। जसको बिशेष पहल २०६५।६६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्धार भएको पाइन्छ।
कर्णाली कोरिडोरको हकमा, वाँकेको जमुनाहा, बाससिमल, सिमीकोट हिल्सा जोडने कर्णाली कोरिडरको कुल लम्बाई ८८ किलोमिटर तय भएको छ। जहाँ कूल लागत ३ अर्ब ४० करोड तय भएको छ। कर्णाली कोरिडोरको ८८ किलोमिटर हिस्सा मध्ये आर्थिक बर्ष २०७३।७४ सम्ममा हिस्सा सिमीकोट ख48डको ८० किलोमिटर ट्रा्याक निर्माण भएकोमा २०७४।७५ को प्रथम आठ महिनमा थप ७ किलोमिटर ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको छ।
कालीग48डकी कोरिडोरको हकमा, भैरहवाको सुनौली, गैडाकोट, रिडी, वाग्लुङ, बेनी, जोमसोम हुदै हिस्सा जोडने कालीग48डकी कोरिडोरको लम्वाई २४७ किलोमिटर निर्धारण गरिएको छ। भारत–चीनलाई जोडने यो छोटो दुरीको मार्ग मानिने कालीग48डी कोरिडोर २५ अर्ब ४५ करोड लागत अनुमान भएको छ। २०७६।७७ मा सम्पन्न गर्ने ल73य रहको तय भएकोमा कालीग48डकीको किनार हुदै हिल्सा सम्म ट्रा्याक खुल्नुको साथै ग्राभेलको कार्य भईरहेकेा छ।
कोशी कोरिडोरको हकमा, मोरङको रानी, इटहरी, धनकुटा, लेगुवाघाट, खादवारी, किमाथांका जोडने कोशी कोरीडोरको लम्बाई १६२ किलोमिटर किटान भएको छ। लागतका हिसाबले अन्य दुई लोकमार्ग भन्दा कम रहेकेा यस कोरिडोरको लागत २ अर्ब ५ करोड तय भएको छ। २०७६।७७ सम्पन्न गर्ने ल73य तय भएकोमा २०७३।७४ सम्ममा ८५.५ किलोमिटर ट्रा्याक निर्माण सम्पन्न भएको छ। स्मरण रहोस, कोशी, ग48डकी, कर्णाली कोरिडोरको कूल लागत ४५ अर्ब अनुमान गरिएको छ भने २०७२।७३ मा ८८ करोड, २०७३।७४ मा १.६६ अर्ब, २०७४।७५ मा २.०३ अर्ब बिनियोजन भएको छ।
२.२.२.५ मध्यपहाडी लोकमार्ग
२०५२।५३ मा तत्काली अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको बजेट बक्तब्यमा पूर्बपश्चिम पहाडी मध्य भागमा सडक निर्माणको कुरा उठान गरको पाईन्छ। मध्यपहाडि लोकमार्ग २०५७।५८ ताका पुन चर्चा गरिएको भएतापनि २०६५।६६ मा बाबुराम भट्टराईले पालमा मात्र यसले मुर्तता पायो। जहाँ २०६८।६९ मा पुष्पलाल(मध्यपहाडी) लोकमार्गको सज्ञा दिदै राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा सूचीकृत हुन पुग्यो।
जहाँ सम्म इन्जिनेरिङको सवाल छ, पूर्ब देखि पश्चम सम्म फैलिएको सडक हुनाले सहजताको लागि काठमाडौंलाई मध्य बिन्दु मानि २०६७।६८ देखि पूर्बी र पश्चिम गरी २ ख48डमा बर्गिकरण गरिएको छ। कतिपय ख48ड कच्ची अबस्थामा छन भने कतिपय ख48ड ग्राभेल भएको छ। त्यस्तै कतिपय ख48ड कालोपत्रे समेत भईसकेको छ। जहाँ मध्यपहाडी लोकमार्गले आधा दर्जन पुराना सडकहरुलाई जोडदछ।
जहाँ निर्माण सम्पपन गर्नु पर्ने समय र लागतको सवाल छ, २०७४।७५ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०६४।६५ मा शुरुवात भएको आयोजनाको संशोधित समय सीमा २०७७।७८ पु–याइएको छ। ३४.५ अर्ब लागत अनुमान समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेकाले यो लागत ४० अर्ब पुग्ने अनुमान छ। बिनियोजनको हकमा २०७२।७३ मा १.९५ अर्ब, २०७३।७४ मा २.८८ अर्ब, २०७४।७५ मा ४.०३ अर्ब बिनियोजन भएकोमा २०७५।७६ मा ५.५५ अर्ब बिनियोजन भएको छ। २०७५।७६ बिनियोजित राशी मध्ये ३.५५ अर्ब स्वपूँजी हो भने २ अर्ब वाह्य ऋण हो।
जहाँ सम्म कार्य प्रगतिको सवाल छ, २०७४।७५ को प्रथम आठ महिना सम्ममा १७७६ किलोमिटर ट्रयाक खुल्नुको साथै थप ९५ किलोटिर ग्राभेल, २२.५ किलोटिर कालोपत्रे तथा ९ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै २०७५।७६ मा ५० किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने, ८० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने, ६० किलोमिटर ग्राभेल गर्ने र ८ वटा पुल निर्माण गर्ने ल73य तय भएको छ।
रातो किताबमा, प्राथमिकता क्रमका हिसाबले प्रथम, रणनीतिक स्तम्भ र लैंगिक संकेतका हिसाबले दोस्रो, जलबायु संकेतका हिसाबले तेस्रो र दिगो बिकास ल73य संकेतका हिसाबले नबौं स्थानमा सूचीकृत मध्यपहाडि लोकमार्ग समस्या रहित आयोजना होईन। बुढीग48डकी, सुनकोशी, सप्तकोशी, पश्चिम सेती लगायतका जलासययुक्त जलबिद्युत आयोजना यसै क्षेत्रमा पर्ने भएकाले निर्माणको टुंगो नलागि सकेका कारण सडकको रेखांकन उल्झन सिर्जना भएको छ। त्यस्तै समस्या जग्गा प्राप्ती र मुआब्जा बितरणम पनि छ।
२.२.२.६ अन्य
राष्ट्रिय गौरबको आयोजनको अवला २०७५।७६ मा रानी–किमाथांका, ठोरी–गल्छि–रसुवागढी, कालीग48डकी कोरिडोर अर्न्तगत त्रिबेणी–कोरला ख48डको कार्य अगाडि बढेको छ। राजधानी काठमाडौंमा केबल कार, मेट्रो रेल, मोनो रेलको समभाब्यता अध्ययन तथा बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन(डिपिआर) तयार पार्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। प्रत्येक प्रदेशलाई कम्तिमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारिक नाका संग जोडने गरी सडक पूर्बाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाइकोे छ। जहाँ सबै स्थानीय निकायलाई आगामी ४ बर्ष भित्र सडक सञ्जाल संग जोडने ल73य अनुरुप भौतिक पूर्बाधार तथा यातायात मन्त्रालयले थप ६ देखि ८ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने सोच बनाएको छ।
२.२.३ हवाई यातायात
जहाँ सम्म हवाई नेपालमा हवाई यातायातको सञ्चालको इतिहासको सवाल छ, सन् १९४९ मा नेपालमा पहिलो पटक सानो गौचरनमा बिमान अबतरण भएको थियो भने सन् १९५५ ताका हालको बिमानस्थल थालनीमा ल्याइएको थियो। यसै शिलशिलामा सन् १९५८ मा शाही बायु सेवा निगमको स्थापना हुन पुग्यो। नेपालमा पहिलो पटक ठूलो बिमान अर्थात जेट एअर सन् १९६७ मा मात्र अबतरण भएकोमा बोईङ ७२७ सन् १९९७२ मा देखि नियमितरुपमा सञ्चालनमा ल्याईयो। यसहिसाबले नेपालमा बिमानले पाईला टेकेको पुरापुर ७० बर्ष भई सकेको छ भने नेपाल बायु सेवा निगमले ६० बर्षे जीबन ब्यतित गरिसकेकेा छ।
बर्तमान समयमा ३८ वटा मुलुक संग दुईपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता भएको भने २०७४।७५ सम्ममा ३ वटा नेपाली बायुसेवाले अन्तर्राष्ट्रिय उठान भरिरहेका छन । ३० वटा अर्न्तराष्ट्रिय वायु सेवाले नेपालमा उठान भरिरहेका छन् भने २० वटा वायु सेवाले आन्तरिक उडान भरिरहेका छन्। आन्तरिक उठानका लागि मुलुबभर ३५ वाट बिमानस्थल रहेकोमा सबै मौसलमा सञ्चालन हुने बिमानस्थलको संख्या २९ वटा रहेको छ। तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि सिर्फ त्रिभुबन बिमानस्थल मै निर्भर हुनु पर्ने अबस्था छ। जुन निकै साँघुर र जिर्ण बनिसकेको छ।
२.२.३.१ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल
अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि त्रिभुबन बिमानस्थ माथि अत्यधिक चाप परिरहेको सन्दर्भमा बैकल्पिक बिमानस्थलको खाँचो धेरै पहिले देखि महशुस गदै आइएको सन्दर्भमा २०६०।६१ को बजेट बक्तब्यमा तत्काली अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले बुट बिधिमा बैकल्पिक बिमानस्थल निर्माण गर्ने गरी परियोजना छनौट गरिने कुरा उल्लेख गरकेा पाइन्छ।
जहाँ भएगरेका अध्ययन प्रतिबेदनको सवाल छ, २०६६ मा कोरियन कम्पनीले अध्ययन गरी वारा गढीमाई नगरपालीकाका १४०० घरधुरी स्थान्तरण सहित ११ हजार ८७ बिघा जग्ग्ाा अधिकरण गर्नु पर्ने बताइएको थियो। जसमा एउटा– एउटा धावन मार्ग र टर्मिन बनाउने प्रश्ताब गरिएको थियो। उक्त प्रतिबदनमा १ खर्ब २० अर्ब लागत अनुमान गरिएकेा थियो। जहाँ रुख हटाउन मात्र ८० करोड लाग्ने अनुमान गरिएकेा थियो।
जहाँ सम्म आबश्यक जग्गा र अधिकरणको सवाल छ, पुर्बमा बकैया, पश्चिममा दुधौरा खोला, उत्तरमा दु्रतमार्ग तथा टांगिया बस्ती र दक्षिणमा ककडी गाउँ बिमानस्थलका लागि सीमा तोकि बिमानस्थलका लागि ८०४५.७९ हेक्टर क्षेत्रफल छुट्टाइएको छ। जस मध्ये ६७.४२ हेक्टर जमिन बसोवास क्षेत्र हो भने ९ हेक्टर निजी जग्गा हो। वाँकी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा रहेको छ। जस मध्ये २५०० हेक्टर जमिनमा बिमानस्थल निर्माणको आधारभूत संरचना निर्माण हुने बतान्छ। जहाँ अहिले मुआब्जा बितरणको कार्य भईरहेको छ।
आयोजना २ चरणमा निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेकामा पहिलो चरणको कार्य अर्न्तगत अन्तर्राष्ट्रिय प्राधिकरणको मापद48ड अनुरुप रन बे, टा्याक्सी बे, टर्मिनल भबन र एप्रोन लगायाका कार्य गरिने बतान्छ। पहिलो चरणको कार्य गर्न कम्तिमा ५ बर्ष पुरा गरी तत् पश्चात दोस्रो चरणको कार्य थलानी गरिने बताइन्छ। आयोजना २०८७ सम्ममा पुरा गरीने प्रारम्भि ल73य तय भएको छ। जहाँ सम्म लागत र बार्षिक बिनियोजनको सवालमा, करिब १२० अर्ब लागत अनुमान गरिएकोमा २०७३।७४ मा १.५ अर्ब र ०७४।७५ मा १.५ अर्ब, २०७५।७६ मा १.४३ अर्ब बिनियोजन भएकोमा छ।
जहाँ सम्म कार्य प्रगतिको सवाल छ, २०७४।७५ मा निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणका लागि भएको प्रतिबेदन अध्ययन गरी बिमानस्थलको बोलपत्र सम्बन्धि प्रकृया सुरु गरिने उल्लेख भएकोमा २०७५।७६ को बजेट बक्तब्यमा थप जग्गाको मुआब्जा बितरण, रुख कटान, सडक निर्माण लगायतका आबश्यक पूर्बाधार निर्माण, आयोजना तयारी पुरा गरी निर्माण कार्यको मोडालिटी तयार गर्ने ल73य रहेकोमा आयोजनाको बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन(डिपिआर) तयार पार्न आबेदन आह्वान भईसकेकाले छनौट प्रकृयामा रहेको छ। जहाँ डिपिआर प्रकृया संग संगै रुख कटानीको समानान्तररुपमा अगाडि बढाइदो छ।
रणनीतिक महत्वको राष्ट्रिय गौरबको आयोजना हुनुको नाताले आबधिक योजनमा निजगढ बिमानस्थलले स्थान पाउदै आएको छ। जहाँ चौधौं योजना आबधिक योजनाकालमा जग्ाा प्राप्ती, पुनर्बास र सामाजिक बाताबरणीय प्रभाब मूल्याङ्कनको ल73य तय गरिएकोमा ल73य समीप पुग्ने देखिएको छ।
जहाँ सम्म कमिकमजोरीको तथा समस्याको सावल छ, कतिपय बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रममा (२०७२।७३) आयोजनाले प्राथमिकता नै पाएको छैन, बन क्षेत्र भित्रको रुख कटानमा अनुमति प्राप्त गर्न कठिनाई झेल्नु परेको छ। मुआब्जाका लागि सबै घरधनीवाट निबेदन प्राप्त नभएको अबस्था छ। मुल कुरा अझै मोडालिट फत्ते गर्न सकिएकेा छैन।
२.२.३.२ गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल
अन्तर्राष्ट्रिय उडानकको लागि त्रिभुबन बिमानस्थल साँधुरो भईरहेको सन्दर्भमा बिकल्पको रुपमा निजगढ, पोखरा र भैरहवामा अर्न्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माण सोच सरकारले अगाडि बढाएकोमा भैरहवा बिमानस्थलको निर्माण कार्य भने लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसो त गौतम बुद्ध बिमानस्थल निजगढ वा पोखरा जस्तो पुरै नयाँ संरचना निर्माण गर्नु पर्ने बिमानस्थल नभई साबतिककेा रुपेन्देही स्थित मौजुदा बिमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो।
जहाँ सम्म कार्य प्रगतिको सवाल छ, ४५ बर्ग किलोमिटरको धाबन मार्गलाई १३५ बर्ग किलोमिटर पु–याइएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भबन, प्रशासनिक भबन, कन्ट्रोल टावर, धावान मार्ग, एअरपोर्ट अप्रेरेशन लगायतका संरचना निर्माण गरिएको छ। रन बेको उचाई १.२५ मिटर, लम्वाई ३ हजार मिटर र चाडाई ७० मिटर तया भएको छ भने सुुरक्षाको लागि लम्वाईतर्फ ३००/३०० सय मिटर र चौडाईतर्फ १५्र/१५ मिटर रन बे एन्ड सेफ्टी एरिया(रेसा) छोडिएको छ। जहाँ बिमानस्थल निर्माणको जिम्मा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले लिएको छ भने सहायक ठेक्का स्वदेशी निर्माण ब्यवसायीवाट लिइएको छ।
जहाँ सम्म बित्तीय ब्यवस्थाको सावाल छ, ६.६६ अर्ब संशोधित लागत अनुमान गरिएको यसआयोजनमा नागरिक उड्यन प्राधिकरणले १.९२ अर्ब र एशियाली बिकास बैंकको ४.७४ अर्ब लगानी रहेको छ। एशियाली बिकास बैंकको कूल लगानी मध्ये ४.२० अर्ब ऋण हो भने ५४ करोड अनुदानका हो।
राष्ट्रिय गौरबको आयोजना हुनुको नाताले चौधौं आबधिक योजोजना अबधिमा पुरा गर्नु पर्ने कार्य ल73य किटान हुनु अस्वभाबिक थिएन। जहाँ चौधौं आबधिक योजना कालमा बिमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने ल73य तय गरिएको चौधौं योजना आबधिक योजना लगत्त अर्थात २०७६ असोज १० बिश्व पर्यटन दिबसका दिनवाट पहिलो अर्न्तराष्ट्रिय उडन गर्ने ल73य तए भएको छ।
जहाँ सम्म निर्माण समय सीमाको सवाल छ, २०७४ पुष मसान्त भित्र पुरा गर्ने गरी २०७१ माघ १ मा शिलन्यास गरिएकोमा तोकिएको समयमा पुरा गर्न हुन नसक्दा २०७६ असार सम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने ल73य तय भएको छ। जबकी २०७५ मंसिर सम्ममा प्रशासकीय भबन, कन्ट्रोल टावर, धावन मार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भबनको निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जुक कूल कार्यको ६० प्रतिशत मात्र हो।
प्राथमिकता हिसाबले प्रथम, रणनीतिक स्तम्भका हिसाबले दोस्रो, जलबायु परिबर्तनका हिसाबले तेस्रो र दिगो बिकासको ल73यका हिसाबले नबौं स्थानमा सूचिकृत गौतम बुद्ध बिमानस्थल पनि समस्या मुक्त रहन सकेको छैन। मुआब्जा बिबाद, निर्माण सामग्रीको अभाब, मुख्य तथा सहायक ठेकेदार बीच रन बे र टा्याक्सी वे निर्माण सृजित बिवाद, ३० लाख माथिको मुआब्जा बितरणमा पूँजीगत लाभ कर को उल्झन आयोजनाले बेहोर्न पुग्यो।
२.२.३.३ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल
पर्यटकीय नगरी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बिमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सोच स्थानीय अगुवाहरुले धेरै पहिले देखि पालेको पाईन्छ। तथापि, पोखरा बिमानस्थको बिधिबत शुरुवात बि.स. २०७८ साउनमा पुरा गर्ने गरी २०६७ मा भयो। आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी सिपिसिले २०७१ बैसाख २९ मा पाएको हो भने आयोजना ईपिसि(इन्जिनेरिङ, प्रोक्युमेन्ट एन्ट कस्ट्रसन) मोडलमा निर्माण हुदो छ। लागतको हकमा आयोनजाको शुरु लागत लागत २१.५१ अर्ब तय भएकोमा समयमा काम शुरु हुन नसक्दा लागत २८.० ६ अर्ब पुगेको छ। जसमा चिनियाँ इक्जिम बैंकले २२ अर्ब ऋण उपलब्ध छ।
जहाँ सम्म इन्जिनेरिङको सावल छ, आयोजना फोर डि बिमानस्थलको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडयन अर्गनाईजेशनको मापद48ड(आईकाओ क्याटोगोरी) अनुरुप निर्माण हुने छ। पोखराको छिडेडाडामा निर्माण भईरहेको यस आयोजनामा टाक्सी वे, एप्रोन, वोईङ कक्ष, एअर टार्फिक कन्ट्रोल टावर, कार्गो टर्मिनल बिल्डिङ, ह्यांगर निर्माण गरिने छ। जहाँ ८,००० बर्ग मिटर क्षेत्रफलमा अन्तर्राष्ट्रिय र ६,००० बर्गमिटर जमिनमा आन्तरिक टर्मिनल बिल्डिङ निर्माण गरिने छ। जहाँ धावान मार्गकाृ लम्बाई २५०० मिटर र चौडाई ४५ मिटर हुने छ। जहाँ धावन मार्ग २०७६ पौष निर्माण गर्ने ल73य राखिएको छ। बुटिक एअरपोर्टको रुपमा कम्तिमा पनि १९२ देखि २०० यात्रु बोक्ने मझौला आकारको बिमानले उडान भर्न सक्ने छन्।
२०७३।७४ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत र बित्तीय प्रगति ५.४ प्रतिशत मा प्रगति भएकोमा २०७४।७५ सम्ममा जग्ग्ाा मुआब्जा बितरणको प्रशासनिक कार्य सम्पन्न भयो भने बिमानस्थलको रन वे, टा्याक्सी वे तथा एप्रोन निर्माणको भौतिक प्रगति ४ प्रतिशत पुरा भयो। जहाँ ०७४।७५ सम्ममा ७७,४६४ हजार खर्च भएको छ। आयोजनाले धेरै ठूला समस्या भने भेल्नु परेकेा छैन। केवल ह्यांगर र पेर्टोलियम पदार्थ भ48डारको लागि जग्गा अधिकरणका शिलसिलामा स्थानियले अबरोधका जग्गा अधिकरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनु परेकेा छ।
२.२.३.४ अन्य
नागरिक उडयन प्राधिकरणले सन २०१९ सम्ममा यात्रु र हवाई थेग्न नसक्ने बताईरहदा बिराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी बिमानस्थललाई क्षेत्रीय बिमानस्थलकोरुपमा बिकास बिकास गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ। त्रिभुबन बिमानस्थलकोे हवाई चापलाई ब्यवस्थित गर्न काभ्रेपलाञ्चोकमा बैकल्किप आन्तरिक बिमानस्थल निर्माणको सम्भाब्यता अध्ययन अगाडि बढाइदो छ।
२.३. यातायात पूर्बाधार परियोजनामा निहित कमिकमजोरीहरु
२.३.१ मोडालिटी
राष्ट्रिय गौरबको आयोजना कुन मोडेलमा निर्माण गर्ने मोडालिटी छिनोफानो हुनु आबश्यक हुन्छ। तर महत्वपूर्ण ठानिएका कतिपय आयोजनाहरुको मोडालिटि मै अलमल रहेको छ। निजगढ अर्न्तराष्ट्रिय बिमानस्थल, त्यो असमञ्जलता अझै टुंगिएको छैन। यस्तो अलमल पूर्ब पश्चिम बिद्युतीय रेलमार्गमा पनि गढेकेा छ।
२.३.२ बित्तीय ब्यवस्था
आयोजनाको निर्माण गर्ने त भनिएको छ, तर ठूूलो लागत रहेका कतिपय आयोजनाको लागि स्रोत कसरी जुटाउने सरकार संग स्पष्ट र पत्यार लाग्दो खाकाको अभाब छ। निजगढ बिमानस्थल, पूर्ब–पश्चिम बिद्युतीय रेल निर्माण गर्ने भनिएता सोत ब्यवस्थापनको पक्ष अपुष्ट छ।
२.३.३ समय सीमा
निर्धारित समयमा नेटो नकाटेको राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भेटाउनु अहिले दुर्लभ छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल, दु्रतमार्गमा त्यो बिलम्बवाट अछुतो छैन। २०५२।५३ मा अगाडि सारिएको मध्य पहाडमा पूर्बपश्चिम सडक बिस्तार राष्ट्रिय गौरबको मार्गको रुपमा स्तरोन्नति भए पनि अझै पुरा भएको छैन। गौतबबुद्ध बिमानस्थल २०७३।७४ मा पुरा हुने गरी २०७०।७१ मा शुरु भएको गौतब बुद्धबिमानस्थल २०७५।७६ मा मात्र पुरा हुने भएको छ। हुलाकी राजमार्ग जस्ता ३ दशक पूर्ब निर्माण शुरुवात गरिएका आयोजनाहरु अझै पुरा हुन सकेको छैनन्।
२.३.४ गैर जिम्मेवारीपूर्ण बजेट बक्तब्य
२०७२।७३ मा ५ बर्ष भित्र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गरिने, पूर्ब–पश्चिम राजमार्ग ४ लेनको बनाईने, २ बर्ष भित्र हुम्ला र डोल्पालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने, काठमाडांै–धुलीखेेल सडक ६ लेन बनाईने, थानकोट–नौबिसे सूरुङमार्ग निर्माण शूरुवात गरिने, नेपालगञ्जमा बृहत चक्रपथ निर्माण गरिने, त्रिभुबन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल, राजबिराज बिमानस्थल, नेपालगञ्ज बिमानस्थल र धनगढी बिमानस्थलको स्तरोन्नत्ति गरिने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको मुआब्जा बितरण गरी निर्माण कार्य थालनी गरिने, भैरहवाको गौतमबुद्ध बिमानस्थल २ बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख भएता पनि ती आयोजनाहरु अहिले पनि अधुरो अपुरो अबस्था छन्
२.३.५ अन्तर निकाय समन्वय
राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु अर्न्तर निकाय समन्वयको पिल्सनु नियति जस्तै भएको छ। लगानीवोर्ड, आयोजना संग सम्बन्धित तालुक मन्त्रालय बन तथा बाताबरण मन्त्रलय बीच जुन समन्वय हुनु पर्ने हो, अभाब छ। बन कटानी, छपानी, वाताबरणीय प्रभाब मुल्यांकनमामा बन तथा बाताबरण मन्त्रालयले अनुमति लिन महिनौ लाग्ने अबस्था छ।
२.३.६ साबिकका समस्या
जग्गा अधिकरण, मुआब्जा, क्षेतिपुर्ति, पुनर्वास जस्ता समस्याहरुलाई चिर्न सकिएको छैन। जग्गा अधिकरण, मुआब्जा निर्धारण, क्षेतिपुर्ति नीतिगत कुरा भएतापनि यो समस्या पटक पटक पुनराबृति हुने भईरहेका छ।
३. निष्कर्ष (सुझाब)
मुलुक अहिले राजनीतिक संक्रमणवाट लगभग पार लाग्न थालेको अबस्थामा छ। मुलुकमा दुइतिहाई बहुमत प्राप्त बलियो सरकार पनि गठन भएको छ। त्यसमाथि सन् २०२२ सम्ममा बिकाशील मुलुकको हैसियतमा र सन् २०३० सम्ममा मध्ययम आययुक्त मुलुका स्त्तरोन्नती हुने ल73य तय गरेको सन्दर्भमा यातायात क्षेत्रको बिकास र बिस्तारमा होमिन वा आँखा चिम्लिएर यातायात पूर्बाधार क्षेत्रमा निबेष गर्न सक्नुपर्छ। खासमा, मजबुत यातयात तथा परिबहन पूर्बाधार सडक पूर्बाधार निर्माण नहोउन्जेल सम्म बार्षिक बजेटको औषत १० प्रतिशत हिस्सा यस क्षेत्रमा बिनियोजन गर्नुपर्छ।
३.१ हवाईमार्ग
हवाई यातायातको हकमा, २०७५।७६ को बजेट बक्तब्यमा भिजिट नेपाल अभियान २०२० अगाडि सारिएको, दुई बर्ष भित्र २० लाख पर्यटक भित्राउने ल73य तय गरिएको, त्रिभुबन बिमानस्थललाई अहिले कै बिमान थेग्न मुस्किल परिरहेको बिषयलाई नजर अन्दाज गर्नु हुदैन। यसको अर्थ गौतम बुद्ध बिमान स्थलको कार्य सिघ्र टुंगो यसै बर्ष हरहालतमा टुंगो लगाउनुपर्छ। पोखरा बिमानस्थल निर्माणको कार्य तिब्रता अभिबृद्धि गरि बढिमा ५ बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्र्नुपर्छ। निजगढ बिमानस्थल निर्माणका लागि मोडालिटी चयन, डिपिआर निर्माण र पुर्नवास र बित्तीय ब्यवस्थापन टुंगाई बढिमा ७ बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ।
३.२ रेलमार्ग
रेलमार्गको हकमा, रेल प्रबिधि महंगो र कठिन भएता पनि राज्यको दीर्घकालीन आर्िर्थक स्वास्थ्यको लागि लाभकारी हुन जाने हुदा रेलमार्ग निर्माणमा आनाकानी गर्नु हुदैन। रेल सेवा आफैले बिस्तार गर्न थालिएको पहिलो पटक भएकाले दक्ष जनशक्ति स्वभाबिकै रुपमा अभाब रहन्छ। यसर्थ उच्चदक्ष प्राबिधिज्ञ वाहिरवाट भित्राई अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्ति स्वदेकै उपयोग गर्नु पर्छ। पूर्ब–पश्चिम बिद्युतीय रेल मार्गको कार्य ५/६ बर्ष पहिले देखि अगाडि बढेको भएतापनि अहिले सम्म ५ प्रतिशत पनि कार्य हुन सकेको छैन। यसैले यथेष्ट बजेटको ब्यवस्था गरि बढिमा ८ बर्षमा पूर्ब पश्चिम बिद्युतीय रेलको पुरा कार्य टुंगो लगाउनुपर्दछ। त्यस्तै रक्सौल काठमाडौ र रसुवागढी काठमाडौ, पोखरा तथा लुम्बिनी रेल अनुुदानमा निर्मण गरिदिन भारत तथा चीन संग कूटनीतिक तहमा पहल बढाउनुपर्छ। अनुदानमा निर्माण हुन अबस्थामा सहुलियत दरको ऋणा बढिमा १२ मा निर्माण गर्ने योजना तय गनुपर्छ। भुल्नै नहुने कुरा चै रेलमार्ग निर्माण गर्दा भारत वा चीनलाई मात्र लक्षित नगरी भबिष्यमा दक्षिणपूर्बी एशिया, मध्य एशिया र युरोपीयन बजार सम्म पुग्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्छ।
३.३ सडकमार्ग
सडकमार्गको हकमा, जहाँ सडक सुबिधा उपलब्ध हुन्छ त्याहाँ बिकास अंकुरण हुन थाल्दछ। सडक पुग्दा हरेक बस्तु तथा सेवाको लागत कटौति हुन्छ। स्थानीय कृषि उपजले बजार प्राप्त गर्दछ। खेर गईरहेको कच्चापदार्थले उपयोग हुने मौका पाउछ। ग्रामिण क्षेत्र सम्म पर्यटक पुग्दछन। जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्न सहज हुन्छ। देश बिदेशमा निर्मित बस्तु तथा सेवाहरुको उपयोगवाट जीबनस्तरमा सुधार आउछ। अन्ततोगत्वा बिकासको मुल रसाउन थाल्दछ। यसैल सडक निर्माणमा राज्यलाई सहयोग गर्न स्थानीयवासी आनाकानी गर्नु हुदैन। बन मन्त्रालय राज्य भन्दा वाहिरको निकाय होइन। सडक निर्माण गर्दा बन मन्त्रालयले अबरोध ग–यो भन्नु अर्न्तमन्त्रालय समन्वयको अभाब उजागर गर्नु मात्र हो। यसैले यस्तो समस्या आयोजना शुरु गर्नु पूर्ब आन्तरिक रुपमै निदान गर्नुपर्छ। त्यस्तै काठमाडौं तराई मधेश दु्रतमार्ग सयमा पुरा गर्न नेपाली सेनालाई बजेटको अभाब हुन नदिई आबश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ। हुलाकी राजमार्ग समयमा पुरा गर्न भारतलाई अनुरोध गर्नुपर्छ। भारतले आनाकानी गरेको ख48डमा आफैले निर्माणको जिम्मा लिई बढिमा ५ बर्ष भित्र टुंगो लगाउनुपर्छ। उत्तर दक्षिण लोकमार्ग र मध्यपहाडि लोकमार्ग स्रोत साधन र सहजीकरणको प्रबन्ध मिलाई बढिमा ६ बर्षमा पुरा गर्ने योजनमा सरकार जुटनुपर्छ।
मो. ९८५११९९५७७

प्त हुनु, ठूलो परिमाणमा यात्रु तथा मालबस्तु ओसारपसार गर्न सकिनु, बस वा हवाई जहाजको तुलनामा भाडा दर किफायति हुनु, बस वा हवाईजहाजको तुलनमा दुर्घटनाको जोखिम न्युन हुनु रेलमार्गको उज्याला पाटाहरु हुन।
जहाँ सम्म पूर्बङ पश्चिम बिद्युतीय रेलमार्ग किन निर्माण हुनुपपर्छ भन्ने सवाल छ, पूर्ब पश्चिम बिद्युतीय रेलमार्ग निर्माण हुदा भनेको काकडभिट्टा र गड्डाचौकि बीचको ९४६ किलोमिटर क्षेत्रमा आवागन सहज हुने छ। पूर्ब– पश्चिम बिद्युतीय रेलमार्ग निर्माण हुनु भनेको तराईका ३० जिल्लाका ६६ प्रतिशत मानिस प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुने छन। बिजुलवाट रेल गुडदा बस वा ट्रक हुने खपत हुने डिजल, र सर्बसाधारण समय पनि बचत हुने छ। उक्त समय राष्ट्र निर्माणको अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने छ।
२.२.२.२ काठमा48डौं तराई–मधेश दुतमार्ग
काठमाडौ– तराइ(मधेश) दु्रतमार्ग अर्थात एक्सप्रेस वे निर्माणको कुरा २०६०।६१ को बजेट बक्तब्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी उठान गरेका पाइन्छ। जहाँ काठमाडौ–हेटौडा दु्रतमार्ग बुट बिधिमा निर्माण गरिने कुरा बजेट बक्तब्यमा उल्लेख भएको थियो। जहाँ दु्रतमार्ग निर्माणको कार्य अगाडि बढदै जाँदा ३९ महिना लगाएर ९४ करोड लागतमा नेपाली सेनाद्धारा २०६९ मा ट्रा्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने निजी क्षेत्रको पूर्बाधार बिकास कम्पनीले दु्रतमा मार्ग निर्माण गर्न लगानी जुटाउन नसकेको कारण २०७४ बैसाख २१ मा मन्त्री परिषदले निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्भिएको छ। २०७२।७३ मा बाताबरणीय प्रभाब मूल्यांकन(इआए) भई सकेको दु्रतमार्गको २०७४ जेष्ठ १४ गते शिल्ान्यास भएको छ। जसमा ४ बर्षमा दु्रतमार्ग पुरा गर्ने ल73य तय भएको छ। जहाँ पूर्बाधार निर्माणको कार्यबिधि ०७४ आषाढमा मन्त्री परिषवाट पारित भएको छ।
दु्रत मार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु पूर्ब भारतीय इन्फ्रस्टक्चर लिसिङ एन्ड फाईनान्स कम्पनीले दु्रतमार्गको डिपिआर तयार पारेको थियो। जसमा, काठमाडौंको खोकना र वारको निजगढलाई जिरो प्वाईन्ट प्रश्ताब गरिएको उक्त सडकको चौडाई २२ मिटर र लम्वाई ७६.४ किलोमिटर हुने, कूल ९६ वटा पुल सहित, मकवानपुरमा १.३५० किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गरिने, प्र्रतिघ48टा ८० किलोमिटरका दरल सवारी गुडन सक्ने प्रश्ताब गरिएको थियो। अपितु, उक्त डिपिआर प्रयोग नल्याईने निधो सहित अहिले डिपिआर तयार गर्ने जिम्मा दक्षिण कोरिएन कम्पनीलाई सुम्पिएको छ। डिपिआर तयार नभए कै कारण राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पार्ने बार्षिक बिकास कार्यक्रममा २०७५।७६ मा दु्रतमार्गको लागत खुलाउन सकिएको छैन। बार्षिक बिनियाजनको सवालमा, १ खर्ब १२ अर्ब अनुमान गरिएकोमा उक्त दु्रतमार्गमा २०७२।७३ मा १ अर्ब, २०७३।७४ मा १० अर्ब, २०७४।७५ मा ९.४० अर्ब र २०७५।७६ मा १५.३९ अर्ब बिनियोजन भएको छ।
जहाँ सम्म कार्य प्रगतिको सवाल छ, २०७३।७४ सम्मको कार्य निकै धिमा रहेकोमा२०७३।७४ पश्चात भने निर्माण कार्यले य ुटर्न लिएको छ। २०७४।७५ को अर्धबार्षिक समीक्षा अबधि सम्म एक्सेस रोड र ट्रा्याक स्तरोन्नीत भई १० वटा क्याम्प स्थापना गरी १२०० नेपाली सेनाहरुद्धारा निर्माणको काय अगाडि बढाइएको छ। निजगढतर्फको ७ किलोमिटर सडक फराकिलो पारिएको छ भने अन्य स्थानमा रुख कटान, छपान, फिलिङ र एक्सटेनशनको कार्य भएको छ। निर्माण कार्यलाई तदारुकता दिन ५४ किलोमिटर क्षेत्रलाई बिभिन्न प्याकेजहरु बनाई राष्ट्रिय निर्माण ब्यावसायीहरुवाट कार्य सम्पादन गर्न टेन्डर आह्वान भएको छ। जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ बमोजिम, मुआब्जा निर्धारण समिति गठन भई आबश्यक प्रकृया अगाडि बढाइएको छ। खोकना वाहेक अन्य स्थापनमा मुआब्जाको बितरणको कार्य टुंगो लागि सकेको छ। शुरुङमार्ग र ठूला पुलहरु ईपिसि मोडलमा, मझौला पुलहरु डिजाईन एन्ड बिउल्ट मोडलमा र साना पुलहरु परामर्श कम्पनीहरुवाट डिजाईन गराई राष्ट्रिय निर्माण ब्यावसायीवाट निर्माण गर्न खरिद प्रकृया अगाडि बढाईएको छ।
२.२.२.३ हुलाकी राजमार्ग
हुलाकी राजमार्ग राणकालीन निसानी मानिन्छ। जुन रागर्माग जुद्ध शमसेरका पालादेखि चलन चल्नीमा थियो। राजा महेन्द्रको पालामा समेत यसको चहलपहल सेलाएको थिएन। पूर्ब–पश्चिम राजमार्गको निर्माणले यो आयोजना छायाँमा पर्न गएकोमा प्रजातन्त्र प्राप्ती पश्चात यसको महत्व पूनः अनुभूति गर्न थालियो।
यसैशिलसिलामा २०५२।५३ मा तत्काली अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको बजेट बक्तब्यमा, हुलाकी राजमार्गमा पुलपुलेसा निर्माणको कुरा उठान गरेको पाइन्छ। २०५४।५५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रबिन्द्र शर्माको बजेट बक्तब्यमा समेत हुलाकी सडक निर्माण को कुरा कोट्याउन चुकाइएन। २०६३।६४ वाट बिशेष महत्वका दिदै आईएकोमा २०६६ पौषवाट बिशेष महत्वका साथ अगाडि बढाइएको छ।
जहाँ सम्म आयोजनाको इन्जिनेरिङको सवाल छ, हुलाकी राजमार्ग भारतीय सीमा नजिकै पुर्ब पश्चम राजमार्गको २० देखि ३० किलोमिटर समान्तर दुरीमा पुर्ब झापाको केचनाकलनवाट शुरु भई पश्चिम कञ्चनपुरको दोधारा चाँदानी सम्म पुग्दछ। कूल लम्बाई १७९५.४२ किलोमिटर तय भएको उक्त आयोजना प्राथमिकता हिसाबले प्रथम, रणनीतिक स्तम्भ र लैंगिक संकेत हिसाबले दोस्रो, जलबायु परिबर्तनका हिसाबले तेस्रो र दिगो बिकासको ल73यका हिसाबले नबौं स्थानमा सूचिकृत छ। १४९ वटा पुल निर्माण गर्ने ल73य राखिएको उक्त आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध छ।
लागतको हकमा हुलाकी आयोजनाको शुरु लागत २५ अर्ब तय भएकोमा पटक पटक समयाबधि थप हुदै जाँदा संशोधित लागत ३५.८० अर्ब पुगको छ। कार्य तौरतरिकलाई आधार मान्दा यो लागत ४७.२९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जहाँ हाल सम्म ७.२७ अर्ब मात्र खर्च हुन सकेको छ। स्रोत साधनको उपलब्धताको हकमा २०७१।७२ मा ३.१९ अर्ब, २०७२।७३ मा ५ अर्ब, २०७३।७४ मा ४.२० अर्ब, २०७४।७५ मा ४.२७ अर्ब बिनियोजन भएकोमा २०७५।७६ मा ५.५० अर्ब बिनियोजन गरिएको छ। २०७५।७६ को बिनियोजित रकम मध्ये नेपाल सरकारको २.८१ अर्ब र भारतीय अनुदान २.६८ अर्ब रहेको छ।
जहाँ सम्म कार्य प्रगतिको सवाल छ, २०७४।७५ सम्ममा ९८ किलोमिटर(लम्की टिकापुर,धनगढी सेती सडक, चारआली केचना, भद्रपुर राजगढ, गितानगर घान्दु्रक चोक) कालोपत्रे भएको छ भने २३० किलोमिटर सब बेस र ६५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएकेा छ। यसहिसाबले २०७४ बैसाख सम्ममा भौतिक प्रगति १५.४ प्रतिशत मात्र हुन सकेकेा छ। २०७५।७६ मा नेपाल भारत बीच भएको सम्झौता अनुरुप प्रथम चरणको तराई सडकहरु ठेक्का ब्यवस्थापन स्तरोन्नीत कार्य गर्ने, १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने र कम्तिमा २३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने ल73य रहेको छ। जहाँ सम्म आयोजनाले भेल्नु परेको सकसको सवाल छ, ०७२।७३ मा मालपोत र नापि कार्यालयहरुवाट प्रयाप्त सहयोग प्राप्त नभएको, निर्माण सामग्रीको अभाब झेल्नु परेकेा, ठेकेदार कम्पनीवाट लार्पवाही भएको, ठेक्का लिएर छोडने गरिएको छ। यी कमिकमजोरी र समस्याहरु निदान गर्न नसक्दा आयोजना बिलम्बको शिकार बन्न पुगेकेा हो।
२.२.२.४ उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग
उत्तर दक्षिण लोकमार्गले कोशी, ग48डकी र कर्णाली कोरिडोरलाई समेटने गरी अगाडि सारिएको रणनीतिक महत्वको राजमार्ग मानिन्छ। जसको बिशेष पहल २०६५।६६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्धार भएको पाइन्छ।
कर्णाली कोरिडोरको हकमा, वाँकेको जमुनाहा, बाससिमल, सिमीकोट हिल्सा जोडने कर्णाली कोरिडरको कुल लम्बाई ८८ किलोमिटर तय भएको छ। जहाँ कूल लागत ३ अर्ब ४० करोड तय भएको छ। कर्णाली कोरिडोरको ८८ किलोमिटर हिस्सा मध्ये आर्थिक बर्ष २०७३।७४ सम्ममा हिस्सा सिमीकोट ख48डको ८० किलोमिटर ट्रा्याक निर्माण भएकोमा २०७४।७५ को प्रथम आठ महिनमा थप ७ किलोमिटर ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको छ।
कालीग48डकी कोरिडोरको हकमा, भैरहवाको सुनौली, गैडाकोट, रिडी, वाग्लुङ, बेनी, जोमसोम हुदै हिस्सा जोडने कालीग48डकी कोरिडोरको लम्वाई २४७ किलोमिटर निर्धारण गरिएको छ। भारत–चीनलाई जोडने यो छोटो दुरीको मार्ग मानिने कालीग48डी कोरिडोर २५ अर्ब ४५ करोड लागत अनुमान भएको छ। २०७६।७७ मा सम्पन्न गर्ने ल73य रहको तय भएकोमा कालीग48डकीको किनार हुदै हिल्सा सम्म ट्रा्याक खुल्नुको साथै ग्राभेलको कार्य भईरहेकेा छ।
कोशी कोरिडोरको हकमा, मोरङको रानी, इटहरी, धनकुटा, लेगुवाघाट, खादवारी, किमाथांका जोडने कोशी कोरीडोरको लम्बाई १६२ किलोमिटर किटान भएको छ। लागतका हिसाबले अन्य दुई लोकमार्ग भन्दा कम रहेकेा यस कोरिडोरको लागत २ अर्ब ५ करोड तय भएको छ। २०७६।७७ सम्पन्न गर्ने ल73य तय भएकोमा २०७३।७४ सम्ममा ८५.५ किलोमिटर ट्रा्याक निर्माण सम्पन्न भएको छ। स्मरण रहोस, कोशी, ग48डकी, कर्णाली कोरिडोरको कूल लागत ४५ अर्ब अनुमान गरिएको छ भने २०७२।७३ मा ८८ करोड, २०७३।७४ मा १.६६ अर्ब, २०७४।७५ मा २.०३ अर्ब बिनियोजन भएको छ।
२.२.२.५ मध्यपहाडी लोकमार्ग
२०५२।५३ मा तत्काली अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको बजेट बक्तब्यमा पूर्बपश्चिम पहाडी मध्य भागमा सडक निर्माणको कुरा उठान गरको पाईन्छ। मध्यपहाडि लोकमार्ग २०५७।५८ ताका पुन चर्चा गरिएको भएतापनि २०६५।६६ मा बाबुराम भट्टराईले पालमा मात्र यसले मुर्तता पायो। जहाँ २०६८।६९ मा पुष्पलाल(मध्यपहाडी) लोकमार्गको सज्ञा दिदै राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा सूचीकृत हुन पुग्यो।
जहाँ सम्म इन्जिनेरिङको सवाल छ, पूर्ब देखि पश्चम सम्म फैलिएको सडक हुनाले सहजताको लागि काठमाडौंलाई मध्य बिन्दु मानि २०६७।६८ देखि पूर्बी र पश्चिम गरी २ ख48डमा बर्गिकरण गरिएको छ। कतिपय ख48ड कच्ची अबस्थामा छन भने कतिपय ख48ड ग्राभेल भएको छ। त्यस्तै कतिपय ख48ड कालोपत्रे समेत भईसकेको छ। जहाँ मध्यपहाडी लोकमार्गले आधा दर्जन पुराना सडकहरुलाई जोडदछ।
जहाँ निर्माण सम्पपन गर्नु पर्ने समय र लागतको सवाल छ, २०७४।७५ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०६४।६५ मा शुरुवात भएको आयोजनाको संशोधित समय सीमा २०७७।७८ पु–याइएको छ। ३४.५ अर्ब लागत अनुमान समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेकाले यो लागत ४० अर्ब पुग्ने अनुमान छ। बिनियोजनको हकमा २०७२।७३ मा १.९५ अर्ब, २०७३।७४ मा २.८८ अर्ब, २०७४।७५ मा ४.०३ अर्ब बिनियोजन भएकोमा २०७५।७६ मा ५.५५ अर्ब बिनियोजन भएको छ। २०७५।७६ बिनियोजित राशी मध्ये ३.५५ अर्ब स्वपूँजी हो भने २ अर्ब वाह्य ऋण हो।
जहाँ सम्म कार्य प्रगतिको सवाल छ, २०७४।७५ को प्रथम आठ महिना सम्ममा १७७६ किलोमिटर ट्रयाक खुल्नुको साथै थप ९५ किलोटिर ग्राभेल, २२.५ किलोटिर कालोपत्रे तथा ९ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै २०७५।७६ मा ५० किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने, ८० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने, ६० किलोमिटर ग्राभेल गर्ने र ८ वटा पुल निर्माण गर्ने ल73य तय भएको छ।
रातो किताबमा, प्राथमिकता क्रमका हिसाबले प्रथम, रणनीतिक स्तम्भ र लैंगिक संकेतका हिसाबले दोस्रो, जलबायु संकेतका हिसाबले तेस्रो र दिगो बिकास ल73य संकेतका हिसाबले नबौं स्थानमा सूचीकृत मध्यपहाडि लोकमार्ग समस्या रहित आयोजना होईन। बुढीग48डकी, सुनकोशी, सप्तकोशी, पश्चिम सेती लगायतका जलासययुक्त जलबिद्युत आयोजना यसै क्षेत्रमा पर्ने भएकाले निर्माणको टुंगो नलागि सकेका कारण सडकको रेखांकन उल्झन सिर्जना भएको छ। त्यस्तै समस्या जग्गा प्राप्ती र मुआब्जा बितरणम पनि छ।
२.२.२.६ अन्य
राष्ट्रिय गौरबको आयोजनको अवला २०७५।७६ मा रानी–किमाथांका, ठोरी–गल्छि–रसुवागढी, कालीग48डकी कोरिडोर अर्न्तगत त्रिबेणी–कोरला ख48डको कार्य अगाडि बढेको छ। राजधानी काठमाडौंमा केबल कार, मेट्रो रेल, मोनो रेलको समभाब्यता अध्ययन तथा बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन(डिपिआर) तयार पार्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। प्रत्येक प्रदेशलाई कम्तिमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारिक नाका संग जोडने गरी सडक पूर्बाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाइकोे छ। जहाँ सबै स्थानीय निकायलाई आगामी ४ बर्ष भित्र सडक सञ्जाल संग जोडने ल73य अनुरुप भौतिक पूर्बाधार तथा यातायात मन्त्रालयले थप ६ देखि ८ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने सोच बनाएको छ।
२.२.३ हवाई यातायात
जहाँ सम्म हवाई नेपालमा हवाई यातायातको सञ्चालको इतिहासको सवाल छ, सन् १९४९ मा नेपालमा पहिलो पटक सानो गौचरनमा बिमान अबतरण भएको थियो भने सन् १९५५ ताका हालको बिमानस्थल थालनीमा ल्याइएको थियो। यसै शिलशिलामा सन् १९५८ मा शाही बायु सेवा निगमको स्थापना हुन पुग्यो। नेपालमा पहिलो पटक ठूलो बिमान अर्थात जेट एअर सन् १९६७ मा मात्र अबतरण भएकोमा बोईङ ७२७ सन् १९९७२ मा देखि नियमितरुपमा सञ्चालनमा ल्याईयो। यसहिसाबले नेपालमा बिमानले पाईला टेकेको पुरापुर ७० बर्ष भई सकेको छ भने नेपाल बायु सेवा निगमले ६० बर्षे जीबन ब्यतित गरिसकेकेा छ।
बर्तमान समयमा ३८ वटा मुलुक संग दुईपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता भएको भने २०७४।७५ सम्ममा ३ वटा नेपाली बायुसेवाले अन्तर्राष्ट्रिय उठान भरिरहेका छन । ३० वटा अर्न्तराष्ट्रिय वायु सेवाले नेपालमा उठान भरिरहेका छन् भने २० वटा वायु सेवाले आन्तरिक उडान भरिरहेका छन्। आन्तरिक उठानका लागि मुलुबभर ३५ वाट बिमानस्थल रहेकोमा सबै मौसलमा सञ्चालन हुने बिमानस्थलको संख्या २९ वटा रहेको छ। तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि सिर्फ त्रिभुबन बिमानस्थल मै निर्भर हुनु पर्ने अबस्था छ। जुन निकै साँघुर र जिर्ण बनिसकेको छ।
२.२.३.१ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल
अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि त्रिभुबन बिमानस्थ माथि अत्यधिक चाप परिरहेको सन्दर्भमा बैकल्पिक बिमानस्थलको खाँचो धेरै पहिले देखि महशुस गदै आइएको सन्दर्भमा २०६०।६१ को बजेट बक्तब्यमा तत्काली अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले बुट बिधिमा बैकल्पिक बिमानस्थल निर्माण गर्ने गरी परियोजना छनौट गरिने कुरा उल्लेख गरकेा पाइन्छ।
जहाँ भएगरेका अध्ययन प्रतिबेदनको सवाल छ, २०६६ मा कोरियन कम्पनीले अध्ययन गरी वारा गढीमाई नगरपालीकाका १४०० घरधुरी स्थान्तरण सहित ११ हजार ८७ बिघा जग्ग्ाा अधिकरण गर्नु पर्ने बताइएको थियो। जसमा एउटा– एउटा धावन मार्ग र टर्मिन बनाउने प्रश्ताब गरिएको थियो। उक्त प्रतिबदनमा १ खर्ब २० अर्ब लागत अनुमान गरिएकेा थियो। जहाँ रुख हटाउन मात्र ८० करोड लाग्ने अनुमान गरिएकेा थियो।
जहाँ सम्म आबश्यक जग्गा र अधिकरणको सवाल छ, पुर्बमा बकैया, पश्चिममा दुधौरा खोला, उत्तरमा दु्रतमार्ग तथा टांगिया बस्ती र दक्षिणमा ककडी गाउँ बिमानस्थलका लागि सीमा तोकि बिमानस्थलका लागि ८०४५.७९ हेक्टर क्षेत्रफल छुट्टाइएको छ। जस मध्ये ६७.४२ हेक्टर जमिन बसोवास क्षेत्र हो भने ९ हेक्टर निजी जग्गा हो। वाँकी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा रहेको छ। जस मध्ये २५०० हेक्टर जमिनमा बिमानस्थल निर्माणको आधारभूत संरचना निर्माण हुने बतान्छ। जहाँ अहिले मुआब्जा बितरणको कार्य भईरहेको छ।
आयोजना २ चरणमा निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेकामा पहिलो चरणको कार्य अर्न्तगत अन्तर्राष्ट्रिय प्राधिकरणको मापद48ड अनुरुप रन बे, टा्याक्सी बे, टर्मिनल भबन र एप्रोन लगायाका कार्य गरिने बतान्छ। पहिलो चरणको कार्य गर्न कम्तिमा ५ बर्ष पुरा गरी तत् पश्चात दोस्रो चरणको कार्य थलानी गरिने बताइन्छ। आयोजना २०८७ सम्ममा पुरा गरीने प्रारम्भि ल73य तय भएको छ। जहाँ सम्म लागत र बार्षिक बिनियोजनको सवालमा, करिब १२० अर्ब लागत अनुमान गरिएकोमा २०७३।७४ मा १.५ अर्ब र ०७४।७५ मा १.५ अर्ब, २०७५।७६ मा १.४३ अर्ब बिनियोजन भएकोमा छ।
जहाँ सम्म कार्य प्रगतिको सवाल छ, २०७४।७५ मा निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणका लागि भएको प्रतिबेदन अध्ययन गरी बिमानस्थलको बोलपत्र सम्बन्धि प्रकृया सुरु गरिने उल्लेख भएकोमा २०७५।७६ को बजेट बक्तब्यमा थप जग्गाको मुआब्जा बितरण, रुख कटान, सडक निर्माण लगायतका आबश्यक पूर्बाधार निर्माण, आयोजना तयारी पुरा गरी निर्माण कार्यको मोडालिटी तयार गर्ने ल73य रहेकोमा आयोजनाको बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन(डिपिआर) तयार पार्न आबेदन आह्वान भईसकेकाले छनौट प्रकृयामा रहेको छ। जहाँ डिपिआर प्रकृया संग संगै रुख कटानीको समानान्तररुपमा अगाडि बढाइदो छ।
रणनीतिक महत्वको राष्ट्रिय गौरबको आयोजना हुनुको नाताले आबधिक योजनमा निजगढ बिमानस्थलले स्थान पाउदै आएको छ। जहाँ चौधौं योजना आबधिक योजनाकालमा जग्ाा प्राप्ती, पुनर्बास र सामाजिक बाताबरणीय प्रभाब मूल्याङ्कनको ल73य तय गरिएकोमा ल73य समीप पुग्ने देखिएको छ।
जहाँ सम्म कमिकमजोरीको तथा समस्याको सावल छ, कतिपय बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रममा (२०७२।७३) आयोजनाले प्राथमिकता नै पाएको छैन, बन क्षेत्र भित्रको रुख कटानमा अनुमति प्राप्त गर्न कठिनाई झेल्नु परेको छ। मुआब्जाका लागि सबै घरधनीवाट निबेदन प्राप्त नभएको अबस्था छ। मुल कुरा अझै मोडालिट फत्ते गर्न सकिएकेा छैन।
२.२.३.२ गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल
अन्तर्राष्ट्रिय उडानकको लागि त्रिभुबन बिमानस्थल साँधुरो भईरहेको सन्दर्भमा बिकल्पको रुपमा निजगढ, पोखरा र भैरहवामा अर्न्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माण सोच सरकारले अगाडि बढाएकोमा भैरहवा बिमानस्थलको निर्माण कार्य भने लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसो त गौतम बुद्ध बिमानस्थल निजगढ वा पोखरा जस्तो पुरै नयाँ संरचना निर्माण गर्नु पर्ने बिमानस्थल नभई साबतिककेा रुपेन्देही स्थित मौजुदा बिमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो।
जहाँ सम्म कार्य प्रगतिको सवाल छ, ४५ बर्ग किलोमिटरको धाबन मार्गलाई १३५ बर्ग किलोमिटर पु–याइएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भबन, प्रशासनिक भबन, कन्ट्रोल टावर, धावान मार्ग, एअरपोर्ट अप्रेरेशन लगायतका संरचना निर्माण गरिएको छ। रन बेको उचाई १.२५ मिटर, लम्वाई ३ हजार मिटर र चाडाई ७० मिटर तया भएको छ भने सुुरक्षाको लागि लम्वाईतर्फ ३००/३०० सय मिटर र चौडाईतर्फ १५्र/१५ मिटर रन बे एन्ड सेफ्टी एरिया(रेसा) छोडिएको छ। जहाँ बिमानस्थल निर्माणको जिम्मा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले लिएको छ भने सहायक ठेक्का स्वदेशी निर्माण ब्यवसायीवाट लिइएको छ।
जहाँ सम्म बित्तीय ब्यवस्थाको सावाल छ, ६.६६ अर्ब संशोधित लागत अनुमान गरिएको यसआयोजनमा नागरिक उड्यन प्राधिकरणले १.९२ अर्ब र एशियाली बिकास बैंकको ४.७४ अर्ब लगानी रहेको छ। एशियाली बिकास बैंकको कूल लगानी मध्ये ४.२० अर्ब ऋण हो भने ५४ करोड अनुदानका हो।
राष्ट्रिय गौरबको आयोजना हुनुको नाताले चौधौं आबधिक योजोजना अबधिमा पुरा गर्नु पर्ने कार्य ल73य किटान हुनु अस्वभाबिक थिएन। जहाँ चौधौं आबधिक योजना कालमा बिमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने ल73य तय गरिएको चौधौं योजना आबधिक योजना लगत्त अर्थात २०७६ असोज १० बिश्व पर्यटन दिबसका दिनवाट पहिलो अर्न्तराष्ट्रिय उडन गर्ने ल73य तए भएको छ।
जहाँ सम्म निर्माण समय सीमाको सवाल छ, २०७४ पुष मसान्त भित्र पुरा गर्ने गरी २०७१ माघ १ मा शिलन्यास गरिएकोमा तोकिएको समयमा पुरा गर्न हुन नसक्दा २०७६ असार सम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने ल73य तय भएको छ। जबकी २०७५ मंसिर सम्ममा प्रशासकीय भबन, कन्ट्रोल टावर, धावन मार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भबनको निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जुक कूल कार्यको ६० प्रतिशत मात्र हो।
प्राथमिकता हिसाबले प्रथम, रणनीतिक स्तम्भका हिसाबले दोस्रो, जलबायु परिबर्तनका हिसाबले तेस्रो र दिगो बिकासको ल73यका हिसाबले नबौं स्थानमा सूचिकृत गौतम बुद्ध बिमानस्थल पनि समस्या मुक्त रहन सकेको छैन। मुआब्जा बिबाद, निर्माण सामग्रीको अभाब, मुख्य तथा सहायक ठेकेदार बीच रन बे र टा्याक्सी वे निर्माण सृजित बिवाद, ३० लाख माथिको मुआब्जा बितरणमा पूँजीगत लाभ कर को उल्झन आयोजनाले बेहोर्न पुग्यो।
२.२.३.३ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल
पर्यटकीय नगरी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बिमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सोच स्थानीय अगुवाहरुले धेरै पहिले देखि पालेको पाईन्छ। तथापि, पोखरा बिमानस्थको बिधिबत शुरुवात बि.स. २०७८ साउनमा पुरा गर्ने गरी २०६७ मा भयो। आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी सिपिसिले २०७१ बैसाख २९ मा पाएको हो भने आयोजना ईपिसि(इन्जिनेरिङ, प्रोक्युमेन्ट एन्ट कस्ट्रसन) मोडलमा निर्माण हुदो छ। लागतको हकमा आयोनजाको शुरु लागत लागत २१.५१ अर्ब तय भएकोमा समयमा काम शुरु हुन नसक्दा लागत २८.० ६ अर्ब पुगेको छ। जसमा चिनियाँ इक्जिम बैंकले २२ अर्ब ऋण उपलब्ध छ।
जहाँ सम्म इन्जिनेरिङको सावल छ, आयोजना फोर डि बिमानस्थलको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडयन अर्गनाईजेशनको मापद48ड(आईकाओ क्याटोगोरी) अनुरुप निर्माण हुने छ। पोखराको छिडेडाडामा निर्माण भईरहेको यस आयोजनामा टाक्सी वे, एप्रोन, वोईङ कक्ष, एअर टार्फिक कन्ट्रोल टावर, कार्गो टर्मिनल बिल्डिङ, ह्यांगर निर्माण गरिने छ। जहाँ ८,००० बर्ग मिटर क्षेत्रफलमा अन्तर्राष्ट्रिय र ६,००० बर्गमिटर जमिनमा आन्तरिक टर्मिनल बिल्डिङ निर्माण गरिने छ। जहाँ धावान मार्गकाृ लम्बाई २५०० मिटर र चौडाई ४५ मिटर हुने छ। जहाँ धावन मार्ग २०७६ पौष निर्माण गर्ने ल73य राखिएको छ। बुटिक एअरपोर्टको रुपमा कम्तिमा पनि १९२ देखि २०० यात्रु बोक्ने मझौला आकारको बिमानले उडान भर्न सक्ने छन्।
२०७३।७४ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत र बित्तीय प्रगति ५.४ प्रतिशत मा प्रगति भएकोमा २०७४।७५ सम्ममा जग्ग्ाा मुआब्जा बितरणको प्रशासनिक कार्य सम्पन्न भयो भने बिमानस्थलको रन वे, टा्याक्सी वे तथा एप्रोन निर्माणको भौतिक प्रगति ४ प्रतिशत पुरा भयो। जहाँ ०७४।७५ सम्ममा ७७,४६४ हजार खर्च भएको छ। आयोजनाले धेरै ठूला समस्या भने भेल्नु परेकेा छैन। केवल ह्यांगर र पेर्टोलियम पदार्थ भ48डारको लागि जग्गा अधिकरणका शिलसिलामा स्थानियले अबरोधका जग्गा अधिकरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनु परेकेा छ।
२.२.३.४ अन्य
नागरिक उडयन प्राधिकरणले सन २०१९ सम्ममा यात्रु र हवाई थेग्न नसक्ने बताईरहदा बिराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी बिमानस्थललाई क्षेत्रीय बिमानस्थलकोरुपमा बिकास बिकास गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ। त्रिभुबन बिमानस्थलकोे हवाई चापलाई ब्यवस्थित गर्न काभ्रेपलाञ्चोकमा बैकल्किप आन्तरिक बिमानस्थल निर्माणको सम्भाब्यता अध्ययन अगाडि बढाइदो छ।
२.३. यातायात पूर्बाधार परियोजनामा निहित कमिकमजोरीहरु
२.३.१ मोडालिटी
राष्ट्रिय गौरबको आयोजना कुन मोडेलमा निर्माण गर्ने मोडालिटी छिनोफानो हुनु आबश्यक हुन्छ। तर महत्वपूर्ण ठानिएका कतिपय आयोजनाहरुको मोडालिटि मै अलमल रहेको छ। निजगढ अर्न्तराष्ट्रिय बिमानस्थल, त्यो असमञ्जलता अझै टुंगिएको छैन। यस्तो अलमल पूर्ब पश्चिम बिद्युतीय रेलमार्गमा पनि गढेकेा छ।
२.३.२ बित्तीय ब्यवस्था
आयोजनाको निर्माण गर्ने त भनिएको छ, तर ठूूलो लागत रहेका कतिपय आयोजनाको लागि स्रोत कसरी जुटाउने सरकार संग स्पष्ट र पत्यार लाग्दो खाकाको अभाब छ। निजगढ बिमानस्थल, पूर्ब–पश्चिम बिद्युतीय रेल निर्माण गर्ने भनिएता सोत ब्यवस्थापनको पक्ष अपुष्ट छ।
२.३.३ समय सीमा
निर्धारित समयमा नेटो नकाटेको राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भेटाउनु अहिले दुर्लभ छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल, दु्रतमार्गमा त्यो बिलम्बवाट अछुतो छैन। २०५२।५३ मा अगाडि सारिएको मध्य पहाडमा पूर्बपश्चिम सडक बिस्तार राष्ट्रिय गौरबको मार्गको रुपमा स्तरोन्नति भए पनि अझै पुरा भएको छैन। गौतबबुद्ध बिमानस्थल २०७३।७४ मा पुरा हुने गरी २०७०।७१ मा शुरु भएको गौतब बुद्धबिमानस्थल २०७५।७६ मा मात्र पुरा हुने भएको छ। हुलाकी राजमार्ग जस्ता ३ दशक पूर्ब निर्माण शुरुवात गरिएका आयोजनाहरु अझै पुरा हुन सकेको छैनन्।
२.३.४ गैर जिम्मेवारीपूर्ण बजेट बक्तब्य
२०७२।७३ मा ५ बर्ष भित्र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गरिने, पूर्ब–पश्चिम राजमार्ग ४ लेनको बनाईने, २ बर्ष भित्र हुम्ला र डोल्पालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने, काठमाडांै–धुलीखेेल सडक ६ लेन बनाईने, थानकोट–नौबिसे सूरुङमार्ग निर्माण शूरुवात गरिने, नेपालगञ्जमा बृहत चक्रपथ निर्माण गरिने, त्रिभुबन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल, राजबिराज बिमानस्थल, नेपालगञ्ज बिमानस्थल र धनगढी बिमानस्थलको स्तरोन्नत्ति गरिने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको मुआब्जा बितरण गरी निर्माण कार्य थालनी गरिने, भैरहवाको गौतमबुद्ध बिमानस्थल २ बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख भएता पनि ती आयोजनाहरु अहिले पनि अधुरो अपुरो अबस्था छन्
२.३.५ अन्तर निकाय समन्वय
राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु अर्न्तर निकाय समन्वयको पिल्सनु नियति जस्तै भएको छ। लगानीवोर्ड, आयोजना संग सम्बन्धित तालुक मन्त्रालय बन तथा बाताबरण मन्त्रलय बीच जुन समन्वय हुनु पर्ने हो, अभाब छ। बन कटानी, छपानी, वाताबरणीय प्रभाब मुल्यांकनमामा बन तथा बाताबरण मन्त्रालयले अनुमति लिन महिनौ लाग्ने अबस्था छ।
२.३.६ साबिकका समस्या
जग्गा अधिकरण, मुआब्जा, क्षेतिपुर्ति, पुनर्वास जस्ता समस्याहरुलाई चिर्न सकिएको छैन। जग्गा अधिकरण, मुआब्जा निर्धारण, क्षेतिपुर्ति नीतिगत कुरा भएतापनि यो समस्या पटक पटक पुनराबृति हुने भईरहेका छ।
३. निष्कर्ष (सुझाब)
मुलुक अहिले राजनीतिक संक्रमणवाट लगभग पार लाग्न थालेको अबस्थामा छ। मुलुकमा दुइतिहाई बहुमत प्राप्त बलियो सरकार पनि गठन भएको छ। त्यसमाथि सन् २०२२ सम्ममा बिकाशील मुलुकको हैसियतमा र सन् २०३० सम्ममा मध्ययम आययुक्त मुलुका स्त्तरोन्नती हुने ल73य तय गरेको सन्दर्भमा यातायात क्षेत्रको बिकास र बिस्तारमा होमिन वा आँखा चिम्लिएर यातायात पूर्बाधार क्षेत्रमा निबेष गर्न सक्नुपर्छ। खासमा, मजबुत यातयात तथा परिबहन पूर्बाधार सडक पूर्बाधार निर्माण नहोउन्जेल सम्म बार्षिक बजेटको औषत १० प्रतिशत हिस्सा यस क्षेत्रमा बिनियोजन गर्नुपर्छ।
३.१ हवाईमार्ग
हवाई यातायातको हकमा, २०७५।७६ को बजेट बक्तब्यमा भिजिट नेपाल अभियान २०२० अगाडि सारिएको, दुई बर्ष भित्र २० लाख पर्यटक भित्राउने ल73य तय गरिएको, त्रिभुबन बिमानस्थललाई अहिले कै बिमान थेग्न मुस्किल परिरहेको बिषयलाई नजर अन्दाज गर्नु हुदैन। यसको अर्थ गौतम बुद्ध बिमान स्थलको कार्य सिघ्र टुंगो यसै बर्ष हरहालतमा टुंगो लगाउनुपर्छ। पोखरा बिमानस्थल निर्माणको कार्य तिब्रता अभिबृद्धि गरि बढिमा ५ बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्र्नुपर्छ। निजगढ बिमानस्थल निर्माणका लागि मोडालिटी चयन, डिपिआर निर्माण र पुर्नवास र बित्तीय ब्यवस्थापन टुंगाई बढिमा ७ बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ।
३.२ रेलमार्ग
रेलमार्गको हकमा, रेल प्रबिधि महंगो र कठिन भएता पनि राज्यको दीर्घकालीन आर्िर्थक स्वास्थ्यको लागि लाभकारी हुन जाने हुदा रेलमार्ग निर्माणमा आनाकानी गर्नु हुदैन। रेल सेवा आफैले बिस्तार गर्न थालिएको पहिलो पटक भएकाले दक्ष जनशक्ति स्वभाबिकै रुपमा अभाब रहन्छ। यसर्थ उच्चदक्ष प्राबिधिज्ञ वाहिरवाट भित्राई अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्ति स्वदेकै उपयोग गर्नु पर्छ। पूर्ब–पश्चिम बिद्युतीय रेल मार्गको कार्य ५/६ बर्ष पहिले देखि अगाडि बढेको भएतापनि अहिले सम्म ५ प्रतिशत पनि कार्य हुन सकेको छैन। यसैले यथेष्ट बजेटको ब्यवस्था गरि बढिमा ८ बर्षमा पूर्ब पश्चिम बिद्युतीय रेलको पुरा कार्य टुंगो लगाउनुपर्दछ। त्यस्तै रक्सौल काठमाडौ र रसुवागढी काठमाडौ, पोखरा तथा लुम्बिनी रेल अनुुदानमा निर्मण गरिदिन भारत तथा चीन संग कूटनीतिक तहमा पहल बढाउनुपर्छ। अनुदानमा निर्माण हुन अबस्थामा सहुलियत दरको ऋणा बढिमा १२ मा निर्माण गर्ने योजना तय गनुपर्छ। भुल्नै नहुने कुरा चै रेलमार्ग निर्माण गर्दा भारत वा चीनलाई मात्र लक्षित नगरी भबिष्यमा दक्षिणपूर्बी एशिया, मध्य एशिया र युरोपीयन बजार सम्म पुग्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्छ।
३.३ सडकमार्ग
सडकमार्गको हकमा, जहाँ सडक सुबिधा उपलब्ध हुन्छ त्याहाँ बिकास अंकुरण हुन थाल्दछ। सडक पुग्दा हरेक बस्तु तथा सेवाको लागत कटौति हुन्छ। स्थानीय कृषि उपजले बजार प्राप्त गर्दछ। खेर गईरहेको कच्चापदार्थले उपयोग हुने मौका पाउछ। ग्रामिण क्षेत्र सम्म पर्यटक पुग्दछन। जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्न सहज हुन्छ। देश बिदेशमा निर्मित बस्तु तथा सेवाहरुको उपयोगवाट जीबनस्तरमा सुधार आउछ। अन्ततोगत्वा बिकासको मुल रसाउन थाल्दछ। यसैल सडक निर्माणमा राज्यलाई सहयोग गर्न स्थानीयवासी आनाकानी गर्नु हुदैन। बन मन्त्रालय राज्य भन्दा वाहिरको निकाय होइन। सडक निर्माण गर्दा बन मन्त्रालयले अबरोध ग–यो भन्नु अर्न्तमन्त्रालय समन्वयको अभाब उजागर गर्नु मात्र हो। यसैले यस्तो समस्या आयोजना शुरु गर्नु पूर्ब आन्तरिक रुपमै निदान गर्नुपर्छ। त्यस्तै काठमाडौं तराई मधेश दु्रतमार्ग सयमा पुरा गर्न नेपाली सेनालाई बजेटको अभाब हुन नदिई आबश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ। हुलाकी राजमार्ग समयमा पुरा गर्न भारतलाई अनुरोध गर्नुपर्छ। भारतले आनाकानी गरेको ख48डमा आफैले निर्माणको जिम्मा लिई बढिमा ५ बर्ष भित्र टुंगो लगाउनुपर्छ। उत्तर दक्षिण लोकमार्ग र मध्यपहाडि लोकमार्ग स्रोत साधन र सहजीकरणको प्रबन्ध मिलाई बढिमा ६ बर्षमा पुरा गर्ने योजनमा सरकार जुटनुपर्छ।
मो. ९८५११९९५७७

Be yourself; Everyone else is already taken.

— Oscar Wilde.

This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right.

You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click the “New Post” button, and tell us why you’re here.

Why do this?

• Because it gives new readers context. What are you about? Why should they read your blog?
• Because it will help you focus you own ideas about your blog and what you’d like to do with it.

The post can be short or long, a personal intro to your life or a bloggy mission statement, a manifesto for the future or a simple outline of your the types of things you hope to publish.

To help you get started, here are a few questions:

• Why are you blogging publicly, rather than keeping a personal journal?
• What topics do you think you’ll write about?
• Who would you love to connect with via your blog?
• If you blog successfully throughout the next year, what would you hope to have accomplished?

You’re not locked into any of this; one of the wonderful things about blogs is how they constantly evolve as we learn, grow, and interact with one another — but it’s good to know where and why you started, and articulating your goals may just give you a few other post ideas.

Can’t think how to get started? Just write the first thing that pops into your head. Anne Lamott, author of a book on writing we love, says that you need to give yourself permission to write a “crappy first draft”. Anne makes a great point — just start writing, and worry about editing it later.

When you’re ready to publish, give your post three to five tags that describe your blog’s focus — writing, photography, fiction, parenting, food, cars, movies, sports, whatever. These tags will help others who care about your topics find you in the Reader. Make sure one of the tags is “zerotohero,” so other new bloggers can find you, too.